रेणुका जी में विकास ठप, अधिकारी मनपसंद, नेता के इशारे पर चल रहा सिस्टम — हाईकोर्ट पहुंचा मामला रेणुका जी से राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट रेणुका विधानसभा क्षेत्र में विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का फासला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। विकास बोर्ड में कैंटीन के मामले से लेकर ददाहू बाजार की तंग सड़कों और अधिकारियों की मनमानी तैनाती तक, कई गंभीर सवालों को लेकर हमारी टीम ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सबसे बड़ा सवाल : विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन ? रेणुका जी के विकास बोर्ड में आज तक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। आरोप है कि वर्तमान विधायक ही विकास बोर्ड के अध्यक्ष बने हुए हैं, जबकि परंपरा के अनुसार इस पद पर डीसी सिरमौर ही अध्यक्ष रहते आए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब बोर्ड का नेतृत्व ही स्पष्ट नहीं है, तो विकास के काम कैसे आगे बढ़ेंगे ? ददाहू बाजार : सड़कें तंग, दुकानदार सड़क पर ददाहू बाजार की हालत किसी से छिपी नहीं है। सड़कें पहले से तंग हैं और दुकानदारों द्वारा सड़क पर सामान रखने से जाम की स्थिति और गंभीर हो जाती है। जब तहसीलदार ने दुकानदारों को पीछे हटने के लिए कहा, तो उन्हें ट्रांसफर की धमकी मिलने की बात सामने आई। इस मामले को भी हाईकोर्ट में रखा गया है। सवाल सीधा है — अगर अधिकारी सही काम करेगा तो उसे ट्रांसफर की धमकी क्यों दी जाती है ? और अगर गलत काम करेगा तो उसे क्यों रोका जाता है ? यही यहां के नेताओं की कार्यप्रणाली बन गई है। लोक निर्माण विभाग में लोकल अधिकारियों का कब्जा ? रेणुका में लोक निर्माण विभाग के कामों की रफ्तार पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि एसडीओ और एक्सईएन लोकल होने के कारण काम ठप पड़े हैं। अपनी जाति और अपने पसंद के व्यक्तियों को जानबूझकर यहां तैनात रखा गया है। जेई भी यही रहे, एसडीओ भी यही रहे और एक्शन भी यही रहे। यह बड़ी शर्म की बात है कि इन अधिकारियों का कभी दूसरे जिले में तबादला ही नहीं हुआ। नेताजी, रेणुका में काम क्यों नहीं होते ? रेणुका जी में काम इसलिए नहीं होते, क्योंकि नेताओं द्वारा अधिकारियों को काम करने नहीं दिया जाता। अधिकारी अपने मनपसंद के रखे जाते हैं, और जो अधिकारी नियम के अनुसार काम करना चाहता है, उसे दबाव में रखा जाता है। अब यह पूरा मामला हाईकोर्ट के समक्ष है। उम्मीद है कि न्यायालय के हस्तक्षेप से रेणुका की जनता को विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही मिलेगी। रेणुका जी में विकास ठप, अधिकारी मनपसंद, नेता के इशारे पर चल रहा सिस्टम — हाईकोर्ट पहुंचा मामला रेणुका जी से राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट रेणुका विधानसभा क्षेत्र में विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का फासला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। विकास बोर्ड में कैंटीन के मामले से लेकर ददाहू बाजार की तंग सड़कों और अधिकारियों की मनमानी तैनाती तक, कई गंभीर सवालों को लेकर हमारी टीम ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सबसे बड़ा सवाल : विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन ? रेणुका जी के विकास बोर्ड में आज तक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। आरोप है कि वर्तमान विधायक ही विकास बोर्ड के अध्यक्ष बने हुए हैं, जबकि परंपरा के अनुसार इस पद पर डीसी सिरमौर ही अध्यक्ष