प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जारी अनुदान और उसके वास्तविक उपयोग की स्थिति स्पष्ट हो सकती है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में करोड़ों के फर्जीवाड़े का आरोप, शिकायतकर्ता ने मंत्री के करीबी पर लगाए गंभीर सवाल तय मत्स्य आहार योजनाओं में अनियमितता का दावा, विभागीय कार्यप्रणाली पर भी उठे प्रश्न अम्बेडकरनगर। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत करोड़ों रुपये के सरकारी अनुदान में कथित अनियमितताओं और फर्जीवाड़े के आरोपों को लेकर जनपद में नया विवाद खड़ा हो गया है। विकास खंड जहांगीरगंज क्षेत्र के ग्राम जोतपुर-जोल्हापुर निवासी साकाराज साहनी पर शिकायतकर्ता शैलेंद्र कुमार ने गंभीर आरोप लगाते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। शिकायत में दावा किया गया है कि राजनीतिक प्रभाव और विभागीय सांठगांठ के जरिए योजनाओं का लाभ बड़े पैमाने पर अपने परिवार और रिश्तेदारों को दिलाया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत साकाराज साहनी ने अपने चाचा, भाइयों तथा अन्य रिश्तेदारों के नाम पर विभिन्न परियोजनाओं में लगभग 20 करोड़ रुपये तक का सरकारी अनुदान प्राप्त किया। आरोप है कि जिन परियोजनाओं के नाम पर अनुदान स्वीकृत हुआ, उनमें से कई का धरातल पर संचालन नहीं दिखाई देता। शिकायतकर्ता का कहना है कि सरकारी दस्तावेजों में योजनाएं सक्रिय दर्शाई गई हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे अलग है। मामले को और गंभीर बनाते हुए शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अम्बेडकरनगर के अलावा महाराजगंज, आजमगढ़, गोरखपुर और खलीलाबाद जैसे जिलों में भी साकाराज साहनी के रिश्तेदारों के नाम पर करोड़ों रुपये का अनुदान लिया गया। शिकायत में साले अनिल कुमार, साली ललिता समेत अन्य परिजनों के नाम का भी उल्लेख किया गया है। दावा किया गया है कि करीब 10 करोड़ रुपये के अतिरिक्त अनुदान का लाभ विभिन्न रिश्तेदारों के नाम पर लिया गया, जबकि अधिकांश परियोजनाएं कागजों तक सीमित हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं के नाम पर लोगों को सरकारी अनुदान दिलाने का झांसा देकर धन उगाही की गई। आरोप है कि योजना स्वीकृति के बदले कमीशन लिया जाता था और प्रभावशाली लोगों के जरिए लाभार्थियों का चयन प्रभावित किया जाता रहा। शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया कि यदि करोड़ों रुपये का अनुदान जारी हुआ है तो जनपद में अब तक कोई बड़ी मत्स्य आहार मिल पूर्ण रूप से संचालित क्यों नहीं हो सकी। शिकायत में राजनीतिक संरक्षण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि साकाराज साहनी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मत्स्य राज्य मंत्री डॉ. संजय निषाद के बेहद करीबी माने जाते हैं और इसी प्रभाव के कारण विभागीय स्तर पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आरोप यह भी लगाया गया कि मंत्री के कार्यक्रमों और होटल खर्च तक का भुगतान साकाराज साहनी द्वारा किया जाता है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले साकाराज साहनी ने पिछले कुछ वर्षों में तेजी से संपत्ति अर्जित की है। आरोपों में लग्जरी वाहन स्कॉर्पियो-एन खरीदने सहित अन्य संपत्तियों का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि जहांगीरगंज थाने में उनके खिलाफ शिकायत होने पर भी प्रभाव के कारण कार्रवाई नहीं की जाती। मामले में मत्स्य पालन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि विभाग में वर्षों से जमे कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि विभागीय स्तर पर पारदर्शिता का अभाव है और लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनाती के कारण योजनाओं में मनमानी बढ़ी है। हालांकि समाचार लिखे जाने तक आरोपित पक्ष या संबंधित विभागीय अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। यदि मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाती है तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जारी अनुदान और उसके वास्तविक उपयोग की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

Khan Rizwan

Farmer अकबरपुर, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जारी अनुदान और उसके वास्तविक उपयोग की स्थिति स्पष्ट हो सकती है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में करोड़ों के फर्जीवाड़े का आरोप, शिकायतकर्ता ने मंत्री के करीबी पर लगाए गंभीर सवाल तय मत्स्य आहार योजनाओं में अनियमितता का दावा, विभागीय कार्यप्रणाली पर भी उठे प्रश्न अम्बेडकरनगर। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत करोड़ों रुपये के सरकारी अनुदान में कथित अनियमितताओं और फर्जीवाड़े के आरोपों को लेकर जनपद में नया विवाद खड़ा हो गया है। विकास खंड जहांगीरगंज क्षेत्र के ग्राम जोतपुर-जोल्हापुर निवासी साकाराज साहनी पर शिकायतकर्ता शैलेंद्र कुमार ने गंभीर आरोप लगाते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। शिकायत में दावा किया गया है कि राजनीतिक प्रभाव और विभागीय सांठगांठ के जरिए योजनाओं का लाभ बड़े पैमाने पर अपने परिवार और रिश्तेदारों को दिलाया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत साकाराज साहनी ने अपने चाचा, भाइयों तथा अन्य रिश्तेदारों के नाम पर विभिन्न परियोजनाओं में लगभग 20 करोड़ रुपये तक का सरकारी अनुदान प्राप्त किया। आरोप है कि जिन परियोजनाओं के नाम पर अनुदान स्वीकृत हुआ, उनमें से कई का धरातल पर संचालन नहीं दिखाई देता। शिकायतकर्ता का कहना है कि सरकारी दस्तावेजों में योजनाएं सक्रिय दर्शाई गई हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे अलग है। मामले को और गंभीर बनाते हुए शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अम्बेडकरनगर के अलावा महाराजगंज, आजमगढ़, गोरखपुर और खलीलाबाद जैसे जिलों में भी साकाराज साहनी के रिश्तेदारों के नाम पर करोड़ों रुपये का अनुदान लिया गया। शिकायत में साले अनिल कुमार, साली ललिता समेत अन्य परिजनों के नाम का भी उल्लेख किया गया है। दावा किया गया है कि करीब 10 करोड़ रुपये के अतिरिक्त अनुदान का लाभ विभिन्न रिश्तेदारों के नाम पर लिया गया, जबकि अधिकांश परियोजनाएं कागजों तक सीमित हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं के नाम पर लोगों को सरकारी अनुदान दिलाने का झांसा देकर धन उगाही की गई। आरोप है कि योजना स्वीकृति के बदले कमीशन लिया जाता था और प्रभावशाली लोगों के जरिए लाभार्थियों का चयन प्रभावित किया जाता रहा। शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया कि यदि करोड़ों रुपये का अनुदान जारी हुआ है तो जनपद में अब तक कोई बड़ी मत्स्य आहार मिल पूर्ण रूप से संचालित क्यों नहीं हो सकी। शिकायत में राजनीतिक संरक्षण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि साकाराज साहनी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मत्स्य राज्य मंत्री डॉ. संजय निषाद के बेहद करीबी माने जाते हैं और इसी प्रभाव के कारण विभागीय स्तर पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आरोप यह भी लगाया गया कि मंत्री के कार्यक्रमों और होटल खर्च तक का भुगतान साकाराज साहनी द्वारा किया जाता है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले साकाराज साहनी ने पिछले कुछ वर्षों में तेजी से संपत्ति अर्जित की है। आरोपों में लग्जरी वाहन स्कॉर्पियो-एन खरीदने सहित अन्य संपत्तियों का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि जहांगीरगंज थाने में उनके खिलाफ शिकायत होने पर भी प्रभाव के कारण कार्रवाई नहीं की जाती। मामले में मत्स्य पालन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि विभाग में वर्षों से जमे कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि विभागीय स्तर पर पारदर्शिता का अभाव है और लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनाती के कारण योजनाओं में मनमानी बढ़ी है। हालांकि समाचार लिखे जाने तक आरोपित पक्ष या संबंधित विभागीय अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। यदि मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाती है तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जारी अनुदान और उसके वास्तविक उपयोग की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।