अलवर में भारतीय मजदूर संघ का ज्ञापन, बजट 2026-27 में श्रमिक हितों की उपेक्षा का आरोप अलवर में भारतीय मजदूर संघ का ज्ञापन, बजट 2026-27 में श्रमिक हितों की उपेक्षा का आरोप अलवर, 25 फरवरी। भारतीय मजदूर संघ, जिला अलवर की ओर से बुधवार को माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से सौंपा गया। संगठन ने केंद्र व राज्य सरकार के बजट 2026-27 में श्रमिक हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए विभिन्न मांगें रखीं। जिला मंत्री डालचंद मिश्रा ने बताया कि जयपुर संभाग के सह-संगठन मंत्री अनुज शर्मा के मार्गदर्शन में यह ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए श्रम कानूनों को बिना किसी छूट के समान रूप से लागू किया जाए और अंत्योदय की भावना के अनुरूप काम किया जाए। संगठन ने “इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020” एवं “ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020” में श्रमिकों की चिंताओं का समाधान करने की मांग की। साथ ही श्रम संबंधी त्रिपक्षीय तंत्र को सुदृढ़ कर इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को पुनः सक्रिय करने और विभिन्न समितियों का पुनर्गठन कर उन्हें प्रभावी बनाने की बात कही। भारतीय मजदूर संघ ने ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह करने, ईपीएफ में अनिवार्य अंशदान की वेतन सीमा 15000 से बढ़ाकर 30000 रुपये करने तथा ईएसआईसी के तहत कवरेज सीमा 21000 से बढ़ाकर 42000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की। इसके अलावा बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत बोनस पात्रता एवं गणना की वेतन सीमा बढ़ाने की भी मांग रखी गई। ज्ञापन में संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 21 की मूल भावना के अनुरूप स्कीम वर्कर एवं ठेका श्रमिकों को स्थायी करने, तथा आम भर्ती पर लगी रोक हटाकर रोजगार में सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करने की मांग की गई। ज्ञापन कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष धीरेंद्र चौधरी सहित राजीव चौधरी, विशाल शर्मा, मोरध्वज यादव, अशोक शर्मा, हेमंत शर्मा, विक्रम सिंह, राहुल, धर्मवीर शर्मा, मुकेश सैनी, साहिल लालित, विजय गुप्ता और किशन शर्मा समेत अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

Ram Mishra

पत्रकार Alwar, Rajasthan•

3 hrs ago

अलवर में भारतीय मजदूर संघ का ज्ञापन, बजट 2026-27 में श्रमिक हितों की उपेक्षा का आरोप अलवर में भारतीय मजदूर संघ का ज्ञापन, बजट 2026-27 में श्रमिक हितों की उपेक्षा का आरोप अलवर, 25 फरवरी। भारतीय मजदूर संघ, जिला अलवर की ओर से बुधवार को माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से सौंपा गया। संगठन ने केंद्र व राज्य सरकार के बजट 2026-27 में श्रमिक हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए विभिन्न मांगें रखीं। जिला मंत्री डालचंद मिश्रा

ने बताया कि जयपुर संभाग के सह-संगठन मंत्री अनुज शर्मा के मार्गदर्शन में यह ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए श्रम कानूनों को बिना किसी छूट के समान रूप से लागू किया जाए और अंत्योदय की भावना के अनुरूप काम किया जाए। संगठन ने “इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020” एवं “ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020” में श्रमिकों की चिंताओं का समाधान करने की मांग की। साथ ही श्रम संबंधी त्रिपक्षीय तंत्र को सुदृढ़

कर इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को पुनः सक्रिय करने और विभिन्न समितियों का पुनर्गठन कर उन्हें प्रभावी बनाने की बात कही। भारतीय मजदूर संघ ने ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह करने, ईपीएफ में अनिवार्य अंशदान की वेतन सीमा 15000 से बढ़ाकर 30000 रुपये करने तथा ईएसआईसी के तहत कवरेज सीमा 21000 से बढ़ाकर 42000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की। इसके अलावा बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत बोनस पात्रता एवं गणना की वेतन सीमा बढ़ाने

की भी मांग रखी गई। ज्ञापन में संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 21 की मूल भावना के अनुरूप स्कीम वर्कर एवं ठेका श्रमिकों को स्थायी करने, तथा आम भर्ती पर लगी रोक हटाकर रोजगार में सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करने की मांग की गई। ज्ञापन कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष धीरेंद्र चौधरी सहित राजीव चौधरी, विशाल शर्मा, मोरध्वज यादव, अशोक शर्मा, हेमंत शर्मा, विक्रम सिंह, राहुल, धर्मवीर शर्मा, मुकेश सैनी, साहिल लालित, विजय गुप्ता और किशन शर्मा समेत अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।