विशेष रिपोर्ट: मनमानी के साये में लोकतंत्र — देश से लेकर जिले तक बेलगाम प्रशासनिक रवैये पर सवाल लोकतांत्रिक ढांचे की मूल नींव ‘कानून के शासन’ और ‘जवाबदेही’ पर आधारित होती है, लेकिन हालिया दौर में केंद्र, राज्य और जिला प्रशासन के स्तर पर मनमाने फैसलों और प्रशासनिक मनमानी की शिकायतें तेजी से बढ़ी हैं। जमीनी मुद्दों की अनदेखी, नीतियों के अचानक क्रियान्वयन और स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की तानाशाही के चलते आम जनता के मन में यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या शासन अब संविधान की भावना के बजाय अपनी सहूलियत और मनमर्जी से चलाया जा रहा है?​प्रशासनिक मनमानी के तीन स्तर:​राष्ट्रीय स्तर (देश): नीतिगत फैसलों में सार्वजनिक हितधारकों और विपक्ष से पर्याप्त विचार-विमर्श की कमी। कई महत्वपूर्ण अध्यादेशों व नियमों को बिना व्यापक चर्चा के लागू कर देने से नीतिगत अस्थिरता का माहौल बनता है।​राज्य स्तर: राजनीतिक प्रतिशोध, लोकलुभावन योजनाओं के नाम पर वित्तीय बजट का अनियोजित प्रयोग और बुलडोजर कार्रवाई या कठोर कानूनों (जैसे गुंडा एक्ट व रासुका) का मनमाना उपयोग। अदालतों ने भी कई बार स्पष्ट किया है कि सख्त कानूनों का दुरुपयोग नागरिकों के अधिकारों का हनन है।​जिला स्तर: स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही में भारी कमी। अतिक्रमण हटाने की आड़ में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई, शिकायत निवारण तंत्र की विफलता, और नौकरशाही का जनता से संवाद खत्म होना। आम नागरिक को एक छोटे से काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं।​मनमाने रवैये का जनता पर प्रभाव स्थानीय स्तर पर जब जिला प्रशासन और पुलिस विभाग नियमों को ताक पर रखकर फैसले लेते हैं, तो इसका सीधा असर आम नागरिक के अधिकारों पर पड़ता है। विकास कार्य कागजों तक सीमित रह जाते हैं और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।​विशेषज्ञों की राय कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग पर सख्त जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक आम जनमानस में असंतोष बढ़ता रहेगा। कार्यपालिका का मुख्य काम संविधान के दायरे में रहकर जनता की सेवा करना है, न कि अपने विशेषाधिकारों का मनमाना प्रदर्शन करना।

प्रवीन रिवाइवल

Agricultural organisation गाजीपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश•

11 hrs ago

विशेष रिपोर्ट: मनमानी के साये में लोकतंत्र — देश से लेकर जिले तक बेलगाम प्रशासनिक रवैये पर सवाल लोकतांत्रिक ढांचे की मूल नींव ‘कानून के शासन’ और ‘जवाबदेही’ पर आधारित होती है, लेकिन हालिया दौर में केंद्र, राज्य और जिला प्रशासन के स्तर पर मनमाने फैसलों और प्रशासनिक मनमानी की शिकायतें तेजी से बढ़ी हैं। जमीनी मुद्दों की अनदेखी, नीतियों के अचानक क्रियान्वयन और स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की तानाशाही के चलते आम जनता के मन में यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या शासन अब संविधान की भावना के बजाय अपनी सहूलियत और मनमर्जी से चलाया जा रहा है?​प्रशासनिक मनमानी के तीन स्तर:​राष्ट्रीय स्तर (देश): नीतिगत फैसलों में सार्वजनिक हितधारकों और विपक्ष से पर्याप्त विचार-विमर्श की कमी। कई महत्वपूर्ण अध्यादेशों व नियमों को बिना व्यापक चर्चा के लागू कर देने से नीतिगत अस्थिरता का माहौल बनता है।​राज्य स्तर: राजनीतिक प्रतिशोध, लोकलुभावन योजनाओं के नाम पर वित्तीय बजट का अनियोजित प्रयोग और बुलडोजर कार्रवाई या कठोर कानूनों (जैसे गुंडा एक्ट व रासुका) का मनमाना उपयोग। अदालतों ने भी कई बार स्पष्ट किया है कि सख्त कानूनों का दुरुपयोग नागरिकों के अधिकारों का हनन है।​जिला स्तर: स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही में भारी कमी। अतिक्रमण हटाने की आड़ में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई, शिकायत निवारण तंत्र की विफलता, और नौकरशाही का जनता से संवाद खत्म होना। आम नागरिक को एक छोटे से काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं।​मनमाने रवैये का जनता पर प्रभाव स्थानीय स्तर पर जब जिला प्रशासन और पुलिस विभाग नियमों को ताक पर रखकर फैसले लेते हैं, तो इसका सीधा असर आम नागरिक के अधिकारों पर पड़ता है। विकास कार्य कागजों तक सीमित रह जाते हैं और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।​विशेषज्ञों की राय कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग पर सख्त जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक आम जनमानस में असंतोष बढ़ता रहेगा। कार्यपालिका का मुख्य काम संविधान के दायरे में रहकर जनता की सेवा करना है, न कि अपने विशेषाधिकारों का मनमाना प्रदर्शन करना।