*खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन बिल के विरोध में झामुमो का धरना* *खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम झारखंड जैसे खनिज संपदा संपन्न राज्यों के अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास : कुणाल यादव* हजारीबाग : झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के आह्वान पर शनिवार को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2026 के विरोध में जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। राज्यव्यापी आंदोलन के तहत आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा लाए गए संशोधित कानून के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया। इसी क्रम में सदर प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में भी धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर संयोजक नवीन प्रकाश ने की, जबकि संचालन वरिष्ठ झामुमो नेता निसार अहमद ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रवक्ता कुणाल यादव एवं महिला नेत्री श्वेता दूबे उपस्थित रहीं। धरना में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एवं समर्थक शामिल हुए। धरना को संबोधित करते हुए जिला प्रवक्ता कुणाल यादव ने कहा कि खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम झारखंड जैसे खनिज संपदा संपन्न राज्यों के अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती से निकलने वाले कोयला, लौह अयस्क और अन्य खनिज पूरे देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन यदि राज्य के वित्तीय और राजस्व अधिकारों को सीमित किया जाता है तो इसका सीधा असर यहां की जनता और विकास योजनाओं पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि झामुमो जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों पर राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करती रहेगी। श्वेता दूबे ने कहा कि यह केवल एक राजनीतिक विषय नहीं, बल्कि झारखंड की अस्मिता, स्वाभिमान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि राज्य की खनिज संपदा पर पहला अधिकार यहां की जनता का है और यदि इस अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया गया तो झारखंड की जनता लोकतांत्रिक तरीके से उसका पुरजोर विरोध करेगी। निसार अहमद ने कहा कि झारखंड आंदोलन की बुनियाद ही जल, जंगल, जमीन और संसाधनों पर स्थानीय लोगों के अधिकार की लड़ाई रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसी भी कानून में बदलाव से पहले खनिज संपन्न राज्यों की चिंताओं को गंभीरता से सुनना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर लोगों को इस संशोधन अधिनियम के प्रभावों से अवगत कराने का आह्वान किया। नंदूवीर राम ने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा राज्य के विकास की आधारशिला है। यदि राज्य के अधिकारों में कटौती होती है तो इसका असर विकास योजनाओं और आम लोगों के जीवन पर पड़ेगा। उन्होंने इस आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। बिक्रम रवि ने कहा कि झारखंड के युवाओं, मजदूरों और किसानों के हितों की रक्षा के लिए यह आंदोलन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि झामुमो राज्य के अधिकारों और जनता के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। छात्र नेता चंदन सिंह ने कहा कि राज्य के संसाधनों और अधिकारों की रक्षा के लिए युवाओं को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि छात्र-युवा झारखंड के हितों की लड़ाई में हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहेंगे। धरना कार्यक्रम के उपरांत झामुमो नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2026 पर पुनर्विचार करने तथा झारखंड के खनिज एवं राजस्व अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। नेताओं ने कहा कि यदि राज्य के हितों की अनदेखी की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। मौके पर कमाल कुरैशी, बीरबल मेहता, रंजीत राम, गुलाब मेहता, राकेश कुमार, बबलू चंद्रवंशी, रोहित रजक, राजेश यादव, पिंटू कुमार, खलील अंसारी, प्रकाश मेहता, भगवान राम, नवीन राम, बासुदेव राम, सनीचर भुइयाँ, अमृत राम, राहुल देव साहा, खुशबू देवी, बसंती देवी, निशा देवी, मुकेश कुमार, किशोर राम, बाबू विक्रम, धीरेंद्र दूबे, आनंद प्रकाश पांडेय, प्रेम राम, करिश्मा देवी, संगीता देवी, सीमा देवी, अफसाना खातून, भवंती देवी, जुलेखा खातून, गीता देवी, कंचन देवी, राहुल राणा, विकास कुमार, अभिषेक कुमार, अरशद खान, रोहित कुमार, प्रशांत कुमार, लालू यादव, अमरदीप कुमार, संजय साव, अमर कुमार, बसंत मिश्रा, शुभम कुमार, मुमताज, गोल्डन, अमानत हुसैन, सरवरी बानो, निखत परवीन सहित बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे।