रहते आए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब बोर्ड का नेतृत्व ही स्पष्ट नहीं है, तो विकास के काम कैसे आगे बढ़ेंगे ? ददाहू बाजार : सड़कें तंग, दुकानदार सड़क पर ददाहू बाजार की हालत किसी से छिपी नहीं है। सड़कें पहले से तंग हैं और दुकानदारों द्वारा सड़क पर सामान रखने से जाम की स्थिति और गंभीर हो जाती है। जब तहसीलदार ने दुकानदारों को पीछे हटने के लिए कहा, तो उन्हें ट्रांसफर की धमकी मिलने की बात सामने आई। इस मामले को भी हाईकोर्ट में रखा गया है। सवाल सीधा है — अगर अधिकारी सही काम करेगा तो उसे ट्रांसफर की धमकी क्यों दी जाती है ? और अगर गलत काम करेगा तो उसे क्यों रोका जाता है ? यही यहां के नेताओं की कार्यप्रणाली बन गई है। लोक निर्माण विभाग में लोकल अधिकारियों का कब्जा ? रेणुका में लोक निर्माण विभाग के कामों की रफ्तार पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि एसडीओ और एक्सईएन लोकल होने के कारण काम ठप पड़े हैं। अपनी जाति और अपने पसंद के व्यक्तियों को जानबूझकर यहां तैनात रखा गया है। जेई भी यही रहे, एसडीओ भी यही रहे और एक्शन भी यही रहे। यह बड़ी शर्म की बात है कि इन अधिकारियों का कभी दूसरे जिले में तबादला ही नहीं हुआ। नेताजी, रेणुका में काम क्यों नहीं होते ? रेणुका जी में काम इसलिए नहीं होते, क्योंकि नेताओं द्वारा अधिकारियों को काम करने नहीं दिया जाता। अधिकारी अपने मनपसंद के रखे जाते हैं, और जो अधिकारी नियम के अनुसार काम करना चाहता है, उसे दबाव में रखा जाता है। अब यह पूरा मामला हाईकोर्ट के समक्ष है। उम्मीद है कि न्यायालय के हस्तक्षेप से रेणुका की जनता को विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही मिलेगी।

राजेंद्र सिंह रिपोर्टर

रेणुका, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश•

19 hrs ago

रेणुका जी में विकास ठप, अधिकारी मनपसंद, नेता के इशारे पर चल रहा सिस्टम — हाईकोर्ट पहुंचा मामला रेणुका जी से राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट रेणुका विधानसभा क्षेत्र में विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का फासला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। विकास बोर्ड में कैंटीन के मामले से लेकर ददाहू बाजार की तंग सड़कों और अधिकारियों की मनमानी तैनाती तक, कई गंभीर सवालों को लेकर हमारी टीम ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सबसे बड़ा सवाल : विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन ? रेणुका जी के विकास बोर्ड में आज तक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। आरोप है कि वर्तमान विधायक ही विकास बोर्ड के अध्यक्ष बने हुए हैं, जबकि परंपरा के अनुसार इस पद पर डीसी सिरमौर ही अध्यक्ष रहते आए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब बोर्ड का नेतृत्व ही स्पष्ट नहीं है, तो विकास के काम कैसे आगे बढ़ेंगे ? ददाहू बाजार : सड़कें तंग, दुकानदार सड़क पर ददाहू बाजार की हालत किसी से छिपी नहीं है। सड़कें पहले से तंग हैं और दुकानदारों द्वारा सड़क पर सामान रखने से जाम की स्थिति और गंभीर हो जाती है। जब तहसीलदार ने दुकानदारों को पीछे हटने के लिए कहा, तो उन्हें ट्रांसफर की धमकी मिलने की बात सामने आई। इस मामले को भी हाईकोर्ट में रखा गया है। सवाल सीधा है — अगर अधिकारी सही काम करेगा तो उसे ट्रांसफर की धमकी क्यों दी जाती है ? और अगर गलत काम करेगा तो उसे क्यों रोका जाता है ? यही यहां के नेताओं की कार्यप्रणाली बन गई है। लोक निर्माण विभाग में लोकल अधिकारियों का