उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित, खाद्यान्न वितरण एवं e-KYC में तेजी लाने के निर्देश गुमला: उपायुक्त गुमला दिलेश्वर महत्तो की अध्यक्षता में आज जिला आपूर्ति विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत खाद्यान्न उठाव एवं वितरण, ग्रीन राशन कार्ड, मुख्यमंत्री चना दाल एवं नमक वितरण, e-KYC, आधार एवं मोबाइल सीडिंग, सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना सहित अन्य बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में माह अगस्त से अक्टूबर 2026 तक NFSA खाद्यान्न के उठाव एवं DSD, अगस्त माह के खाद्यान्न वितरण, ग्रीन खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण, मुख्यमंत्री चना दाल एवं मुख्यमंत्री नमक वितरण की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही Rightful Targeting Dashboard (KPI) के अंतर्गत लाभुकों के सत्यापन, राशन कार्ड में लाभुकों के कास्ट अपडेशन, e-KYC, आधार सीडिंग एवं मोबाइल सीडिंग तथा जन वितरण प्रणाली दुकानों की निलंबित अनुज्ञप्तियों की स्थिति की भी जानकारी ली गई। *समय पर खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश* समीक्षा के दौरान आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सरकार के निर्देशानुसार सितंबर एवं अक्टूबर माह के खाद्यान्न का उठाव एक साथ किया जाना है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि चालू माह के खाद्यान्न का FCI से उठाव पूर्ण कर लिया गया है। इस पर उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों (BSO) को खाद्यान्न का समय पर उठाव एवं वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। विशेष रूप से विशुनपुर प्रखंड में खाद्यान्न वितरण की प्रगति लगभग 59 प्रतिशत पाए जाने पर उपायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए वितरण में तेजी लाने का निर्देश दिया। गेहूं एवं बीएस के वितरण में कमी को दूर करते हुए लंबित खाद्यान्न का शीघ्र वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही विशुनपुर में नमक एवं दाल वितरण की खराब प्रगति को देखते हुए अगस्त माह के लक्ष्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। पाठ क्षेत्र में खाद्यान्न वितरण की स्थिति की भी समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। *FCI गोदाम एवं राशन दुकानों की नियमित जांच के निर्देश* उपायुक्त ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान विशुनपुर स्थित FCI गोदाम के सामने सड़क पर कीचड़ की स्थिति को देखते हुए संबंधित BSO को सड़क को तत्काल दुरुस्त कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी BSO को जन वितरण प्रणाली की दुकानों के पंजी एवं POS मशीनों की सूक्ष्मता से जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी खाद्यान्न गोदामों का नियमित निरीक्षण करते हुए सीपेज एवं सीलन की स्थिति पर विशेष ध्यान देने तथा खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि लाभुकों को निम्न गुणवत्ता का खाद्यान्न वितरित नहीं किया जाए। राशन डीलरों को खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं वितरण व्यवस्था के संबंध में आवश्यक हिदायत देने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नियमित जांच एवं कठोर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। *e-KYC एवं Aadhaar-Mobile Seeding में तेजी लाने पर जोर* बैठक में e-KYC की प्रगति की समीक्षा के क्रम में वर्तमान उपलब्धि लगभग 76 प्रतिशत पाई गई। उपायुक्त ने e-KYC की प्रगति में तेजी लाने के लिए विशेष कैंप एवं अभियान संचालित करने का निर्देश दिया, ताकि अधिक से अधिक लाभुकों का e-KYC निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जा सके। Aadhaar Seeding एवं Mobile Seeding की भी प्रखंडवार समीक्षा की गई। विशुनपुर में UID Seeding की स्थिति में सुधार लाने तथा सभी प्रखंडों में सीडिंग का प्रतिशत बढ़ाने का निर्देश दिया गया। साथ ही Mobile Seeding से संबंधित समस्याओं का त्वरित निराकरण करने को कहा गया। रायडीह प्रखंड में Mobile Seeding की प्रगति को बढ़ाकर 16 प्रतिशत तक करने हेतु विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया गया। *अपात्र लाभुकों के राशन कार्डों के सत्यापन एवं विलोपन की कार्रवाई* उपायुक्त ने Rightful Targeting Dashboard (KPI), आय समूह एवं निर्धारित मानदंडों के आधार पर अपात्र राशन कार्डधारियों के सत्यापन एवं आवश्यकतानुसार राशन कार्ड से नाम विलोपन की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान बताया गया कि निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के एकल/अपात्र कार्डधारी, बिना सत्यापन के 100 वर्ष से अधिक आयु दर्शाए गए कार्डधारी, पिछले छह माह से राशन का उठाव नहीं करने वाले लाभुक, ₹6 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले करदाता, ₹25 लाख से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारी तथा सरकारी एवं पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से संबंधित अपात्र राशन कार्डों की जांच कर नियमानुसार विलोपन की कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि राशन कार्ड से संबंधित सभी प्रक्रियाओं में निर्धारित मानकों का पालन करते हुए पात्र लाभुकों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ निर्बाध रूप से उपलब्ध कराया जाए तथा अपात्र लाभुकों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी/कर्मी उपस्थित थे।

