गिरिडीह के डुमरी प्रखंड में अबुआ आवास योजना के तहत सैकड़ों लाभुकों को किस्तों की राशि नहीं मिल पाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जिला परिषद सदस्या सुनीता कुमारी ने उपायुक्त गिरिडीह को पत्र लिखकर लंबित किस्तों का तत्काल भुगतान कराने की मांग की है। उनके पत्र के अनुसार, डुमरी की 37 पंचायतों में स्वीकृत हजारों आवासों के लाभुक राशि का इंतजार कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत 1649 आवासों में से 373 लाभुकों को तीसरी और 1107 लाभुकों को चौथी किस्त अभी तक नहीं मिली है। इसी तरह, वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 4041 आवासों में 1947 लाभुक पहली, 2148 लाभुक दूसरी और 3279 लाभुक तीसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। सुनीता कुमारी ने अपने पत्र में बताया है कि अधिकांश प्रभावित लाभुक गरीब परिवारों से हैं। उन्होंने सरकारी सहायता की उम्मीद में अपने पुराने कच्चे मकान तोड़कर नए आवासों का निर्माण शुरू कर दिया था। समय पर किस्तें न मिलने के कारण अब उनका निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, जिससे कई परिवारों के सामने रहने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। बरसात का मौसम नजदीक होने से अधूरे आवासों में रहने वाले परिवारों की परेशानी और बढ़ने की आशंका है, और कई लाभुक फिलहाल अस्थायी व्यवस्थाओं में रहने को मजबूर हैं। जिप सदस्या ने उपायुक्त से सभी लंबित मामलों की समीक्षा करने और पात्र लाभुकों की बकाया किस्तों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, ताकि गरीब परिवारों के आवास समय पर पूरे हो सकें और उन्हें बरसात के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।

Ajay Kumar Rajak

Local News Reporter डुमरी, गिरिडीह, झारखंड•

5 hrs ago

गिरिडीह के डुमरी प्रखंड में अबुआ आवास योजना के तहत सैकड़ों लाभुकों को किस्तों की राशि नहीं मिल पाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जिला परिषद सदस्या सुनीता कुमारी ने उपायुक्त गिरिडीह को पत्र लिखकर लंबित किस्तों का तत्काल भुगतान कराने की मांग की है। उनके पत्र के अनुसार, डुमरी की 37 पंचायतों में स्वीकृत हजारों आवासों के लाभुक राशि का इंतजार कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत 1649 आवासों में से 373 लाभुकों को तीसरी और 1107 लाभुकों को चौथी किस्त अभी तक नहीं मिली है। इसी तरह, वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 4041 आवासों में 1947 लाभुक पहली, 2148 लाभुक दूसरी और 3279 लाभुक तीसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। सुनीता कुमारी ने अपने पत्र में बताया है कि अधिकांश प्रभावित लाभुक गरीब परिवारों से हैं। उन्होंने सरकारी सहायता की उम्मीद में अपने पुराने कच्चे मकान तोड़कर नए आवासों का निर्माण शुरू कर दिया था। समय पर किस्तें न मिलने के कारण अब उनका निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, जिससे कई परिवारों के सामने रहने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। बरसात का मौसम नजदीक होने से अधूरे आवासों में रहने वाले परिवारों की परेशानी और बढ़ने की आशंका है, और कई लाभुक फिलहाल अस्थायी व्यवस्थाओं में रहने को मजबूर हैं। जिप सदस्या ने उपायुक्त से सभी लंबित मामलों की समीक्षा करने और पात्र लाभुकों की बकाया किस्तों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, ताकि गरीब परिवारों के आवास समय पर पूरे हो सकें और उन्हें बरसात के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।