छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जहां वन विभाग ने रिकॉर्ड समय में भुगतान प्रक्रिया को पूरा करते हुए अब तक ₹40.72 करोड़ से अधिक की राशि सीधे संग्राहकों के बैंक खातों में भेज दी है। वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में की गई इस त्वरित कार्रवाई से मानसून शुरू होने से पहले ही हजारों वनाश्रित परिवारों को मजबूत आर्थिक संबल मिला है। वर्ष 2026 में कुल 46,620 संग्राहकों के लिए ₹46.04 करोड़ के भुगतान का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 88.45 प्रतिशत भुगतान पहले ही पूरा किया जा चुका है। डीएफओ अक्षय भोंसले के अनुसार, इस वर्ष सुकमा जिले में 83,710 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया है। वन विभाग ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली के माध्यम से इस पूरी भुगतान प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी तरीके से संचालित किया है। 11 जुलाई 2026 तक कुल 42,178 संग्राहकों के बैंक खातों में सीधे राशि पहुंच चुकी है, जबकि शेष बचे पात्र हितग्राहियों का भुगतान भी जुलाई माह के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तेंदूपत्ता से मिलने वाली यह आय सुकमा के ग्रामीण और वनाश्रित परिवारों की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है। समय पर भुगतान मिलने से स्थानीय किसान खरीफ सीजन के लिए जरूरी बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण खरीद पा रहे हैं, वहीं अभिभावक भी बच्चों की स्कूल फीस, किताबें और यूनिफॉर्म जैसी शैक्षणिक जरूरतें आसानी से पूरी कर रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सीधे करोड़ों रुपये पहुंचने से स्थानीय बाजारों और छोटे व्यापारियों की आर्थिक गतिविधियां भी तेज हुई हैं। वन विभाग शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बाकी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा कर रहा है, जिससे सुकमा तेंदूपत्ता भुगतान के क्षेत्र में एक प्रभावी और जनहितकारी मॉडल के रूप में स्थापित हुआ है।

Sarwan kumar

Local News Reporter सुकमा, सुकमा, छत्तीसगढ़•

2 hrs ago

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जहां वन विभाग ने रिकॉर्ड समय में भुगतान प्रक्रिया को पूरा करते हुए अब तक ₹40.72 करोड़ से अधिक की राशि सीधे संग्राहकों के बैंक खातों में भेज दी है। वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में की गई इस त्वरित कार्रवाई से मानसून शुरू होने से पहले ही हजारों वनाश्रित परिवारों को मजबूत आर्थिक संबल मिला है। वर्ष 2026 में कुल 46,620 संग्राहकों के लिए ₹46.04 करोड़ के भुगतान का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 88.45 प्रतिशत भुगतान पहले ही पूरा किया जा चुका है। डीएफओ अक्षय भोंसले के अनुसार, इस वर्ष सुकमा जिले में 83,710 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया है। वन विभाग ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली के माध्यम से इस पूरी भुगतान प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी तरीके से संचालित किया है। 11 जुलाई 2026 तक कुल 42,178 संग्राहकों के बैंक खातों में सीधे राशि पहुंच चुकी है, जबकि शेष बचे पात्र हितग्राहियों का भुगतान भी जुलाई माह के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तेंदूपत्ता से मिलने वाली यह आय सुकमा के ग्रामीण और वनाश्रित परिवारों की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है। समय पर भुगतान मिलने से स्थानीय किसान खरीफ सीजन के लिए जरूरी बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण खरीद पा रहे हैं, वहीं अभिभावक भी बच्चों की स्कूल फीस, किताबें और यूनिफॉर्म जैसी शैक्षणिक जरूरतें आसानी से पूरी कर रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सीधे करोड़ों रुपये पहुंचने से स्थानीय बाजारों और छोटे व्यापारियों की आर्थिक गतिविधियां भी तेज हुई हैं। वन विभाग शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बाकी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा कर रहा है, जिससे सुकमा तेंदूपत्ता भुगतान के क्षेत्र में एक प्रभावी और जनहितकारी मॉडल के रूप में स्थापित हुआ है।