जालौन जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम जगम्मनपुर में एक संपत्ति विवाद को लेकर स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। गांव के निवासी राजकुमार और शिवशंकर (दोनों पुत्र स्वर्गीय बैजनाथ) ने पुलिस अधीक्षक जालौन को पांच पृष्ठों का शिकायती पत्र देकर जगम्मनपुर पुलिस चौकी के प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने उनके घर में जबरन घुसकर तोड़फोड़ की और दबाव बनाकर थाने में कथित समझौता कराने का प्रयास किया। इस शिकायत की प्रतिलिपि झांसी के डीआईजी, उत्तर प्रदेश के डीजीपी और जालौन के जिलाधिकारी को भी भेजी गई है। पीड़ितों के अनुसार, विवादित संपत्ति का मामला माधौगढ़ न्यायालय में वाद संख्या 23/2025 के तहत पहले से ही विचाराधीन है। इसके बावजूद, पुलिस ने कथित तौर पर एक पक्ष को लाभ पहुंचाने की नीयत से कार्रवाई की। पीड़ितों का कहना है कि 6 जून 2026 को संपत्ति का कथित विक्रय किया गया था, जिसके बाद जबरन कब्जा दिलाने की कोशिशें शुरू हुईं। पीड़ितों ने 11 जुलाई 2026 को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर पुलिस की मदद से कब्जा किए जाने की आशंका जताई थी। आरोप है कि उसी शाम पुलिस उनके घर में जबरन घुसी, तोड़फोड़ की और परिवार के सदस्यों को रामपुरा थाने ले गई। वहां पहले से मौजूद सूर्यकांत मिश्रा की उपस्थिति में पुलिस के दबाव में एक हस्तलिखित समझौता पत्र तैयार करवाकर उस पर हस्ताक्षर कराए गए। इस घटना को लेकर पीड़ितों ने कैमरे के सामने अपनी आपबीती बताई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। पीड़ितों ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए 11 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज, जनरल डायरी (जीडी), आगमन-रवानगी रजिस्टर, ड्यूटी रजिस्टर, पुलिस वाहन की लॉगबुक और कॉल डिटेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की मांग की है। उन्होंने जांच पूरी होने तक आरोपी चौकी प्रभारी और संबंधित पुलिसकर्मियों को इस प्रकरण से अलग रखने तथा दोषी पाए जाने पर विभागीय व कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है। इस पूरे घटनाक्रम ने न्यायालय में लंबित मामलों में पुलिस के हस्तक्षेप और बिना किसी वैधानिक नोटिस या एफआईआर के की गई कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

सोनू महाराज पत्रकार

कालपी, जालौन, उत्तर प्रदेश•

23 hrs ago

जालौन जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम जगम्मनपुर में एक संपत्ति विवाद को लेकर स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। गांव के निवासी राजकुमार और शिवशंकर (दोनों पुत्र स्वर्गीय बैजनाथ) ने पुलिस अधीक्षक जालौन को पांच पृष्ठों का शिकायती पत्र देकर जगम्मनपुर पुलिस चौकी के प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने उनके घर में जबरन घुसकर तोड़फोड़ की और दबाव बनाकर थाने में कथित समझौता कराने का प्रयास किया। इस शिकायत की प्रतिलिपि झांसी के डीआईजी, उत्तर प्रदेश के डीजीपी और जालौन के जिलाधिकारी को भी भेजी गई है। पीड़ितों के अनुसार, विवादित संपत्ति का मामला माधौगढ़ न्यायालय में वाद संख्या 23/2025 के तहत पहले से ही विचाराधीन है। इसके बावजूद, पुलिस ने कथित तौर पर एक पक्ष को लाभ पहुंचाने की नीयत से कार्रवाई की। पीड़ितों का कहना है कि 6 जून 2026 को संपत्ति का कथित विक्रय किया गया था, जिसके बाद जबरन कब्जा दिलाने की कोशिशें शुरू हुईं। पीड़ितों ने 11 जुलाई 2026 को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर पुलिस की मदद से कब्जा किए जाने की आशंका जताई थी। आरोप है कि उसी शाम पुलिस उनके घर में जबरन घुसी, तोड़फोड़ की और परिवार के सदस्यों को रामपुरा थाने ले गई। वहां पहले से मौजूद सूर्यकांत मिश्रा की उपस्थिति में पुलिस के दबाव में एक हस्तलिखित समझौता पत्र तैयार करवाकर उस पर हस्ताक्षर कराए गए। इस घटना को लेकर पीड़ितों ने कैमरे के सामने अपनी आपबीती बताई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। पीड़ितों ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए 11 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज, जनरल डायरी (जीडी), आगमन-रवानगी रजिस्टर, ड्यूटी रजिस्टर, पुलिस वाहन की लॉगबुक और कॉल डिटेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की मांग की है। उन्होंने जांच पूरी होने तक आरोपी चौकी प्रभारी और संबंधित पुलिसकर्मियों को इस प्रकरण से अलग रखने तथा दोषी पाए जाने पर विभागीय व कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है। इस पूरे घटनाक्रम ने न्यायालय में लंबित मामलों में पुलिस के हस्तक्षेप और बिना किसी वैधानिक नोटिस या एफआईआर के की गई कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।