नागपूर येथे १९ जून रोजी नाथुराम गोडसे हिंदू महासभेने एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करत माहिती दिली की, सत्यकी सावरकर यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात दाखल केलेला फौजदारी मानहानीचा दावा स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्याविषयी राहुल गांधी यांनी केलेल्या कथित आक्षेपार्ह विधानांशी संबंधित आहे. महासभेने स्पष्ट केले आहे की, राहुल गांधी यांनी केलेले विधान सत्य होते की असत्य आणि त्यातून मानहानी झाली का, हाच या प्रकरणातील मुख्य प्रश्न आहे. महासभेनुसार, सत्यकी सावरकर यांच्या उलटतपासणीदरम्यान बचाव पक्षाकडून काही असे प्रश्न विचारण्यात आले, ज्यांचा मूळ खटल्याशी थेट संबंध नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अंदमान कारागृहातील दया याचिका, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यावरील ऐतिहासिक वाद, तसेच तक्रारदारांच्या कुटुंबाचा इतिहास आणि कथित संबंध यांसारख्या विषयांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. महासभेच्या मते, सदर खटला स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या संपूर्ण राजकीय किंवा सामाजिक जीवनाचे मूल्यमापन करण्यासाठी नसून, राहुल गांधी यांनी केलेल्या विशिष्ट विधानामुळे मानहानी झाली का, यावर केंद्रित आहे. त्यामुळे असंबंधित ऐतिहासिक, राजकीय किंवा कौटुंबिक मुद्द्यांवर भर दिल्याने न्यायालयीन प्रक्रियेचे लक्ष मूळ विषयापासून विचलित होण्याची शक्यता आहे. महासभेने पुढे नमूद केले आहे की, राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपांना आधार देणारे ठोस पुरावे सादर करणे ही बचाव पक्षाची जबाबदारी आहे. केवळ ऐतिहासिक वादविवाद किंवा इतर मुद्द्यांची चर्चा करून मूळ आरोपांचे समर्थन होऊ शकत नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेचा उद्देश साक्षीदारांची विश्वासार्हता तपासणे आणि खटल्यातील तथ्यांची पडताळणी करणे हा असला, तरी त्याचा संबंध थेट वादग्रस्त मुद्द्याशी असणे आवश्यक आहे. नाथुराम गोडसे हिंदू महासभेचे संदीप काळे यांनी मागणी केली आहे की, या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान मूळ मुद्द्यांवरच भर देण्यात यावा आणि असंबंधित विषयांमुळे खटल्याचे स्वरूप बदलू नये. तसेच, खटल्याचा निकाल न्यायालयासमोर सादर होणाऱ्या पुराव्यांच्या आणि लागू असलेल्या कायद्याच्या आधारेच लागेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

Pallavi Patil, निवासी संपादक

Lawyer नागपूर (शहरी), नागपूर, महाराष्ट्र•

1 day ago

नागपूर येथे १९ जून रोजी नाथुराम गोडसे हिंदू महासभेने एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करत माहिती दिली की, सत्यकी सावरकर यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात दाखल केलेला फौजदारी मानहानीचा दावा स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्याविषयी राहुल गांधी यांनी केलेल्या कथित आक्षेपार्ह विधानांशी संबंधित आहे. महासभेने स्पष्ट केले आहे की, राहुल गांधी यांनी केलेले विधान सत्य होते की असत्य आणि त्यातून मानहानी झाली का, हाच या प्रकरणातील मुख्य प्रश्न आहे. महासभेनुसार, सत्यकी सावरकर यांच्या उलटतपासणीदरम्यान बचाव पक्षाकडून काही असे प्रश्न विचारण्यात आले, ज्यांचा मूळ खटल्याशी थेट संबंध नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अंदमान कारागृहातील दया याचिका, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यावरील ऐतिहासिक वाद, तसेच तक्रारदारांच्या कुटुंबाचा इतिहास आणि कथित संबंध यांसारख्या विषयांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. महासभेच्या मते, सदर खटला स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या संपूर्ण राजकीय किंवा सामाजिक जीवनाचे मूल्यमापन करण्यासाठी नसून, राहुल गांधी यांनी केलेल्या विशिष्ट विधानामुळे मानहानी झाली का, यावर केंद्रित आहे. त्यामुळे असंबंधित ऐतिहासिक, राजकीय किंवा कौटुंबिक मुद्द्यांवर भर दिल्याने न्यायालयीन प्रक्रियेचे लक्ष मूळ विषयापासून विचलित होण्याची शक्यता आहे. महासभेने पुढे नमूद केले आहे की, राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपांना आधार देणारे ठोस पुरावे सादर करणे ही बचाव पक्षाची जबाबदारी आहे. केवळ ऐतिहासिक वादविवाद किंवा इतर मुद्द्यांची चर्चा करून मूळ आरोपांचे समर्थन होऊ शकत नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेचा उद्देश साक्षीदारांची विश्वासार्हता तपासणे आणि खटल्यातील तथ्यांची पडताळणी करणे हा असला, तरी त्याचा संबंध थेट वादग्रस्त मुद्द्याशी असणे आवश्यक आहे. नाथुराम गोडसे हिंदू महासभेचे संदीप काळे यांनी मागणी केली आहे की, या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान मूळ मुद्द्यांवरच भर देण्यात यावा आणि असंबंधित विषयांमुळे खटल्याचे स्वरूप बदलू नये. तसेच, खटल्याचा निकाल न्यायालयासमोर सादर होणाऱ्या पुराव्यांच्या आणि लागू असलेल्या कायद्याच्या आधारेच लागेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.