रीवा ब्रेकिंग: स्लग : स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 "स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन" श्रेणी में रीवा देश में प्रथम, नदी किनारे बसे शहरों में स्वच्छता में रीवा को राष्ट्रीय स्तर पर पहली रैंक, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में किया सम्मानित। एंकर : स्वच्छता के क्षेत्र में रीवा ने एक नया कीर्तिमान रचा है। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में रीवा शहर को "स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन" श्रेणी में देश में प्रथम स्थान (रैंक-1) प्राप्त हुआ है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने विजेता शहरों को सम्मानित किया। समारोह में मंच पर राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, पूर्व निगमायुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे, निगम के वर्तमान आयुक्त अक्षत जैन एवं उपायुक्त प्रकाश द्विवेदी ने रीवा की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 इस राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण का 10वाँ संस्करण है, जिसमें देश के 4,751 से अधिक शहरों का 10 मुख्य क्षेत्रों एवं 43 संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन किया गया। सर्वेक्षण की थीम "स्वच्छता की नई पहल- बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ" रही। इस संस्करण में "गंगा टाउन" श्रेणी का विस्तार कर देशभर के नदी किनारे बसे शहरों को "रिवर टाउन" के रूप में शामिल किया गया। स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन श्रेणी में रीवा प्रथम, बिलासपुर द्वितीय एवं वाराणसी तृतीय स्थान पर रहे। नदी किनारे बसे नगरीय निकायों का इस श्रेणी में पहली बार पृथक मूल्यांकन किया गया है। यह गौरवपूर्ण उपलब्धि रीवा के स्वच्छ एवं सुंदर नदी तटों, बेहतर साफ-सफाई व्यवस्था और नगर निगम के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। नदी किनारे बसे देश के शहरों के बीच रीवा का प्रथम स्थान पाना पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। साथ ही मध्यप्रदेश के 9 शहरों को जिनमें रीवा, जबलपुर, इंदौर, देपालपुर, देवास, उज्जैन, ग्वालियर, बुधनी और सागर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पूरे रीवा का सम्मान है।
रीवा ब्रेकिंग: स्लग : स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 "स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन" श्रेणी में रीवा देश में प्रथम, नदी किनारे बसे शहरों में स्वच्छता में रीवा को राष्ट्रीय स्तर पर पहली रैंक, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में किया सम्मानित। एंकर : स्वच्छता के क्षेत्र में रीवा ने एक नया कीर्तिमान रचा है। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में रीवा शहर को "स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन" श्रेणी में देश में प्रथम स्थान (रैंक-1) प्राप्त हुआ है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने विजेता शहरों को सम्मानित किया। समारोह में मंच पर राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, पूर्व निगमायुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे, निगम के वर्तमान आयुक्त अक्षत जैन एवं उपायुक्त प्रकाश द्विवेदी ने रीवा की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 इस राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण का 10वाँ संस्करण है, जिसमें देश के 4,751 से अधिक शहरों का 10 मुख्य क्षेत्रों एवं 43 संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन किया गया। सर्वेक्षण की थीम "स्वच्छता की नई पहल- बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ" रही। इस संस्करण में "गंगा टाउन" श्रेणी का विस्तार कर देशभर के नदी किनारे बसे शहरों को "रिवर टाउन" के रूप में शामिल किया गया। स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन श्रेणी में रीवा प्रथम, बिलासपुर द्वितीय एवं वाराणसी तृतीय स्थान पर रहे। नदी किनारे बसे नगरीय निकायों का इस श्रेणी में पहली बार पृथक मूल्यांकन किया गया है। यह गौरवपूर्ण उपलब्धि रीवा के स्वच्छ एवं सुंदर नदी तटों, बेहतर साफ-सफाई व्यवस्था और नगर निगम के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। नदी किनारे बसे देश के शहरों के बीच रीवा का प्रथम स्थान पाना पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। साथ ही मध्यप्रदेश के 9 शहरों को जिनमें रीवा, जबलपुर, इंदौर, देपालपुर, देवास, उज्जैन, ग्वालियर, बुधनी और सागर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पूरे रीवा का सम्मान है।
- स्वच्छता सर्वेक्षण में रीवा का राष्ट्रीय स्तर पर बजा डंका, स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन श्रेणी में मिला पहला स्थान रीवा। स्वच्छता के क्षेत्र में रीवा ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर विंध्य क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में रीवा को Swachh River Front Town श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 11 नवंबर को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने रीवा को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया। इस उपलब्धि को रीवा के नागरिकों, सफाईमित्रों और नगर निगम की टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है। शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने में सभी की सहभागिता महत्वपूर्ण रही है। रीवा की इस राष्ट्रीय उपलब्धि से पूरे विंध्य क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है।1
