श्रमिकों को सुरक्षित कार्यदशाएं और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से श्रम विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस पहल के तहत, आम नागरिक 'श्रम प्रहरी' के रूप में आगे आकर अपंजीकृत संस्थानों और निर्माण स्थलों की गोपनीय सूचना टोल-फ्री श्रमिक हेल्पलाइन नंबर 1800-233-8888 पर दे सकते हैं। विभाग का लक्ष्य है कि श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक सुचारु रूप से पहुंचाया जा सके। श्रम विभाग के अनुसार, श्रमिकों के हितों के संरक्षण और कार्यस्थल पर उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी संस्थानों और निर्माण स्थलों का विभाग के अंतर्गत पंजीयन अनिवार्य है। पंजीकरण न होने की स्थिति में, श्रमिक सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए, विभाग ने वर्तमान में संचालित व पंजीकृत निर्माण कार्यों, अति-खतरनाक और अन्य कारखानों की ऑनलाइन सूची अपने आधिकारिक पोर्टल पर सार्वजनिक कर दी है। नागरिक इस पोर्टल पर पंजीकृत संस्थानों की जांच कर सकते हैं और यदि कोई संस्थान या निर्माण स्थल अपंजीकृत पाया जाता है, तो वे इसकी सूचना हेल्पलाइन पर दे सकते हैं। प्राप्त प्रामाणिक सूचनाओं के आधार पर श्रम विभाग द्वारा संबंधित स्थलों का त्वरित परीक्षण कर आवश्यक कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कानूनी प्रावधानों के तहत, कारखाना अधिनियम 1948 यह निर्धारित करता है कि ऐसा कोई भी परिसर जहां 20 या अधिक श्रमिक विद्युत शक्ति के साथ अथवा बिना विद्युत शक्ति के विनिर्माण कार्य में नियोजित हैं, उस संस्थान को मुख्य कारखाना निरीक्षक से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के तहत नियोजक का यह दायित्व है कि वह किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व इसकी सूचना अनिवार्य रूप से श्रम विभाग को उपलब्ध कराए। संस्थानों का पंजीकरण न कराने वाले नियोजकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। कारखानों के मामलों में अधिकतम 1 लाख रुपये का जुर्माना अथवा 2 वर्ष तक का कारावास या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। इसी प्रकार, निर्माण स्थलों का पंजीकरण नहीं कराए जाने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना अथवा 3 माह तक का कारावास या दोनों की कार्रवाई की जा सकती है। श्रम विभाग ने सभी नियोजकों को सचेत किया है कि वे किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए अपनी संस्था एवं निर्माण कार्य का पंजीकरण तत्काल सुनिश्चित करें।

Media panna atul Raikwar

पन्ना, पन्ना, मध्य प्रदेश•

4 hrs ago

श्रमिकों को सुरक्षित कार्यदशाएं और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से श्रम विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस पहल के तहत, आम नागरिक 'श्रम प्रहरी' के रूप में आगे आकर अपंजीकृत संस्थानों और निर्माण स्थलों की गोपनीय सूचना टोल-फ्री श्रमिक हेल्पलाइन नंबर 1800-233-8888 पर दे सकते हैं। विभाग का लक्ष्य है कि श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक सुचारु रूप से पहुंचाया जा सके। श्रम विभाग के अनुसार, श्रमिकों के हितों के संरक्षण और कार्यस्थल पर उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी संस्थानों और निर्माण स्थलों का विभाग के अंतर्गत पंजीयन अनिवार्य है। पंजीकरण न होने की स्थिति में, श्रमिक सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए, विभाग ने वर्तमान में संचालित व पंजीकृत निर्माण कार्यों, अति-खतरनाक और अन्य कारखानों की ऑनलाइन सूची अपने आधिकारिक पोर्टल पर सार्वजनिक कर दी है। नागरिक इस पोर्टल पर पंजीकृत संस्थानों की जांच कर सकते हैं और यदि कोई संस्थान या निर्माण स्थल अपंजीकृत पाया जाता है, तो वे इसकी सूचना हेल्पलाइन पर दे सकते हैं। प्राप्त प्रामाणिक सूचनाओं के आधार पर श्रम विभाग द्वारा संबंधित स्थलों का त्वरित परीक्षण कर आवश्यक कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कानूनी प्रावधानों के तहत, कारखाना अधिनियम 1948 यह निर्धारित करता है कि ऐसा कोई भी परिसर जहां 20 या अधिक श्रमिक विद्युत शक्ति के साथ अथवा बिना विद्युत शक्ति के विनिर्माण कार्य में नियोजित हैं, उस संस्थान को मुख्य कारखाना निरीक्षक से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के तहत नियोजक का यह दायित्व है कि वह किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व इसकी सूचना अनिवार्य रूप से श्रम विभाग को उपलब्ध कराए। संस्थानों का पंजीकरण न कराने वाले नियोजकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। कारखानों के मामलों में अधिकतम 1 लाख रुपये का जुर्माना अथवा 2 वर्ष तक का कारावास या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। इसी प्रकार, निर्माण स्थलों का पंजीकरण नहीं कराए जाने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना अथवा 3 माह तक का कारावास या दोनों की कार्रवाई की जा सकती है। श्रम विभाग ने सभी नियोजकों को सचेत किया है कि वे किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए अपनी संस्था एवं निर्माण कार्य का पंजीकरण तत्काल सुनिश्चित करें।