राहुल कुमार

Local News Reporter चैनपुर, गुमला, झारखंड•

18 hrs ago

उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित, खाद्यान्न वितरण एवं e-KYC में तेजी लाने के निर्देश गुमला: उपायुक्त गुमला दिलेश्वर महत्तो की अध्यक्षता में आज जिला आपूर्ति विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत खाद्यान्न उठाव एवं वितरण, ग्रीन राशन कार्ड, मुख्यमंत्री चना दाल एवं नमक वितरण, e-KYC, आधार एवं मोबाइल सीडिंग, सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना सहित अन्य बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में माह अगस्त से अक्टूबर 2026 तक NFSA खाद्यान्न के उठाव एवं DSD, अगस्त माह के खाद्यान्न वितरण, ग्रीन खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण, मुख्यमंत्री चना दाल एवं मुख्यमंत्री नमक वितरण की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही Rightful Targeting Dashboard (KPI) के अंतर्गत लाभुकों के सत्यापन, राशन कार्ड में लाभुकों के कास्ट अपडेशन, e-KYC, आधार सीडिंग एवं मोबाइल सीडिंग तथा जन वितरण प्रणाली दुकानों की निलंबित अनुज्ञप्तियों की स्थिति की भी जानकारी ली गई। *समय पर खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश* समीक्षा के दौरान आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सरकार के निर्देशानुसार सितंबर एवं अक्टूबर माह के खाद्यान्न का उठाव एक साथ किया जाना है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि चालू माह के खाद्यान्न का FCI से उठाव पूर्ण कर लिया गया है। इस पर उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों (BSO) को खाद्यान्न का समय पर उठाव एवं वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। विशेष रूप से विशुनपुर प्रखंड में खाद्यान्न वितरण की प्रगति लगभग 59 प्रतिशत पाए जाने पर उपायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए

वितरण में तेजी लाने का निर्देश दिया। गेहूं एवं बीएस के वितरण में कमी को दूर करते हुए लंबित खाद्यान्न का शीघ्र वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही विशुनपुर में नमक एवं दाल वितरण की खराब प्रगति को देखते हुए अगस्त माह के लक्ष्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। पाठ क्षेत्र में खाद्यान्न वितरण की स्थिति की भी समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। *FCI गोदाम एवं राशन दुकानों की नियमित जांच के निर्देश* उपायुक्त ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान विशुनपुर स्थित FCI गोदाम के सामने सड़क पर कीचड़ की स्थिति को देखते हुए संबंधित BSO को सड़क को तत्काल दुरुस्त कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी BSO को जन वितरण प्रणाली की दुकानों के पंजी एवं POS मशीनों की सूक्ष्मता से जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी खाद्यान्न गोदामों का नियमित निरीक्षण करते हुए सीपेज एवं सीलन की स्थिति पर विशेष ध्यान देने तथा खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि लाभुकों को निम्न गुणवत्ता का खाद्यान्न वितरित नहीं किया जाए। राशन डीलरों को खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं वितरण व्यवस्था के संबंध में आवश्यक हिदायत देने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नियमित जांच एवं कठोर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। *e-KYC एवं Aadhaar-Mobile Seeding में तेजी लाने पर जोर* बैठक में e-KYC की प्रगति की समीक्षा के क्रम में वर्तमान उपलब्धि लगभग 76 प्रतिशत पाई गई। उपायुक्त ने e-KYC की प्रगति में तेजी लाने के लिए विशेष कैंप एवं

अभियान संचालित करने का निर्देश दिया, ताकि अधिक से अधिक लाभुकों का e-KYC निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जा सके। Aadhaar Seeding एवं Mobile Seeding की भी प्रखंडवार समीक्षा की गई। विशुनपुर में UID Seeding की स्थिति में सुधार लाने तथा सभी प्रखंडों में सीडिंग का प्रतिशत बढ़ाने का निर्देश दिया गया। साथ ही Mobile Seeding से संबंधित समस्याओं का त्वरित निराकरण करने को कहा गया। रायडीह प्रखंड में Mobile Seeding की प्रगति को बढ़ाकर 16 प्रतिशत तक करने हेतु विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया गया। *अपात्र लाभुकों के राशन कार्डों के सत्यापन एवं विलोपन की कार्रवाई* उपायुक्त ने Rightful Targeting Dashboard (KPI), आय समूह एवं निर्धारित मानदंडों के आधार पर अपात्र राशन कार्डधारियों के सत्यापन एवं आवश्यकतानुसार राशन कार्ड से नाम विलोपन की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान बताया गया कि निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के एकल/अपात्र कार्डधारी, बिना सत्यापन के 100 वर्ष से अधिक आयु दर्शाए गए कार्डधारी, पिछले छह माह से राशन का उठाव नहीं करने वाले लाभुक, ₹6 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले करदाता, ₹25 लाख से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारी तथा सरकारी एवं पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से संबंधित अपात्र राशन कार्डों की जांच कर नियमानुसार विलोपन की कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि राशन कार्ड से संबंधित सभी प्रक्रियाओं में निर्धारित मानकों का पालन करते हुए पात्र लाभुकों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ निर्बाध रूप से उपलब्ध कराया जाए तथा अपात्र लाभुकों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी/कर्मी उपस्थित थे।