मंडला जिले मे बढ़ते जल संकट पर सख़्ती निजी नल कूप खन्नन को एक अप्रेल से 15 जुलाई तक प्रतिबंधित किया गया मंडला जिले में बढ़ते जल संकट को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सोमेश मिश्रा ने निजी नलकूप यानी बोरवेल खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह फैसला जिले में लगातार गिरते जल स्तर और आने वाले भीषण गर्मी के खतरे को देखते हुए लिया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। मंडला सहित बिछिया, मवई, घुघरी, नैनपुर, बीजाडांडी, नारायणगंज और निवास विकासखंडों में जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। हालात को देखते हुए पूरे जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार अब जिले में कोई भी व्यक्ति निजी नलकूप खनन नहीं करा सकेगा। बिना अनुमति कोई भी बोरिंग मशीन जिले में प्रवेश नहीं कर पाएगी। नियम तोड़ने पर मशीन जब्त होगी और संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। पूरे जिले में निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध बिना अनुमति बोरिंग मशीन पर रोक उल्लंघन पर जब्ती और एफआईआर आपात स्थिति में ही मिलेगी अनुमति हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि शासकीय योजनाओं के तहत होने वाले नलकूप खनन पर यह रोक लागू नहीं होगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य जारी रहेंगे। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जेल और जुर्माने का प्रावधान भी शामिल है। यह आदेश 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। फिलहाल सवाल यही है कि क्या यह सख्ती मंडला को आने वाले जल संकट से बचा पाएगी या हालात और गंभीर होने वाले हैं।

Salim khan

Local News Reporter मंडला, मंडला, मध्य प्रदेश•

9 hrs ago

मंडला जिले मे बढ़ते जल संकट पर सख़्ती निजी नल कूप खन्नन को एक अप्रेल से 15 जुलाई तक प्रतिबंधित किया गया मंडला जिले में बढ़ते जल संकट को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सोमेश मिश्रा ने निजी नलकूप यानी बोरवेल खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह फैसला जिले में लगातार गिरते जल स्तर और आने वाले भीषण गर्मी के खतरे को देखते हुए लिया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। मंडला सहित बिछिया, मवई, घुघरी, नैनपुर, बीजाडांडी, नारायणगंज और निवास विकासखंडों में जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। हालात को देखते हुए पूरे जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार अब जिले में कोई भी व्यक्ति निजी नलकूप खनन नहीं करा सकेगा। बिना अनुमति कोई भी बोरिंग मशीन जिले में प्रवेश नहीं कर पाएगी। नियम तोड़ने पर मशीन जब्त होगी और संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। पूरे जिले में निजी नलकूप खनन पर प्रतिबंध बिना अनुमति बोरिंग मशीन पर रोक उल्लंघन पर जब्ती और एफआईआर आपात स्थिति में ही मिलेगी अनुमति हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि शासकीय योजनाओं के तहत होने वाले नलकूप खनन पर यह रोक लागू नहीं होगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य जारी रहेंगे। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जेल और जुर्माने का प्रावधान भी शामिल है। यह आदेश 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। फिलहाल सवाल यही है कि क्या यह सख्ती मंडला को आने वाले जल संकट से बचा पाएगी या हालात और गंभीर होने वाले हैं।