मुदत संपली तरी ग्रामपंचायत सदस्यांच्या अपात्रतेवर निर्णय घ्या; उच्च न्यायालयाचे नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश येवला तालुक्यातील डोंगरगाव ग्रामपंचायतीच्या पाच सदस्यांच्या अपात्रतेप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक निर्देश दिले आहेत. ग्रामपंचायतीची मुदत संपत आली असली, तरी सदस्यांवरील तक्रारीवर ६० दिवसांच्या आत कायदेशीर अंतिम निर्णय घेणे जिल्हाधिकाऱ्यांवर बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ​जानेवारी २०२१ मध्ये निवडून आलेल्या उज्ज्वला ढोकळे, गौतम पगारे, ज्ञानेश्वर सोमवंशी, भिमाबाई ढोकळे आणि शारदा सोमवंशी या सदस्यांनी गायरान जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला होता. याविरोधात कैलास सोमसे, अशोक पगारे व साहेबराव सोमवंशी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली होती. मात्र, प्रदीर्घ काळ निर्णय न झाल्याने तक्रारदारांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. ​न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत, 'मुदत संपल्याने अर्ज निकाली काढावा' ही सरकारी वकिलांची विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढील १० दिवसांत सर्व पक्षकारांना नोटीस बजावून ६० दिवसांत या प्रकरणाचा निकाल लावण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या भूमिकेकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. ब्युरो रिपोर्ट सचिन वखारे येवला.

Sachin Dilip Wakhare

Reporter येवला, नाशिक, महाराष्ट्र•

13 hrs ago

मुदत संपली तरी ग्रामपंचायत सदस्यांच्या अपात्रतेवर निर्णय घ्या; उच्च न्यायालयाचे नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश येवला तालुक्यातील डोंगरगाव ग्रामपंचायतीच्या पाच सदस्यांच्या अपात्रतेप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक निर्देश दिले आहेत. ग्रामपंचायतीची मुदत संपत आली असली, तरी सदस्यांवरील तक्रारीवर ६० दिवसांच्या आत कायदेशीर अंतिम निर्णय घेणे जिल्हाधिकाऱ्यांवर बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ​जानेवारी २०२१ मध्ये निवडून आलेल्या उज्ज्वला ढोकळे, गौतम पगारे, ज्ञानेश्वर सोमवंशी, भिमाबाई ढोकळे आणि शारदा सोमवंशी या सदस्यांनी गायरान जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला होता. याविरोधात कैलास सोमसे, अशोक पगारे व साहेबराव सोमवंशी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली होती. मात्र, प्रदीर्घ काळ निर्णय न झाल्याने तक्रारदारांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. ​न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत, 'मुदत संपल्याने अर्ज निकाली काढावा' ही सरकारी वकिलांची विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढील १० दिवसांत सर्व पक्षकारांना नोटीस बजावून ६० दिवसांत या प्रकरणाचा निकाल लावण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या भूमिकेकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. ब्युरो रिपोर्ट सचिन वखारे येवला.