- **मैहर ओवरब्रिज के पास ऑटो की टक्कर से बाइक सवार गंभीर घायल, SP अवधेश प्रताप सिंह ने अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल* मैहर में रात करीब 8:30 बजे ओवरब्रिज के पास ऑटो की टक्कर से ड्यूटी से लौट रहे बाइक सवार गणेश सिंह कुशवाहा (निवासी पोड़ी) गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी दौरान वहां से गुजर रहे SP अवधेश प्रताप सिंह ने अपनी गाड़ी से घायल को सिविल अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर कर दिया गया।1
- एमएल सिटी कॉलेज के पीछे लग रहा नशेड़ियों का जमा बड़ा अभिषेक पांडे, ब्यूरो चीफ रीवा। आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ आस्था होनी चाहिए थी, वहाँ नशा परोसा जा रहा है। जहाँ भगवान का मंदिर है, वहीं पीछे नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। ये तस्वीरें हैं एम एल सिटी कॉलेज के पीछे बने मंदिर की। देखिए इन तस्वीरों को... दिन दहाड़े, खुलेआम। पेड़ की छांव में बैठा ये झुंड... ये कोई पढ़ने-लिखने वाले छात्र नहीं हैं। ये वो लोग हैं, जिन्होंने इस पवित्र जगह को नशे का अड्डा बना दिया है। यहाँ सुबह से शाम तक नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। गांजा, शराब... और न जाने क्या-क्या यहाँ खुलेआम चलता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जगह कॉलेज के ठीक पीछे है। यहाँ से रोज़ सैकड़ों छात्र-छात्राएं गुजरते हैं। बेटियां गुजरती हैं। क्या उन्हें इस माहौल में डर नहीं लगता होगा? क्या हमारे बच्चों का भविष्य इसी नशे की छांव में पलेगा? और सबसे शर्मनाक बात ये है कि शासन-प्रशासन की इस पर कोई नज़र नहीं है। पुलिस की गाड़ी यहाँ से गुजर तो जाती है, लेकिन किसी की नज़र इस अड्डे पर नहीं पड़ती। मंदिर के पुजारी परेशान हैं, स्थानीय लोग परेशान हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। जहाँ लोग माथा टेकने आते हैं, आज वहाँ आने से लोग कतराते हैं। क्योंकि मंदिर के पीछे नशेड़ियों का डर बैठा हुआ है। मैं शासन-प्रशासन से पूछना चाहता हूँ... कब तक? कब तक रीवा की ये पवित्र जगह ऐसे ही बदनाम होती रहेगी? कब यहाँ पर कार्रवाई होगी? क्या किसी बड़ी घटना का इंतज़ार किया जा रहा है? हमारी ये खबर प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन यह खबर पहुंचने के बाद क्या कार्रवाई होती है शासन की तरफ से, क्या शासन मौन रहेगा कि इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी1
- रीवा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है! जवा पुलिस ने भैंस चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीन गांवों से चोरी की गईं तीन भैंसें उत्तर प्रदेश के कौशांबी से बरामद की गई हैं। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल टाटा मैजिक वाहन समेत कुल 6 लाख 50 हजार रुपये का मशरूका जब्त किया है। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है!"1
- मैहर – रीवा रेंज के आईजी गौरव राजपूत ने वार्षिक निरीक्षण के तहत मैहर कोतवाली थाना एवं सीएसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने की व्यवस्थाओं, अभिलेखों, लंबित मामलों और पुलिस कार्यप्रणाली का जायजा लिया। मैहर – रीवा रेंज के आईजी गौरव राजपूत ने वार्षिक निरीक्षण के तहत मैहर कोतवाली थाना एवं सीएसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने की व्यवस्थाओं, अभिलेखों, लंबित मामलों और पुलिस कार्यप्रणाली का जायजा लिया। साथ ही पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस महकमे के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।1
- 54.83 करोड़ के बकायादारों पर नगर निगम की सख्ती, 6 हजार को नोटिस; भुगतान नहीं करने पर कुर्की की तैयारी सतना। नगर पालिक निगम सतना ने बकाया करों की वसूली के लिए सख्त रुख अपनाने का रहा है। निगम क्षेत्र में 50 हजार रुपये से अधिक संपत्तिकर बकाया रखने वाले लगभग 6 हजार करदाताओं को चिह्नित कर नोटिस जारी किए गए हैं। इन पर कुल 54 करोड़ 83 लाख रुपये का कर बकाया है।आयुक्त डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा के निर्देश पर बकायादारों को राशि जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ बड़े स्तर पर सीलिंग और संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की तैयारी है। चिह्नित बकायादारों में आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों के साथ औद्योगिक क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट नगर और शासकीय संस्थान भी शामिल हैं। निगम कर्मचारियों के माध्यम से सभी चिह्नित बकायादारों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। आयुक्त ने राजस्व अमले को वसूली में तेजी लाने और समय-सीमा समाप्त होने के बाद भुगतान नहीं करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम का राजस्व अमला बकाया राशि जमा नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सीलिंग और संपत्ति कुर्की की कार्रवाई करेगा। कुर्की के दौरान एसडीएम मौजूद रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया जाएगा। करदाताओं की सुविधा के लिए नगर निगम के पांचों जोन कार्यालयों और निगम मुख्यालय में विशेष कर जमा काउंटर शुरू कर दिए गए हैं। बकायादार इन काउंटरों पर अपनी लंबित राशि जमा कर सकते हैं। आयुक्त ने सभी बकायादारों से अपील की है कि वे नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर अपनी बकाया राशि जमा कर दें, ताकि सीलिंग और कुर्की जैसी कार्रवाई से बचा जा सके।2
