2007 से पहले नियुक्त पीटीए शिक्षक ही पुनर्नियुक्ति के पात्र : हाईकोर्ट। प्रतिनिधि पांगी न्यूज़ टुडे। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पीटीए शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति से जुड़ी एक याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि केवल वही शिक्षक सरकार की पुनर्नियुक्ति नीति के तहत पात्र माने जाएंगे, जिनकी नियुक्ति 30 दिसंबर 2007 या उससे पहले हो चुकी थी। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने अपने फैसले में कहा कि नियुक्ति की तिथि उस दिन से मानी जाएगी जब कर्मचारी वास्तव में सेवा में शामिल होता है, न कि उस दिन से जब भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई हो। याचिकाकर्ता ने पुनर्नियुक्ति की थी मांग याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया था कि उन्हें राजनीति शास्त्र के लेक्चरर (पीटीए) पद पर पुनर्नियुक्ति का लाभ दिया जाए। उनका कहना था कि कॉलेज में इस पद के लिए भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2007 में शुरू हुई थी, इसलिए उन्हें भी 30 दिसंबर 2007 से पहले नियुक्त माना जाना चाहिए। 2007 में शुरू हुई थी भर्ती प्रक्रिया मामले के अनुसार कॉलेज में इस पद के लिए सितंबर 2007 में विज्ञापन जारी किया गया था और अक्टूबर 2007 में साक्षात्कार आयोजित किए गए थे। चयन सूची में पहले स्थान पर रहे उम्मीदवार के इस्तीफे के बाद याचिकाकर्ता को 1 दिसंबर 2008 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया। नियमित लेक्चरर आने पर समाप्त हुई सेवाएं दिसंबर 2009 में नियमित लेक्चरर की नियुक्ति होने के बाद याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। इसके बाद उन्होंने पुनर्नियुक्ति नीति के तहत लाभ पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने खारिज किया तर्क हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार की नीति के अनुसार पुनर्नियुक्ति का लाभ केवल उन्हीं पीटीए शिक्षकों को दिया जाना था जो 30 दिसंबर 2007 तक सेवा में शामिल हो चुके थे। चूंकि याचिकाकर्ता ने दिसंबर 2008 में कार्यभार संभाला था, इसलिए वह इस नीति के तहत लाभ के पात्र नहीं हैं।

PANGI NEWS TODAY

Insurance Agent पांगी, चंबा, हिमाचल प्रदेश•

2 hrs ago

2007 से पहले नियुक्त पीटीए शिक्षक ही पुनर्नियुक्ति के पात्र : हाईकोर्ट। प्रतिनिधि पांगी न्यूज़ टुडे। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पीटीए शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति से जुड़ी एक याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि केवल वही शिक्षक सरकार की पुनर्नियुक्ति नीति के तहत पात्र माने जाएंगे, जिनकी नियुक्ति 30 दिसंबर 2007 या उससे पहले हो चुकी थी। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने अपने फैसले में कहा कि नियुक्ति की तिथि उस दिन से मानी जाएगी जब कर्मचारी वास्तव में सेवा में शामिल होता है, न कि उस दिन से जब भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई हो। याचिकाकर्ता ने पुनर्नियुक्ति की थी मांग याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया था कि उन्हें राजनीति शास्त्र के लेक्चरर (पीटीए) पद पर पुनर्नियुक्ति का लाभ दिया जाए। उनका कहना था कि कॉलेज में इस पद के लिए भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2007 में शुरू हुई थी, इसलिए उन्हें भी 30 दिसंबर 2007 से पहले नियुक्त माना जाना चाहिए। 2007 में शुरू हुई थी भर्ती प्रक्रिया मामले के अनुसार कॉलेज में इस पद के लिए सितंबर 2007 में विज्ञापन जारी किया गया था और अक्टूबर 2007 में साक्षात्कार आयोजित किए गए थे। चयन सूची में पहले स्थान पर रहे उम्मीदवार के इस्तीफे के बाद याचिकाकर्ता को 1 दिसंबर 2008 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया। नियमित लेक्चरर आने पर समाप्त हुई सेवाएं दिसंबर 2009 में नियमित लेक्चरर की नियुक्ति होने के बाद याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। इसके बाद उन्होंने पुनर्नियुक्ति नीति के तहत लाभ पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने खारिज किया तर्क हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार की नीति के अनुसार पुनर्नियुक्ति का लाभ केवल उन्हीं पीटीए शिक्षकों को दिया जाना था जो 30 दिसंबर 2007 तक सेवा में शामिल हो चुके थे। चूंकि याचिकाकर्ता ने दिसंबर 2008 में कार्यभार संभाला था, इसलिए वह इस नीति के तहत लाभ के पात्र नहीं हैं।