PM आवास पर भूपेश बघेल और विजय शर्मा आमने-सामने, आंकड़ों पर छिड़ी बहस; दोनों ने एक-दूसरे के दावों पर उठाए सवाल **रायपुर।** राजधानी के प्रेस क्लब में मंगलवार को पीएम आवास योजना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा आमने-सामने नजर आए। दोनों के बीच योजना के आंकड़ों और पिछली सरकार के कामकाज को लेकर तीखी बहस हुई। विजय शर्मा ने जहां कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए, वहीं बघेल ने मौजूदा सरकार के दावों को चुनौती दी। ### साय सरकार में 11.75 लाख आवास पूरे होने का दावा विजय शर्मा ने कहा कि साय सरकार के कार्यकाल में अब तक **11 लाख 75 हजार पीएम आवास** पूरे किए जा चुके हैं। उनका दावा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा पीएम आवास छत्तीसगढ़ में बनाए गए। उन्होंने बताया कि पिछले तीन साल में आवास निर्माण पर करीब **16 हजार करोड़ रुपये** खर्च किए गए हैं। साथ ही **3 लाख 65 हजार नए मकानों** के निर्माण को मंजूरी मिलने की बात भी कही। ### कोरोना के नाम पर आवास रोकने के दावे पर शर्मा का पलटवार विजय शर्मा ने भूपेश बघेल के उस दावे पर सवाल उठाया, जिसमें कोरोना काल के दौरान पीएम आवास की स्वीकृति प्रभावित होने की बात कही गई थी। शर्मा ने कहा कि 2020-21 में कोरोना के बावजूद देश के दूसरे राज्यों में पीएम आवास स्वीकृत किए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय गरीबों के आवास के मामले में गंभीर लापरवाही हुई। ### पोर्टल बंद होने के मुद्दे पर भी दोनों आमने-सामने पीएम आवास के पोर्टल को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच मतभेद सामने आया। विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय पोर्टल बंद होने की बात सही नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम आवास की प्रक्रिया और मुख्यमंत्री न्याय आवास योजना का पोर्टल अलग था। वहीं, भूपेश बघेल ने कहा कि उनके कार्यकाल में **केंद्र सरकार ने पीएम आवास का पोर्टल बंद कर दिया था**, जिससे योजना की प्रक्रिया प्रभावित हुई और लोगों को इसका लाभ नहीं मिल सका। ### 46 लाख और 18 लाख आवास के आंकड़ों पर बघेल ने उठाए सवाल भूपेश बघेल ने मौजूदा सरकार के आवास संबंधी आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार **46 लाख मकान बनाने** का दावा कर रही है, जबकि आंकड़ों की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। बघेल ने कहा कि राज्य सरकार **18 लाख आवास स्वीकृत** होने की बात करती है, जबकि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से **10 लाख मकानों की स्वीकृति** की बात कही गई है। उन्होंने सरकार से वास्तविक आंकड़े जनता के सामने रखने की मांग की। बहस के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई बार तीखे आरोप-प्रत्यारोप हुए। विजय शर्मा ने बघेल से कहा कि वे बात को समझते हुए भी अलग तरीके से पेश कर रहे हैं और बार-बार उनसे झूठ नहीं बोलने को कहा। इसके जवाब में बघेल ने सरकार पर ही “झूठ परोसने” का आरोप लगाया। इस तरह पीएम आवास को लेकर हुई पूरी बहस आंकड़ों और एक-दूसरे के दावों पर केंद्रित रही।

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Local News Reporter Raipur, Chhattisgarh•

4 hrs ago

PM आवास पर भूपेश बघेल और विजय शर्मा आमने-सामने, आंकड़ों पर छिड़ी बहस; दोनों ने एक-दूसरे के दावों पर उठाए सवाल **रायपुर।** राजधानी के प्रेस क्लब में मंगलवार को पीएम आवास योजना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा आमने-सामने नजर आए। दोनों के बीच योजना के आंकड़ों और पिछली सरकार के कामकाज को लेकर तीखी बहस हुई। विजय शर्मा ने जहां कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए, वहीं बघेल ने मौजूदा सरकार के दावों को चुनौती दी। ### साय सरकार में 11.75 लाख आवास पूरे होने का दावा विजय शर्मा ने कहा कि साय सरकार के कार्यकाल में अब तक **11 लाख 75 हजार पीएम आवास** पूरे किए जा चुके हैं। उनका दावा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा पीएम आवास छत्तीसगढ़ में बनाए गए। उन्होंने बताया कि पिछले तीन साल में आवास निर्माण पर करीब **16 हजार करोड़ रुपये** खर्च किए गए हैं। साथ ही **3 लाख 65 हजार नए मकानों** के निर्माण को मंजूरी मिलने की बात भी कही। ### कोरोना के नाम पर आवास रोकने के दावे पर शर्मा का पलटवार विजय शर्मा ने भूपेश बघेल के उस दावे पर सवाल उठाया, जिसमें कोरोना काल के दौरान पीएम आवास की स्वीकृति प्रभावित होने की बात कही गई थी। शर्मा ने कहा कि 2020-21 में कोरोना के बावजूद देश के दूसरे राज्यों में पीएम आवास स्वीकृत किए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय गरीबों के आवास के मामले में गंभीर लापरवाही हुई। ### पोर्टल बंद होने के मुद्दे पर भी दोनों आमने-सामने पीएम आवास के पोर्टल को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच मतभेद सामने आया। विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय पोर्टल बंद होने की बात सही नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम आवास की प्रक्रिया और मुख्यमंत्री न्याय आवास योजना का पोर्टल अलग था। वहीं, भूपेश बघेल ने कहा कि उनके कार्यकाल में **केंद्र सरकार ने पीएम आवास का पोर्टल बंद कर दिया था**, जिससे योजना की प्रक्रिया प्रभावित हुई और लोगों को इसका लाभ नहीं मिल सका। ### 46 लाख और 18 लाख आवास के आंकड़ों पर बघेल ने उठाए सवाल भूपेश बघेल ने मौजूदा सरकार के आवास संबंधी आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार **46 लाख मकान बनाने** का दावा कर रही है, जबकि आंकड़ों की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। बघेल ने कहा कि राज्य सरकार **18 लाख आवास स्वीकृत** होने की बात करती है, जबकि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से **10 लाख मकानों की स्वीकृति** की बात कही गई है। उन्होंने सरकार से वास्तविक आंकड़े जनता के सामने रखने की मांग की। बहस के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई बार तीखे आरोप-प्रत्यारोप हुए। विजय शर्मा ने बघेल से कहा कि वे बात को समझते हुए भी अलग तरीके से पेश कर रहे हैं और बार-बार उनसे झूठ नहीं बोलने को कहा। इसके जवाब में बघेल ने सरकार पर ही “झूठ परोसने” का आरोप लगाया। इस तरह पीएम आवास को लेकर हुई पूरी बहस आंकड़ों और एक-दूसरे के दावों पर केंद्रित रही।