बरवाडीह प्रखंड क्षेत्र के पंचायत सचिवालय बरवाडीह में शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम आवास) के सर्वे और जियो टैगिंग में पैसे लेने के आरोपों को लेकर भारी हंगामा हुआ। बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष लाभुक पंचायत सचिवालय पहुंचे और पंचायत सचिव विजय शंकर राम पर आवास योजना में नाम शामिल कराने व जियो टैगिंग के लिए ₹500 से ₹1000 तक लेने का आरोप लगाया। लाभार्थियों का कहना था कि उनसे आवास योजना का लाभ दिलाने का भरोसा देकर राशि ली गई थी, लेकिन कई लोगों का नाम जियो टैगिंग और पैसे देने के बावजूद स्वीकृत सूची में शामिल नहीं हुआ, जिससे वे आक्रोशित होकर विरोध जताने पहुंचे थे। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद लाभ की उम्मीद में पैसे दिए थे, लेकिन उन्हें अब तक कोई लाभ नहीं मिला। इस दौरान पश्चिमी जिला परिषद सदस्य संतोषी शेखर भी पंचायत सचिवालय पहुंचीं और लाभुकों की शिकायतें सुनीं। उन्होंने इसे केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना बताते हुए कहा कि यदि पैसे लेने की शिकायत सही पाई जाती है तो यह एक गंभीर मामला है। संतोषी शेखर ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन से सच्चाई सामने लाने का आग्रह किया। वहीं, इन आरोपों के संबंध में पूछे जाने पर पंचायत सचिव विजय शंकर राम ने सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और निराधार बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी भी लाभुक से आवास योजना या जियो टैगिंग के नाम पर कोई पैसा नहीं लिया है और उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप तथ्यहीन हैं। उन्होंने यह भी कहा कि योजना से संबंधित सभी कार्य सरकार के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किए जाते हैं। घटना के बाद पंचायत सचिवालय परिसर में कुछ समय तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। लाभुकों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

Manoj dutt dev

Local News Reporter लातेहार, लातेहार, झारखंड•

2 hrs ago

बरवाडीह प्रखंड क्षेत्र के पंचायत सचिवालय बरवाडीह में शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम आवास) के सर्वे और जियो टैगिंग में पैसे लेने के आरोपों को लेकर भारी हंगामा हुआ। बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष लाभुक पंचायत सचिवालय पहुंचे और पंचायत सचिव विजय शंकर राम पर आवास योजना में नाम शामिल कराने व जियो टैगिंग के लिए ₹500 से ₹1000 तक लेने का आरोप लगाया। लाभार्थियों का कहना था कि उनसे आवास योजना का लाभ दिलाने का भरोसा देकर राशि ली गई थी, लेकिन कई लोगों का नाम जियो टैगिंग और पैसे देने के बावजूद स्वीकृत सूची में शामिल नहीं हुआ, जिससे वे आक्रोशित होकर विरोध जताने पहुंचे थे। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद लाभ की उम्मीद में पैसे दिए थे, लेकिन उन्हें अब तक कोई लाभ नहीं मिला। इस दौरान पश्चिमी जिला परिषद सदस्य संतोषी शेखर भी पंचायत सचिवालय पहुंचीं और लाभुकों की शिकायतें सुनीं। उन्होंने इसे केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना बताते हुए कहा कि यदि पैसे लेने की शिकायत सही पाई जाती है तो यह एक गंभीर मामला है। संतोषी शेखर ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन से सच्चाई सामने लाने का आग्रह किया। वहीं, इन आरोपों के संबंध में पूछे जाने पर पंचायत सचिव विजय शंकर राम ने सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और निराधार बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी भी लाभुक से आवास योजना या जियो टैगिंग के नाम पर कोई पैसा नहीं लिया है और उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप तथ्यहीन हैं। उन्होंने यह भी कहा कि योजना से संबंधित सभी कार्य सरकार के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किए जाते हैं। घटना के बाद पंचायत सचिवालय परिसर में कुछ समय तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। लाभुकों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।