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- बहुत मुश्किल से यह वीडियो मिला है। एक बार जरूर देखिए आप लोग!1
- बिहार को तपती गर्मी से मिली राहत, आज 18 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट1
- नौतन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बगही बाघंबरपुर वार्ड नंबर 5 में सरकारी स्कूल की स्थिति जहां स्कूल झोपड़ी का है जिसमें 48 स्टूडेंट है और 5 शिक्षक, शिक्षिका है और यहां पर पेड़ के नीचे बच्चों को दिया जा रहा शिक्षा 20 बरसो से चल रही स्कूल आज भी झोपड़ पट्टी में ही चल रहा है किसी भी माननीय का ध्यान नहीं1
- पडरौना,कुशीनगर ।तेज हवाओं के झोखे के साथ हुई मूसलाधार बारिश से पडरौना क्षेत्र में जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया.लोगों ने बताया कि यह चक्रवात एक घंटे से अधिक का था, लेकिन जनपद मे भारी भरकम क्षति पहुंचाई है. इस दौरान कई लो जख्मी भी हुए हैं. पडरौना क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में लगभग चार बजे के करीब आंधी-तूफान के साथ भीषण चक्रवात जैसा आया, जिसने ग्रामीणों के अंदर डर का माहौल पैदा कर दिया। पडरौना क्षेत्र के आसपास एक घंटे के लिए आए चक्रवाती हवाओं का कहर देखा गया, जिसमें पडरौना से कुशीनगर जाने वाले मुख्य मार्ग को चक्रवाती हवाओं ने बाधित कर दिया. हवाओं के झोखे से पेड़ जड़ से उखड़ कर रोड पर गिर गए, हाईटेंशन विद्युत पोल और तार भी जमीन पर गिर गए, जिससे विद्युत सेवा ठप हो गयी है.।4
- नौतन प्रखंड मुख्यालय स्थित बाल विकास परियोजना सभा कक्ष में बुधवार को जिला अधिकारी तरनजोत सिंह की अध्यक्षता में भूमि मुआवजा को लेकर जनता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और किसानों को उनके अधिकारों तथा सरकारी प्रक्रियाओं की स्पष्ट जानकारी दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान, जनप्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिला अधिकारी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस परियोजना से क्षेत्र में आवागमन आसान होगा और व्यापारिक गतिविधियों को नया बल मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन रैयतों की जमीन अधिग्रहित हो रही है, उन्हें समय पर उचित मुआवजा देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से विशेष शिविर आयोजित कर किसानों के दस्तावेज लिए जा रहे हैं और उनकी जांच की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे। डीएम ने किसानों से अपील की कि वे बिना किसी संकोच अपने सभी जरूरी कागजात संबंधित अधिकारियों को सौंपें और प्रक्रिया में सहयोग करें। प्रखंड अंचल पदाधिकारी फिरोज इकबाल ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जा रही है। एलपीसी (लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट) समेत सभी आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच के बाद ही मुआवजा राशि तय की जाएगी, ताकि किसी भी किसान के साथ अन्याय न हो। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर स्तर पर निगरानी रख रही है और किसानों को उनकी जमीन का सही मूल्य मिलेगा। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रियाज अहमद ने भी किसानों से अपील की कि वे आधार कार्ड, जमीन से जुड़े कागजात और बैंक पासबुक जैसे जरूरी दस्तावेज समय पर जमा करें, ताकि सत्यापन प्रक्रिया में कोई बाधा न आए और मुआवजा शीघ्र मिल सके। शिविर के दौरान कई किसानों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं, जिनका मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया गया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि हर समस्या का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। कार्यक्रम में अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं अन्य विभागीय कर्मी उपस्थित रहे। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ शिविर का समापन हुआ।1
- बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की पहली सदभाव यात्रा की शुरुआत वाल्मीकि की तपोभूमि और1
- Post by Times of Uttar Pradesh1
- पश्चिमी चम्पारण जिले में माध्यमिक शिक्षक संघ का व्यापक प्रवास जारी है, जहां प्रमंडलीय अध्यक्ष श्याम बाबू और जिला सचिव रामेश्वर बाबू के नेतृत्व में डॉ. राहुल राज के साथ पूरे जिले के विद्यालयों का लगातार भ्रमण किया जा रहा है। इस दौरान शिक्षकों की अनेक जटिल और लंबित समस्याएं सामने आ रही हैं, जिनका अब तक समुचित निराकरण नहीं हो पाया है। संघ के पदाधिकारी शिक्षकों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुन रहे हैं और उनके समाधान के लिए मजबूती से पहल कर रहे हैं। विद्यालय स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति भी चिंताजनक पाई गई है, जिससे शिक्षकों में निराशा का माहौल है। इन परिस्थितियों के बीच शिक्षक संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि अब समस्याओं को अनदेखा नहीं किया जाएगा। पूरे जिले में एकजुट होकर शिक्षक अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं और संगठन के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। डॉ. राहुल राज ने कहा कि यह अभियान शिक्षकों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए चलाया जा रहा है, और इसके लिए हर स्तर पर प्रभावी पहल की जा रही है, ताकि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके और शिक्षकों को उनका अधिकार मिल सके।1