Arif Khan (Journalist)khabar36

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11 hrs ago

*खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन बिल के विरोध में झामुमो का धरना* *खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम झारखंड जैसे खनिज संपदा संपन्न राज्यों के अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास : कुणाल यादव* हजारीबाग : झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के आह्वान पर शनिवार को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2026 के विरोध में जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। राज्यव्यापी आंदोलन के तहत आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा लाए गए संशोधित कानून के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया। इसी क्रम में सदर प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में भी धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर संयोजक नवीन प्रकाश ने की, जबकि संचालन वरिष्ठ झामुमो नेता निसार अहमद ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रवक्ता कुणाल यादव एवं महिला नेत्री श्वेता दूबे उपस्थित रहीं। धरना में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एवं समर्थक शामिल हुए। धरना को संबोधित करते हुए जिला प्रवक्ता कुणाल यादव ने कहा कि खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम झारखंड जैसे खनिज संपदा संपन्न राज्यों के अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती से निकलने वाले कोयला, लौह अयस्क और अन्य खनिज पूरे देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन यदि राज्य के वित्तीय और राजस्व अधिकारों को सीमित किया जाता है तो इसका सीधा असर यहां की जनता और विकास योजनाओं पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि झामुमो जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों पर राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करती रहेगी। श्वेता दूबे ने कहा कि यह केवल एक राजनीतिक विषय नहीं, बल्कि झारखंड की अस्मिता, स्वाभिमान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि राज्य की खनिज संपदा पर पहला अधिकार यहां की जनता का है और यदि इस अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया गया तो झारखंड की जनता लोकतांत्रिक तरीके से उसका पुरजोर विरोध करेगी। निसार अहमद ने कहा कि झारखंड आंदोलन की बुनियाद ही जल, जंगल, जमीन और संसाधनों पर स्थानीय लोगों के अधिकार की लड़ाई

रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसी भी कानून में बदलाव से पहले खनिज संपन्न राज्यों की चिंताओं को गंभीरता से सुनना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर लोगों को इस संशोधन अधिनियम के प्रभावों से अवगत कराने का आह्वान किया। नंदूवीर राम ने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा राज्य के विकास की आधारशिला है। यदि राज्य के अधिकारों में कटौती होती है तो इसका असर विकास योजनाओं और आम लोगों के जीवन पर पड़ेगा। उन्होंने इस आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। बिक्रम रवि ने कहा कि झारखंड के युवाओं, मजदूरों और किसानों के हितों की रक्षा के लिए यह आंदोलन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि झामुमो राज्य के अधिकारों और जनता के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। छात्र नेता चंदन सिंह ने कहा कि राज्य के संसाधनों और अधिकारों की रक्षा के लिए युवाओं को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि छात्र-युवा झारखंड के हितों की लड़ाई में हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहेंगे। धरना कार्यक्रम के उपरांत झामुमो नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2026 पर पुनर्विचार करने तथा झारखंड के खनिज एवं राजस्व अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। नेताओं ने कहा कि यदि राज्य के हितों की अनदेखी की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। मौके पर कमाल कुरैशी, बीरबल मेहता, रंजीत राम, गुलाब मेहता, राकेश कुमार, बबलू चंद्रवंशी, रोहित रजक, राजेश यादव, पिंटू कुमार, खलील अंसारी, प्रकाश मेहता, भगवान राम, नवीन राम, बासुदेव राम, सनीचर भुइयाँ, अमृत राम, राहुल देव साहा, खुशबू देवी, बसंती देवी, निशा देवी, मुकेश कुमार, किशोर राम, बाबू विक्रम, धीरेंद्र दूबे, आनंद प्रकाश पांडेय, प्रेम राम, करिश्मा देवी, संगीता देवी, सीमा देवी, अफसाना खातून, भवंती देवी, जुलेखा खातून, गीता देवी, कंचन देवी, राहुल राणा, विकास कुमार, अभिषेक कुमार, अरशद खान, रोहित कुमार, प्रशांत कुमार, लालू यादव, अमरदीप कुमार, संजय साव, अमर कुमार, बसंत मिश्रा, शुभम कुमार, मुमताज, गोल्डन, अमानत हुसैन, सरवरी बानो, निखत परवीन सहित बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे।