ब्लू इकोनॉमी : भारत के सतत विकास की नई दिशा डॉ. संजीव कुमार सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग नवादा विधि महाविद्यालय नवादा, बिहार 21वीं सदी को महासागरों की सदी कहा जा रहा है। जिस प्रकार हरित अर्थव्यवस्था (Green Economy) ने पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया, उसी प्रकार ब्लू इकोनॉमी (Blue Economy) समुद्र, तटीय क्षेत्रों और समुद्री संसाधनों का ऐसा सतत एवं उत्तरदायी उपयोग है, जिससे आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण एक साथ सुनिश्चित हो सके। भारत लगभग 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबी समुद्री तटरेखा, विशाल विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone) तथा समृद्ध समुद्री जैव-विविधता वाला देश है। मत्स्य पालन, बंदरगाह, समुद्री परिवहन, तटीय पर्यटन, अपतटीय पवन ऊर्जा (Offshore Wind Energy), समुद्री जैव-प्रौद्योगिकी (Marine Biotechnology) तथा गहरे समुद्र के संसाधन भारत की ब्लू इकोनॉमी के प्रमुख आधार हैं। भारत सरकार द्वारा सागरमाला परियोजना सागरमाला कार्यक्रम ,(Deep Ocean Mission) तथा समुद्री मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन से संबंधित विभिन्न पहलें ब्लू इकोनॉमी को नई गति प्रदान कर रही हैं। इन पहलों का उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास, समुद्री अनुसंधान, रोजगार सृजन और निर्यात क्षमता में वृद्धि करना है। हालाँकि ब्लू इकोनॉमी के समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी हैं। समुद्री प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा, जलवायु परिवर्तन, समुद्र के बढ़ते जलस्तर, अत्यधिक मत्स्य दोहन तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण इसके प्रमुख अवरोध हैं। यदि समुद्री संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया गया तो भविष्य की पीढ़ियाँ इन अमूल्य संसाधनों से वंचित हो सकती हैं। इसलिए आर्थिक लाभ और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी केवल आर्थिक अवसर नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 की दिशा में एक रणनीतिक आधार भी है। समुद्री क्षेत्रों में अनुसंधान, नवाचार, हरित प्रौद्योगिकी, समुद्री कौशल विकास तथा निजी निवेश को बढ़ावा देकर लाखों नए रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG-14: Life Below Water) की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अंततः, ब्लू इकोनॉमी केवल समुद्र से आय अर्जित करने का माध्यम नहीं है, बल्कि प्रकृति और विकास के बीच संतुलन स्थापित करने की एक समग्र विकास की अवधारणा है। यदि भारत वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रभावी नीतियों और जन भागीदारी के साथ इस दिशा में आगे बढ़ता है, तो महासागर आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक समृद्धि, पर्यावरणीय सुरक्षा और वैश्विक नेतृत्व के नए द्वार खोल सकते हैं।

मुकेश कुमार

Local News Reporter नरहट, नवादा, बिहार•

2 hrs ago

ब्लू इकोनॉमी : भारत के सतत विकास की नई दिशा डॉ. संजीव कुमार सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग नवादा विधि महाविद्यालय नवादा, बिहार 21वीं सदी को महासागरों की सदी कहा जा रहा है। जिस प्रकार हरित अर्थव्यवस्था (Green Economy) ने पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया, उसी प्रकार ब्लू इकोनॉमी (Blue Economy) समुद्र, तटीय क्षेत्रों और समुद्री संसाधनों का ऐसा सतत एवं उत्तरदायी उपयोग है, जिससे आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण एक साथ सुनिश्चित हो सके। भारत लगभग 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबी समुद्री तटरेखा, विशाल विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone) तथा समृद्ध समुद्री जैव-विविधता वाला देश है। मत्स्य पालन, बंदरगाह, समुद्री परिवहन, तटीय पर्यटन, अपतटीय पवन ऊर्जा (Offshore Wind Energy), समुद्री जैव-प्रौद्योगिकी (Marine Biotechnology) तथा गहरे समुद्र के संसाधन भारत की ब्लू इकोनॉमी के प्रमुख आधार हैं। भारत सरकार द्वारा सागरमाला परियोजना सागरमाला कार्यक्रम ,(Deep Ocean Mission) तथा समुद्री मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन से संबंधित विभिन्न पहलें ब्लू इकोनॉमी को नई गति प्रदान कर रही हैं। इन पहलों का उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास, समुद्री अनुसंधान, रोजगार सृजन और निर्यात क्षमता में वृद्धि करना है। हालाँकि ब्लू इकोनॉमी के समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी हैं। समुद्री प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा, जलवायु परिवर्तन, समुद्र के बढ़ते जलस्तर, अत्यधिक मत्स्य दोहन तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण इसके प्रमुख अवरोध हैं। यदि समुद्री संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया गया तो भविष्य की पीढ़ियाँ इन अमूल्य संसाधनों से वंचित हो सकती हैं। इसलिए आर्थिक लाभ और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी केवल आर्थिक अवसर नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 की दिशा में एक रणनीतिक आधार भी है। समुद्री क्षेत्रों में अनुसंधान, नवाचार, हरित प्रौद्योगिकी, समुद्री कौशल विकास तथा निजी निवेश को बढ़ावा देकर लाखों नए रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG-14: Life Below Water) की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अंततः, ब्लू इकोनॉमी केवल समुद्र से आय अर्जित करने का माध्यम नहीं है, बल्कि प्रकृति और विकास के बीच संतुलन स्थापित करने की एक समग्र विकास की अवधारणा है। यदि भारत वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रभावी नीतियों और जन भागीदारी के साथ इस दिशा में आगे बढ़ता है, तो महासागर आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक समृद्धि, पर्यावरणीय सुरक्षा और वैश्विक नेतृत्व के नए द्वार खोल सकते हैं।