सतना जिले के पिथौराबाद में शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। स्थानीय लोगों के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों ने भी अब आंदोलन का रास्ता अपनाया है, जिसके चलते एक जनपद सदस्य ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि प्रशासन को इस संबंध में 15 दिन पहले चेतावनी दी गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद जनपद सदस्य ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का रुख किया है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि पिथौराबाद क्षेत्र में संचालित इस शराब दुकान के कारण इलाके का माहौल प्रभावित हो रहा है और महिलाएं, बच्चे एवं आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि कई बार शिकायतें और मांगें करने के बावजूद प्रशासन ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है। भूख हड़ताल स्थल पर स्थानीय ग्रामीण और विभिन्न सामाजिक संगठन लगातार अपना समर्थन दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही शराब दुकान नहीं हटाई गई, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अब सभी की नजर जिला प्रशासन पर है कि वह इस मामले में क्या निर्णय लेता है और क्षेत्रवासियों की मांग पर क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि यदि समय रहते समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है।

विक्रम रजक

Local News Reporter मैहर, सतना, मध्य प्रदेश•

19 hrs ago

सतना जिले के पिथौराबाद में शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। स्थानीय लोगों के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों ने भी अब आंदोलन का रास्ता अपनाया है, जिसके चलते एक जनपद सदस्य ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि प्रशासन को इस संबंध में 15 दिन पहले चेतावनी दी गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद जनपद सदस्य ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का रुख किया है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि पिथौराबाद क्षेत्र में संचालित इस शराब दुकान के कारण इलाके का माहौल प्रभावित हो रहा है और महिलाएं, बच्चे एवं आम नागरिकों को परेशानी

का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि कई बार शिकायतें और मांगें करने के बावजूद प्रशासन ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है। भूख हड़ताल स्थल पर स्थानीय ग्रामीण और विभिन्न सामाजिक संगठन लगातार अपना समर्थन दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही शराब दुकान नहीं हटाई गई, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अब सभी की नजर जिला प्रशासन पर है कि वह इस मामले में क्या निर्णय लेता है और क्षेत्रवासियों की मांग पर क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि यदि समय रहते समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है।