पार्षद राजेश सिंहमार ने उकलाना गांव के वार्ड 13, 14 और 16 के तीनों राशन डिपो का मौके पर निरीक्षण किया, जहां वितरित किए जा रहे गेहूं की गुणवत्ता असंतोषजनक पाई गई। निरीक्षण में पता चला कि गेहूं में फफूंदी, घुन (सुरसी) और काले दाने मौजूद थे, जिससे वह उपभोग के योग्य नहीं लग रही थी। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, पार्षद ने तुरंत DFCI के संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार से बात कर खराब गेहूं के वितरण को रोकने और उसे बदलने की मांग की। ठेकेदार ने फिलहाल इस गेहूं का वितरण रोकने की बात कही है। यह गेहूं जानवरों के खाने लायक भी नहीं बताया गया है, फिर भी इंसानों को दिया जा रहा था, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। जनहित को सर्वोपरि बताते हुए, पार्षद ने क्षेत्रवासियों को गुणवत्तापूर्ण राशन उपलब्ध कराने को अपनी प्राथमिकता बताया और कहा कि जब तक उचित गुणवत्ता का गेहूं उपलब्ध नहीं होता, तब तक इस मामले की लगातार निगरानी की जाएगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उकलाना के डिपो में खराब गेहूं की शिकायतें पहले भी आती रही हैं। सरकार से मांग की गई है कि ऐसे ठेकेदारों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो अपनी ड्यूटी में लापरवाही कर लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं।

शान ए उकलाना न्यूज

Advertising agency उकलाना स्ट्रीट, हिसार, हरियाणा•

2 hrs ago

पार्षद राजेश सिंहमार ने उकलाना गांव के वार्ड 13, 14 और 16 के तीनों राशन डिपो का मौके पर निरीक्षण किया, जहां वितरित किए जा रहे गेहूं की गुणवत्ता असंतोषजनक पाई गई। निरीक्षण में पता चला कि गेहूं में फफूंदी, घुन (सुरसी) और काले दाने मौजूद थे, जिससे वह उपभोग के योग्य नहीं लग रही थी। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, पार्षद ने तुरंत DFCI के संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार से बात कर खराब गेहूं के वितरण को रोकने और उसे बदलने की मांग की। ठेकेदार ने फिलहाल इस गेहूं का वितरण रोकने की बात कही है। यह गेहूं जानवरों के खाने लायक भी नहीं

बताया गया है, फिर भी इंसानों को दिया जा रहा था, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। जनहित को सर्वोपरि बताते हुए, पार्षद ने क्षेत्रवासियों को गुणवत्तापूर्ण राशन उपलब्ध कराने को अपनी प्राथमिकता बताया और कहा कि जब तक उचित गुणवत्ता का गेहूं उपलब्ध नहीं होता, तब तक इस मामले की लगातार निगरानी की जाएगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उकलाना के डिपो में खराब गेहूं की शिकायतें पहले भी आती रही हैं। सरकार से मांग की गई है कि ऐसे ठेकेदारों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो अपनी ड्यूटी में लापरवाही कर लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं।