कोतमा नगर पालिका में मरम्मत कार्यों के बिलों पर सवाल, जांच की मांग जलप्रदाय, पाइपलाइन सुधार और वाहनों के रखरखाव के नाम पर फर्जी भुगतान के आरोप कोतमा। नगर पालिका परिषद कोतमा में जल संसाधन विभाग से जुड़े मरम्मत कार्यों और बिलों के भुगतान को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय नागरिकों और कुछ पार्षदों ने जल संसाधन विभाग के सभापति पर मरम्मत कार्यों के नाम पर अनियमितता और फर्जी बिलों के जरिए लाखों रुपये के भुगतान का आरोप लगाते हुए मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। आरोप है कि पाइपलाइन सुधार, जलप्रदाय व्यवस्था तथा नगर पालिका के वाहनों की वेल्डिंग और रखरखाव के नाम पर ऐसे बिलों का भुगतान कराया गया, जिनमें अनियमितता की आशंका है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जलप्रदाय व्यवस्था के नाम पर कागजी कार्यवाही के माध्यम से बड़े पैमाने पर राशि के आहरण की भी जांच की जानी चाहिए। विभागीय कार्यप्रणाली पर भी उठे सवाल स्थानीय लोगों का आरोप है कि जल संसाधन विभाग के कामकाज में सभापति का प्रभाव अधिक है और वे लगातार नगर पालिका कार्यालय में सक्रिय रहते हैं। इसे लेकर नगर पालिका के कुछ जनप्रतिनिधियों और नागरिकों में नाराजगी बताई जा रही है। लगातार तीसरी बार सभापति बनाए जाने पर सवाल नगर पालिका क्षेत्र में यह भी चर्चा है कि पिछले करीब 15 वर्षों से लगातार तीसरी बार एक ही व्यक्ति को जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दिए जाने के पीछे क्या कारण हैं। शिकायतकर्ताओं ने सभापति के अब तक के कार्यकाल में हुए वित्तीय लेन-देन, मरम्मत कार्यों और भुगतान की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। जांच के बाद सामने आएगी वास्तविकता स्थानीय नागरिकों और जागरूक जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि जल संसाधन विभाग के पूरे कार्यकाल में हुए कार्यों, स्वीकृत राशि, बिलों और भुगतान का रिकॉर्ड खंगाला जाए। साथ ही मौके पर कराए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जाए, ताकि आरोपों की वास्तविकता सामने आ सके। शिकायतकर्ताओं ने दोष सिद्ध होने पर संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

Mrigendra Singh Gaharwar

कोटमा, अनूपपुर, मध्य प्रदेश•

54 min ago

कोतमा नगर पालिका में मरम्मत कार्यों के बिलों पर सवाल, जांच की मांग जलप्रदाय, पाइपलाइन सुधार और वाहनों के रखरखाव के नाम पर फर्जी भुगतान के आरोप कोतमा। नगर पालिका परिषद कोतमा में जल संसाधन विभाग से जुड़े मरम्मत कार्यों और बिलों के भुगतान को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय नागरिकों और कुछ पार्षदों ने जल संसाधन विभाग के सभापति पर मरम्मत कार्यों के नाम पर अनियमितता और फर्जी बिलों के जरिए लाखों रुपये के भुगतान का आरोप लगाते हुए मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। आरोप है कि पाइपलाइन सुधार, जलप्रदाय व्यवस्था तथा नगर पालिका के वाहनों की वेल्डिंग और रखरखाव के नाम पर ऐसे बिलों का भुगतान कराया गया, जिनमें अनियमितता की आशंका है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जलप्रदाय व्यवस्था के नाम पर कागजी कार्यवाही के माध्यम से बड़े पैमाने पर राशि के आहरण की भी जांच की जानी चाहिए। विभागीय कार्यप्रणाली पर भी उठे सवाल स्थानीय लोगों का आरोप है कि जल संसाधन विभाग के कामकाज में सभापति का प्रभाव अधिक है और वे लगातार नगर पालिका कार्यालय में सक्रिय रहते हैं। इसे लेकर नगर पालिका के कुछ जनप्रतिनिधियों और नागरिकों में नाराजगी बताई जा रही है। लगातार तीसरी बार सभापति बनाए जाने पर सवाल नगर पालिका क्षेत्र में यह भी चर्चा है कि पिछले करीब 15 वर्षों से लगातार तीसरी बार एक ही व्यक्ति को जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दिए जाने के पीछे क्या कारण हैं। शिकायतकर्ताओं ने सभापति के अब तक के कार्यकाल में हुए वित्तीय लेन-देन, मरम्मत कार्यों और भुगतान की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। जांच के बाद सामने आएगी वास्तविकता स्थानीय नागरिकों और जागरूक जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि जल संसाधन विभाग के पूरे कार्यकाल में हुए कार्यों, स्वीकृत राशि, बिलों और भुगतान का रिकॉर्ड खंगाला जाए। साथ ही मौके पर कराए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जाए, ताकि आरोपों की वास्तविकता सामने आ सके। शिकायतकर्ताओं ने दोष सिद्ध होने पर संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।