सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: "फ्री खाना और बिजली मिलेगी, तो लोग काम क्यों करेंगे?" नई दिल्ली: देश में चुनावों से पहले 'मुफ्त रेवड़ियां' (Freebies) बांटने की राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। एक अहम सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर सब कुछ मुफ्त में मिलता रहेगा, तो देश में काम करने की संस्कृति ही खत्म हो जाएगी। मुख्य बातें: काम की आदत पर सवाल: सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, "अगर राज्यों ने सुबह से शाम तक मुफ्त खाना, मुफ्त बिजली और मुफ्त साइकिल देना शुरू कर दिया, तो फिर लोग काम क्यों करेंगे? इससे काम करने की आदत खत्म हो जाएगी।" रोजगार पर जोर: कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सरकारों का ध्यान मुफ्त सुविधाएं बांटने के बजाय रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर होना चाहिए। आर्थिक विकास में बाधा: बेंच ने चेतावनी दी कि कई राज्य पहले से ही राजस्व घाटे (Revenue Deficit) में चल रहे हैं, इसके बावजूद मुफ्त सुविधाएं बांटना देश के आर्थिक विकास को नुकसान पहुँचा रहा है। कोर्ट ने क्यों दी यह नसीहत? सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन (TNPDCL) की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्या कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के तहत उन लोगों की मदद करना समझ आता है जो सक्षम नहीं हैं, लेकिन बिना किसी भेद-भाव के सबको मुफ्त बिजली-पानी देना 'तुष्टीकरण' की राजनीति है। राज्यों को नसीहत: अदालत ने कहा कि राज्य सरकारें विकास परियोजनाओं पर खर्च करने के बजाय अपना ज्यादातर बजट वेतन देने और मुफ्त सुविधाएं बांटने में लगा रही हैं। कोर्ट ने सुझाव दिया कि राज्यों को अपने राजस्व का कम से कम 25% हिस्सा बुनियादी ढांचे (सड़क, अस्पताल, स्कूल) के विकास पर खर्च करना चाहिए। "वक्त आ गया है कि सभी राजनीतिक दल और नेता इस 'फ्रीबीज कल्चर' पर दोबारा विचार करें, क्योंकि यह आने वाली पीढ़ी और देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बन रहा है।" — सुप्रीम कोर्ट

Amit Kumar

Job Centre Patna Rural, Bihar•

1 hr ago

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: "फ्री खाना और बिजली मिलेगी, तो लोग काम क्यों करेंगे?" नई दिल्ली: देश में चुनावों से पहले 'मुफ्त रेवड़ियां' (Freebies) बांटने की राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। एक अहम सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर सब कुछ मुफ्त में मिलता रहेगा, तो देश में काम करने की संस्कृति ही खत्म हो जाएगी। मुख्य बातें: काम की आदत पर सवाल: सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, "अगर राज्यों ने सुबह से शाम तक मुफ्त खाना, मुफ्त बिजली और मुफ्त साइकिल देना शुरू कर दिया, तो फिर लोग काम क्यों करेंगे? इससे काम करने की आदत खत्म हो जाएगी।" रोजगार पर जोर: कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सरकारों का ध्यान मुफ्त सुविधाएं बांटने के बजाय रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर होना चाहिए। आर्थिक विकास में बाधा: बेंच ने चेतावनी दी कि कई राज्य पहले से ही राजस्व घाटे (Revenue Deficit) में चल रहे हैं, इसके बावजूद मुफ्त सुविधाएं बांटना देश के आर्थिक विकास को नुकसान पहुँचा रहा है। कोर्ट ने क्यों दी यह नसीहत? सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन (TNPDCL) की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्या कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के तहत उन लोगों की मदद करना समझ आता है जो सक्षम नहीं हैं, लेकिन बिना किसी भेद-भाव के सबको मुफ्त बिजली-पानी देना 'तुष्टीकरण' की राजनीति है। राज्यों को नसीहत: अदालत ने कहा कि राज्य सरकारें विकास परियोजनाओं पर खर्च करने के बजाय अपना ज्यादातर बजट वेतन देने और मुफ्त सुविधाएं बांटने में लगा रही हैं। कोर्ट ने सुझाव दिया कि राज्यों को अपने राजस्व का कम से कम 25% हिस्सा बुनियादी ढांचे (सड़क, अस्पताल, स्कूल) के विकास पर खर्च करना चाहिए। "वक्त आ गया है कि सभी राजनीतिक दल और नेता इस 'फ्रीबीज कल्चर' पर दोबारा विचार करें, क्योंकि यह आने वाली पीढ़ी और देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बन रहा है।" — सुप्रीम कोर्ट