विद्यालयों में फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध का विरोध: IFWJ ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, आदेश निरस्त करने की मांग खींवसर / लक्ष्मण प्रजापत राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में बाहरी व्यक्तियों द्वारा क्लास रूम अथवा विद्यालय भवन की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी पर लगाए गए प्रतिबंध के आदेश को लेकर पत्रकारों में रोष है। इंडियन फैडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (IFWJ), राजस्थान इकाई ने इस आदेश को प्रेस की स्वतंत्रता और जनहित में जनता के सूचना के अधिकार के लिए चिंताजनक बताते हुए तत्काल निरस्त करने की मांग की है। IFWJ द्वारा 24 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी खींवसर सुनील पंवार के माध्यम से जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित किया गया। संगठन अध्यक्ष हुकमाराम ताडा के नेतृत्व में पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपकर आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि विद्यालयों में जर्जर भवन, विद्यार्थियों की सुरक्षा, मूलभूत सुविधाओं का अभाव, शिक्षकों की लापरवाही और छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार जैसी अनेक घटनाएं समय-समय पर सामने आती रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि पत्रकारों को विद्यालय की वास्तविक स्थिति की तस्वीर एवं वीडियो लेने से पहले उसी संस्था प्रधान की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया जाए तो यह व्यवस्था स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता के उद्देश्य को ही प्रभावित करेगी। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पत्रकार सरकार के विरोधी नहीं, बल्कि जनता और शासन के बीच लोकतांत्रिक सेतु हैं। पत्रकारों का दायित्व केवल सरकारी प्रेस नोटों को प्रकाशित करना नहीं है, बल्कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के साथ-साथ जनता की समस्याओं और सरकारी व्यवस्था की कमियों को सामने लाना भी स्वतंत्र पत्रकारिता का अभिन्न दायित्व है। IFWJ ने मांग की है कि यदि किसी विद्यालय में भवन जर्जर है या सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो उसकी वास्तविक तस्वीर जनता के सामने लाना जनहित में आवश्यक है। इसलिए संस्था प्रधान की पूर्व अनुमति की अनिवार्यता ऐसी खबरों के स्वतंत्र कवरेज में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करेगी और इससे सरकारी व्यवस्थाओं की जवाबदेही प्रभावित होने की आशंका है।

Laxman Ram

खींवसर, नागौर, राजस्थान•

3 hrs ago

विद्यालयों में फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध का विरोध: IFWJ ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, आदेश निरस्त करने की मांग खींवसर / लक्ष्मण प्रजापत राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में बाहरी व्यक्तियों द्वारा क्लास रूम अथवा विद्यालय भवन की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी पर लगाए गए प्रतिबंध के आदेश को लेकर पत्रकारों में रोष है। इंडियन फैडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (IFWJ), राजस्थान इकाई ने इस आदेश को प्रेस की स्वतंत्रता और जनहित में जनता के सूचना के अधिकार के लिए चिंताजनक बताते हुए तत्काल निरस्त करने की मांग की है। IFWJ द्वारा 24 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी खींवसर सुनील पंवार के माध्यम से जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित किया गया। संगठन अध्यक्ष हुकमाराम ताडा के नेतृत्व में पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपकर आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि विद्यालयों में जर्जर भवन, विद्यार्थियों की सुरक्षा, मूलभूत सुविधाओं का अभाव, शिक्षकों की लापरवाही और छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार जैसी अनेक घटनाएं समय-समय पर सामने आती रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि पत्रकारों को विद्यालय की वास्तविक स्थिति की तस्वीर एवं वीडियो लेने से पहले उसी संस्था प्रधान की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया जाए तो यह व्यवस्था स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता के उद्देश्य को ही प्रभावित करेगी। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पत्रकार सरकार के विरोधी नहीं, बल्कि जनता और शासन के बीच लोकतांत्रिक सेतु हैं। पत्रकारों का दायित्व केवल सरकारी प्रेस नोटों को प्रकाशित करना नहीं है, बल्कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के साथ-साथ जनता की समस्याओं और सरकारी व्यवस्था की कमियों को सामने लाना भी स्वतंत्र पत्रकारिता का अभिन्न दायित्व है। IFWJ ने मांग की है कि यदि किसी विद्यालय में भवन जर्जर है या सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो उसकी वास्तविक तस्वीर जनता के सामने लाना जनहित में आवश्यक है। इसलिए संस्था प्रधान की पूर्व अनुमति की अनिवार्यता ऐसी खबरों के स्वतंत्र कवरेज में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करेगी और इससे सरकारी व्यवस्थाओं की जवाबदेही प्रभावित होने की आशंका है।