नई दिल्ली/सिलीगुड़ी से 28 मई 2026 को मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री ने अवैध घुसपैठियों को तुरंत अपने देश लौटने की कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा और सरकार सीमा सुरक्षा को लगातार मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण "चिकन नेक" क्षेत्र का विशेष उल्लेख करते हुए, गृह मंत्री ने बताया कि स्थानीय निवासियों द्वारा उपलब्ध कराई गई महत्वपूर्ण भूमि अब सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सौंप दी गई है। यह कदम भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी और निगरानी व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगा। उन्होंने इस पहल को भारतीय जनता पार्टी के व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंडे का हिस्सा बताते हुए दावा किया कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव के बाद से सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ में कमी आई है। केंद्र सरकार सीमा प्रबंधन, बाड़बंदी और तकनीकी निगरानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अमित शाह ने दोहराया कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों द्वारा किए गए सहयोग की भी सराहना की। हालांकि, गृह मंत्री के इन दावों पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं और घुसपैठ से जुड़े आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग की है, जिससे इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस के और तेज होने की संभावना है।

Devendra Puri

Teacher कलीनगर, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

नई दिल्ली/सिलीगुड़ी से 28 मई 2026 को मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री ने अवैध घुसपैठियों को तुरंत अपने देश लौटने की कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा और सरकार सीमा सुरक्षा को लगातार मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण "चिकन नेक" क्षेत्र का विशेष उल्लेख करते हुए, गृह मंत्री ने बताया कि स्थानीय निवासियों द्वारा उपलब्ध कराई गई महत्वपूर्ण भूमि अब सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सौंप दी गई है। यह कदम भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी और निगरानी व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगा। उन्होंने इस पहल को भारतीय जनता पार्टी के व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंडे का हिस्सा बताते हुए दावा किया कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव के बाद से सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ में कमी आई है। केंद्र सरकार सीमा प्रबंधन, बाड़बंदी और तकनीकी निगरानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अमित शाह ने दोहराया कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों द्वारा किए गए सहयोग की भी सराहना की। हालांकि, गृह मंत्री के इन दावों पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं और घुसपैठ से जुड़े आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग की है, जिससे इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस के और तेज होने की संभावना है।