झारखंड में 25 मई को ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) के नेतृत्व में विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने राज्यपाल के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में 'पुनर्गठन' और 'क्लस्टरिंग' व्यवस्था लागू करने के झारखंड सरकार के निर्णय के खिलाफ था। छात्रों ने राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसके बाद राजभवन के अधिकारियों ने प्रभावित छात्रों के साथ राज्यपाल की वार्ता के लिए जल्द ही समय निर्धारित करने का आश्वासन दिया। झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने पत्रांक 05/प-08/2023898 के अनुसार, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के अंतर्गत महाविद्यालयों को पुनर्गठित करते हुए क्लस्टरिंग करने का निर्णय लिया है। छात्रों का आरोप है कि इस निर्णय से आवागमन के लिए अतिरिक्त खर्च का आर्थिक बोझ बढ़ेगा, शिक्षकों के पद सरेंडर किए जाएंगे, और कई विषयों के विभागों को बंद कर दिया जाएगा, जिसका राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस मौके पर एआईडीएसओ के प्रदेश अध्यक्ष समर महतो ने इस निर्णय को 'छात्र व शिक्षा विरोधी' करार देते हुए कहा कि सरकार शिक्षकों की बहाली करने के बजाय कई विषयों के विभाग ही बंद कर रही है और सार्वजनिक शिक्षा को छीनने का काम कर रही है। जुलूस का नेतृत्व कर रही संगठन की उपाध्यक्ष रिंकी बांसरियार ने बताया कि क्लस्टर सिस्टम से कॉलेज चुनिंदा संकायों तक सीमित हो जाएंगे, जिससे हर संस्थान में बुनियादी विषय उपलब्ध नहीं होंगे और पारंपरिक विषयों की पढ़ाई पूरी तरह संकुचित हो जाएगी। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि छात्राओं को अपनी पसंद के विषयों के लिए दूर-दराज के कॉलेजों में भटकना पड़ेगा, जिससे सुदूर क्षेत्रों में उनकी सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा होगा और कई छात्राओं की पढ़ाई बीच में ही छूट जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों को विभिन्न विषयों की क्लास के लिए एक ही दिन में अलग-अलग कॉलेजों के चक्कर काटने पड़ेंगे, जिससे उन्हें भारी मानसिक और शारीरिक मशक्कत का सामना करना होगा। समर महतो ने आगे कहा कि झारखंड के अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण, आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं। क्लस्टर सिस्टम लागू होने से उनका यात्रा और रहने का खर्च बढ़ेगा, जिससे सरकारी शिक्षा आम छात्रों की पहुँच से दूर हो जाएगी। सुरक्षा चिंताओं के कारण बड़ी संख्या में अभिभावक अपनी बेटियों को दूर भेजने से कतराएंगे, जिससे छात्राओं की ड्रॉप-आउट दर बढ़ जाएगी। संगठन ने इस निर्णय का जोरदार विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि यदि यह निर्णय वापस नहीं लिया गया, तो सड़कों पर और भी तीव्र आंदोलन किए जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालयों में तालाबंदी भी होगी, साथ ही राजपाल भवन में हजारों की संख्या में छात्रों का विरोध प्रदर्शन होगा।

Abhay Kumar Singh

पत्रकार हजारीबाग, हजारीबाग, झारखंड•

1 hr ago

झारखंड में 25 मई को ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) के नेतृत्व में विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने राज्यपाल के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में 'पुनर्गठन' और 'क्लस्टरिंग' व्यवस्था लागू करने के झारखंड सरकार के निर्णय के खिलाफ था। छात्रों ने राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसके बाद राजभवन के अधिकारियों ने प्रभावित छात्रों के साथ राज्यपाल की वार्ता के लिए जल्द ही समय निर्धारित करने का आश्वासन दिया। झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने पत्रांक 05/प-08/2023898 के अनुसार, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के अंतर्गत महाविद्यालयों को पुनर्गठित करते हुए क्लस्टरिंग करने का निर्णय लिया है। छात्रों का आरोप है कि इस निर्णय से आवागमन के लिए अतिरिक्त खर्च का आर्थिक बोझ बढ़ेगा, शिक्षकों के पद सरेंडर किए जाएंगे, और कई विषयों के विभागों को बंद कर दिया जाएगा, जिसका राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस मौके पर एआईडीएसओ के प्रदेश अध्यक्ष समर महतो ने इस निर्णय को 'छात्र व शिक्षा विरोधी' करार देते हुए कहा कि सरकार शिक्षकों की बहाली करने के बजाय कई विषयों के विभाग ही बंद कर रही है और सार्वजनिक शिक्षा को छीनने का काम कर रही है। जुलूस का नेतृत्व कर रही संगठन की उपाध्यक्ष रिंकी बांसरियार ने बताया कि क्लस्टर सिस्टम से कॉलेज चुनिंदा संकायों तक सीमित हो जाएंगे, जिससे हर संस्थान में बुनियादी विषय उपलब्ध नहीं होंगे और पारंपरिक विषयों की पढ़ाई पूरी तरह संकुचित हो जाएगी। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि छात्राओं को अपनी पसंद के विषयों के लिए दूर-दराज के कॉलेजों में भटकना पड़ेगा, जिससे सुदूर क्षेत्रों में उनकी सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा होगा और कई छात्राओं की पढ़ाई बीच में ही छूट जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों को विभिन्न विषयों की क्लास के लिए एक ही दिन में अलग-अलग कॉलेजों के चक्कर काटने पड़ेंगे, जिससे उन्हें भारी मानसिक और शारीरिक मशक्कत का सामना करना होगा। समर महतो ने आगे कहा कि झारखंड के अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण, आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं। क्लस्टर सिस्टम लागू होने से उनका यात्रा और रहने का खर्च बढ़ेगा, जिससे सरकारी शिक्षा आम छात्रों की पहुँच से दूर हो जाएगी। सुरक्षा चिंताओं के कारण बड़ी संख्या में अभिभावक अपनी बेटियों को दूर भेजने से कतराएंगे, जिससे छात्राओं की ड्रॉप-आउट दर बढ़ जाएगी। संगठन ने इस निर्णय का जोरदार विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि यदि यह निर्णय वापस नहीं लिया गया, तो सड़कों पर और भी तीव्र आंदोलन किए जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालयों में तालाबंदी भी होगी, साथ ही राजपाल भवन में हजारों की संख्या में छात्रों का विरोध प्रदर्शन होगा।