-----------------------------------नमस्कार, आप देख रहे दरभंगा जिले का केवटी प्रखंड आज भ्रष्टाचार के खिलाफ सुलग उठा है। जब 'रक्षक ही भक्षक' बन जाए और जिले के आला अधिकारी आँखें मूंद लें, तो जनता का सड़क पर उतरना तय है। मामला केवटी के बीडीओ चंद्रमोहन पासवान और प्रखंड प्रमुख के महाघोटाले का है। डीएम की रिपोर्ट में लगभग 15 लाख के गबन और 14 सरकारी पेड़ों की चोरी की पुष्टि हो चुकी है, फिर भी भ्रष्ट अधिकारियों पर एफआईआर नहीं हुई। इसी से आक्रोशित होकर आज केवटी की जनता और जनप्रतिनिधियों ने प्रखंड कार्यालय पर बीडीओ और प्रमुख का पुतला फूंका। देखिए हमारी यह एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट... ----------------------------------- आग की इन लपटों में जो जल रहा है, वह सिर्फ एक पुतला नहीं, बल्कि केवटी प्रखंड का वह 'भ्रष्ट सिंडिकेट' है जिसने विकास के नाम पर पंचायत को लूट लिया है। दोपहर 12 बजते ही केवटी प्रखंड कार्यालय नारों से गूंज उठा। आक्रोशित जनता और पंचायत समिति सदस्यों ने बीडीओ चंद्रमोहन पासवान और प्रखंड प्रमुख का पुतला दहन कर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। ----------------------------------- यह विरोध हवा-हवाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे सबूतों का पहाड़ है। जिलाधिकारी दरभंगा के ज्ञापांक 1010 ने साफ कर दिया है कि योजनाओं में लगभग 14 लाख 87 हजार रुपये का सीधा गबन हुआ है। प्रमुख के परिजनों को ही फर्जी मजदूर बनाकर ई-ग्राम स्वराज का पैसा लूट लिया गया। इतना ही नहीं, डीएफओ की रिपोर्ट 855 चीख-चीख कर कह रही है कि प्रखंड परिसर से 14 बहुमूल्य सरकारी पेड़ काट लिए गए हैं। लेकिन विडंबना देखिए, एफआईआर दर्ज करने के बजाय जिला प्रशासन ने 'चोर को ही कोतवाल' बना दिया है और बीडीओ को ही जाँच का जिम्मा सौंप दिया है। ----------------------------------- "डीएम साहब ने खुद माना है कि 14 लाख का गबन हुआ है। डीएफओ कह रहे हैं 14 पेड़ चोरी हुए हैं। बीडीओ साक्ष्य मिटाने के लिए 2 साल पुरानी आंधी का झूठा पत्र थाने में दे रहा है। मानवाधिकार आयोग (BHRC) ने डीएम को नोटिस भेज दिया है। फिर भी बीडीओ अपनी कुर्सी पर बैठकर 'जियो-टैगिंग' रोक रहा है और हमें धमकियां दिलवा रहा है। यह प्रशासन की मिलीभगत नहीं तो और क्या है?" ----------------------------------- आरोप है कि बीडीओ अपने पद का दुरुपयोग कर अब सबूत मिटाने में जुटे हैं। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 48 घंटे के भीतर नामजद एफआईआर दर्ज कर बीडीओ को निलंबित नहीं किया गया, तो यह आग प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय तक पहुंचेगी। ----------------------------------- "एक तरफ सरकारी फाइलों में गबन का सच दर्ज है, और दूसरी तरफ सड़क पर जनता का गुस्सा। अब देखना यह है कि मानवाधिकार आयोग के डंडे और इस जन-आंदोलन के बाद, क्या दरभंगा का जिला प्रशासन इस भ्रष्ट सिंडिकेट पर एफआईआर दर्ज करने की हिम्मत जुटा पाता है, या फिर फाइलों को यूं ही दबा दिया जाएगा?

Iqbal Ansari

Systems Analyst केओतिरनवे, दरभंगा, बिहार•

1 hr ago