कब्जा ? रेणुका में लोक निर्माण विभाग के कामों की रफ्तार पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि एसडीओ और एक्सईएन लोकल होने के कारण काम ठप पड़े हैं। अपनी जाति और अपने पसंद के व्यक्तियों को जानबूझकर यहां तैनात रखा गया है। जेई भी यही रहे, एसडीओ भी यही रहे और एक्शन भी यही रहे। यह बड़ी शर्म की बात है कि इन अधिकारियों का कभी दूसरे जिले में तबादला ही नहीं हुआ। नेताजी, रेणुका में काम क्यों नहीं होते ? रेणुका जी में काम इसलिए नहीं होते, क्योंकि नेताओं द्वारा अधिकारियों को काम करने नहीं दिया जाता। अधिकारी अपने मनपसंद के रखे जाते हैं, और जो अधिकारी नियम के अनुसार काम करना चाहता है, उसे दबाव में रखा जाता है। अब यह पूरा मामला हाईकोर्ट के समक्ष है। उम्मीद है कि न्यायालय के हस्तक्षेप से रेणुका की जनता को विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही मिलेगी। रेणुका जी में विकास ठप, अधिकारी मनपसंद, नेता के इशारे पर चल रहा सिस्टम — हाईकोर्ट पहुंचा मामला रेणुका जी से राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट रेणुका विधानसभा क्षेत्र में विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का फासला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। विकास बोर्ड में कैंटीन के मामले से लेकर ददाहू बाजार की तंग सड़कों और अधिकारियों की मनमानी तैनाती तक, कई गंभीर सवालों को लेकर हमारी टीम ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सबसे बड़ा सवाल : विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन ? रेणुका जी के विकास बोर्ड में आज तक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। आरोप है कि वर्तमान विधायक ही विकास बोर्ड के अध्यक्ष बने हुए हैं, जबकि परंपरा के अनुसार इस पद पर डीसी सिरमौर ही अध्यक्ष रहते आए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब बोर्ड का नेतृत्व ही स्पष्ट नहीं है, तो विकास के काम कैसे आगे बढ़ेंगे ? ददाहू बाजार : सड़कें तंग, दुकानदार सड़क पर ददाहू बाजार की हालत किसी से छिपी नहीं है। सड़कें पहले से तंग हैं और दुकानदारों द्वारा सड़क पर सामान रखने से जाम की स्थिति और गंभीर हो जाती है। जब तहसीलदार ने दुकानदारों को पीछे हटने के लिए कहा, तो उन्हें ट्रांसफर की धमकी मिलने की बात सामने आई। इस मामले को भी हाईकोर्ट में रखा गया है। सवाल सीधा है — अगर अधिकारी सही काम करेगा तो उसे ट्रांसफर की धमकी क्यों दी जाती है ? और अगर गलत काम करेगा तो उसे क्यों रोका जाता है ? यही यहां के नेताओं की कार्यप्रणाली बन गई है। लोक निर्माण विभाग में लोकल अधिकारियों का कब्जा ? रेणुका में लोक निर्माण विभाग के कामों की रफ्तार पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि एसडीओ और एक्सईएन लोकल होने के कारण काम ठप पड़े हैं। अपनी जाति और अपने पसंद के व्यक्तियों को जानबूझकर यहां तैनात रखा गया है। जेई भी यही रहे, एसडीओ भी यही रहे और एक्शन भी यही रहे। यह बड़ी शर्म की बात है कि इन अधिकारियों का कभी दूसरे जिले में तबादला ही नहीं हुआ। नेताजी, रेणुका में काम क्यों नहीं होते ? रेणुका जी में काम इसलिए नहीं होते, क्योंकि नेताओं द्वारा अधिकारियों को काम करने नहीं दिया जाता। अधिकारी अपने मनपसंद के रखे जाते हैं, और जो अधिकारी नियम के अनुसार काम करना चाहता है, उसे दबाव में रखा जाता है। अब यह पूरा मामला हाईकोर्ट के समक्ष है। उम्मीद है कि न्यायालय के हस्तक्षेप से रेणुका की जनता को विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही मिलेगी।