नई दिल्ली में देश की बैंकिंग व्यवस्था और सार्वजनिक धन की सुरक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARC), बैंकों और बड़े कर्जदारों के बीच कथित मिलीभगत को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने ARC के कामकाज और उन प्रक्रियाओं की गहन जांच की आवश्यकता बताई है, जिनके माध्यम से हजारों करोड़ रुपये के कर्ज बेहद कम कीमत पर निपटाए जा रहे हैं। यह मामला Prateeksha & Ors. v. Union of India & Ors. याचिका से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि नोएडा स्थित JKM इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नेतृत्व वाले सात बैंकों के कंसोर्टियम से लिए गए लगभग ₹1,537 करोड़ के कर्ज का अंततः मात्र ₹73.50 करोड़ में निपटारा कर लिया, जिससे सार्वजनिक धन को भारी नुकसान हुआ। याचिका के अनुसार, वर्ष 2018 में हुई फोरेंसिक ऑडिट में कथित तौर पर शेल कंपनियों, फर्जी बिलों और अन्य संदिग्ध माध्यमों से ₹902 करोड़ से अधिक राशि के डायवर्जन का खुलासा हुआ था। इन आरोपों के आधार पर पूरे लेनदेन और बैंकिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि कुछ मामलों में बैंक भारी छूट पर कर्ज ARC को बेच देते हैं और बाद में कर्जदार बेहद कम राशि का भुगतान कर दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि यदि करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है तो इस पर न्यायिक निगरानी आवश्यक है। याचिका में केंद्र सरकार से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), सेबी (SEBI), एसएफआईओ (SFIO), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अधिकारियों वाली एक स्वतंत्र जांच समिति या न्यायिक आयोग गठित करने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित निजी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले को केवल एक कंपनी या एक कारोबारी समूह तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि इससे देश की बैंकिंग व्यवस्था, कर्ज वसूली तंत्र और सार्वजनिक धन की सुरक्षा को लेकर व्यापक सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई और संभावित जांच पर टिकी हैं।

Deepak ojha

Local News Reporter Guna, Madhya Pradesh•

8 hrs ago

नई दिल्ली में देश की बैंकिंग व्यवस्था और सार्वजनिक धन की सुरक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARC), बैंकों और बड़े कर्जदारों के बीच कथित मिलीभगत को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने ARC के कामकाज और उन प्रक्रियाओं की गहन जांच की आवश्यकता बताई है, जिनके माध्यम से हजारों करोड़ रुपये के कर्ज बेहद कम कीमत पर निपटाए जा रहे हैं। यह मामला Prateeksha & Ors. v. Union of India & Ors. याचिका से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि नोएडा स्थित JKM इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नेतृत्व वाले सात बैंकों के कंसोर्टियम से लिए गए लगभग ₹1,537 करोड़ के कर्ज का अंततः मात्र ₹73.50 करोड़ में निपटारा कर लिया, जिससे सार्वजनिक धन को भारी नुकसान हुआ। याचिका के अनुसार, वर्ष 2018 में हुई फोरेंसिक ऑडिट में कथित तौर पर शेल कंपनियों, फर्जी बिलों और अन्य संदिग्ध माध्यमों से ₹902 करोड़ से अधिक राशि के डायवर्जन का खुलासा हुआ था। इन आरोपों के आधार पर पूरे लेनदेन और बैंकिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि कुछ मामलों में बैंक भारी छूट पर कर्ज ARC को बेच देते हैं और बाद में कर्जदार बेहद कम राशि का भुगतान कर दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि यदि करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है तो इस पर न्यायिक निगरानी आवश्यक है। याचिका में केंद्र सरकार से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), सेबी (SEBI), एसएफआईओ (SFIO), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अधिकारियों वाली एक स्वतंत्र जांच समिति या न्यायिक आयोग गठित करने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित निजी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले को केवल एक कंपनी या एक कारोबारी समूह तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि इससे देश की बैंकिंग व्यवस्था, कर्ज वसूली तंत्र और सार्वजनिक धन की सुरक्षा को लेकर व्यापक सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई और संभावित जांच पर टिकी हैं।