- रीवा ब्रेकिंग: स्लग : स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 "स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन" श्रेणी में रीवा देश में प्रथम, नदी किनारे बसे शहरों में स्वच्छता में रीवा को राष्ट्रीय स्तर पर पहली रैंक, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में किया सम्मानित। एंकर : स्वच्छता के क्षेत्र में रीवा ने एक नया कीर्तिमान रचा है। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में रीवा शहर को "स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन" श्रेणी में देश में प्रथम स्थान (रैंक-1) प्राप्त हुआ है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने विजेता शहरों को सम्मानित किया। समारोह में मंच पर राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, पूर्व निगमायुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे, निगम के वर्तमान आयुक्त अक्षत जैन एवं उपायुक्त प्रकाश द्विवेदी ने रीवा की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 इस राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण का 10वाँ संस्करण है, जिसमें देश के 4,751 से अधिक शहरों का 10 मुख्य क्षेत्रों एवं 43 संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन किया गया। सर्वेक्षण की थीम "स्वच्छता की नई पहल- बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ" रही। इस संस्करण में "गंगा टाउन" श्रेणी का विस्तार कर देशभर के नदी किनारे बसे शहरों को "रिवर टाउन" के रूप में शामिल किया गया। स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन श्रेणी में रीवा प्रथम, बिलासपुर द्वितीय एवं वाराणसी तृतीय स्थान पर रहे। नदी किनारे बसे नगरीय निकायों का इस श्रेणी में पहली बार पृथक मूल्यांकन किया गया है। यह गौरवपूर्ण उपलब्धि रीवा के स्वच्छ एवं सुंदर नदी तटों, बेहतर साफ-सफाई व्यवस्था और नगर निगम के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। नदी किनारे बसे देश के शहरों के बीच रीवा का प्रथम स्थान पाना पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। साथ ही मध्यप्रदेश के 9 शहरों को जिनमें रीवा, जबलपुर, इंदौर, देपालपुर, देवास, उज्जैन, ग्वालियर, बुधनी और सागर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पूरे रीवा का सम्मान है।1
- बैतूल में सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर NSUI कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने का आरोप पीपीपी मोड के विरोध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने जा रहे रामकुमार नागवंशी, रोहित लोखंडे समेत कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। बैतूल। पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड में मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाने के विरोध में बैतूल में सियासत तेज हो गई है। सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ज्ञापन सौंपने जा रहे एनएसयूआई के रामकुमार नागवंशी, रोहित लोखंडे और अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने का मामला सामने आया है। इस कार्रवाई पर विरोध जताते हुए एनएसयूआई नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया है। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार एक ओर लोकतंत्र बचाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष को अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश सरकार से मांग की है कि बैतूल में पीपीपी मोड के बजाय सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए, ताकि आम जनता और गरीब परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। अब सवाल यह है कि बैतूल को सरकारी मेडिकल कॉलेज कब मिलेगा और स्थानीय लोगों की इस मांग पर सरकार क्या निर्णय लेगी? ✍️ पत्रकार पंडित विकास बैतूल में सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर NSUI कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने का आरोप पीपीपी मोड के विरोध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने जा रहे रामकुमार नागवंशी, रोहित लोखंडे समेत कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। बैतूल। पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड में मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाने के विरोध में बैतूल में सियासत तेज हो गई है। सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ज्ञापन सौंपने जा रहे एनएसयूआई के रामकुमार नागवंशी, रोहित लोखंडे और अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने का मामला सामने आया है। इस कार्रवाई पर विरोध जताते हुए एनएसयूआई नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया है। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार एक ओर लोकतंत्र बचाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष को अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश सरकार से मांग की है कि बैतूल में पीपीपी मोड के बजाय सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए, ताकि आम जनता और गरीब परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। अब सवाल यह है कि बैतूल को सरकारी मेडिकल कॉलेज कब मिलेगा और स्थानीय लोगों की इस मांग पर सरकार क्या निर्णय लेगी? ✍️ पत्रकार पंडित विकास1