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नगर निगम चुनावों में, बड़े नेताओं ने जनता से जुड़े कई गंभीर मुद्दों को पूरी तरह से भुला दिया। इन महत्वपूर्ण जनसरोकारों में शहरी फैलाव, माइनिंग से जुड़ी समस्याएँ, खराब हेल्थकेयर सुविधाएँ, ड्रग्स का मुद्दा और अवैध टोल प्लाजा जैसे विषय शामिल थे, जिनकी चुनाव प्रचार के दौरान अनदेखी की गई।
Himachal Punjab News
नगर निगम चुनावों में, बड़े नेताओं ने जनता से जुड़े कई गंभीर मुद्दों को पूरी तरह से भुला दिया। इन महत्वपूर्ण जनसरोकारों में शहरी फैलाव, माइनिंग से जुड़ी समस्याएँ, खराब हेल्थकेयर सुविधाएँ, ड्रग्स का मुद्दा और अवैध टोल प्लाजा जैसे विषय शामिल थे, जिनकी चुनाव प्रचार के दौरान अनदेखी की गई।
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- घुमारवीं में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ मास्टर ट्रेनरों द्वारा उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जनगणना की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान मोबाइल एप्लीकेशन के उपयोग, डेटा प्रविष्टि, सत्यापन तथा अन्य आवश्यक दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तार से बताया गया। इस कार्यक्रम में तहसीलदार घुमारवीं बबीता धीमान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।1
- भारत के सभी राज्यों की ग्राम पंचायतों को हर साल एक निश्चित राशि प्राप्त होती है। यह जानकारी सामने आई है कि ग्राम पंचायतों को मिलने वाले पैसे की मात्रा इतनी है, जिसे जानकर लोग हैरान रह जाएंगे और उनके होश उड़ सकते हैं।1
- शिमला में SEHB कर्मचारियों की 10 फ़ीसदी वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद गुरुवार को एक AGM बैठक बुलाई गई थी। हालांकि, यह बैठक अब विवादों में घिर गई है, क्योंकि मेयर सुरेंद्र चौहान और SEHB कर्मचारी यूनियन इस पर आमने-सामने आ गए हैं। महापौर सुरेंद्र चौहान इस बैठक में सार्थक चर्चा होने का दावा कर रहे हैं, जबकि SEHB कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने इसे वैध AGM मानने से ही इनकार कर दिया है। महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि नगर निगम शिमला की यह AGM बैठक 10 वर्षों के बाद आयोजित की गई थी, और इसे विशेष रूप से SEHB कर्मचारियों की 10 प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी की मांग पर बुलाया गया था। उन्होंने जानकारी दी कि बैठक में वेतन वृद्धि को लेकर कई सुझाव सामने आए हैं, जिनमें विभिन्न श्रेणियों के आधार पर वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है। मेयर ने यह भी कहा कि नगर निगम विशेष रूप से 'ग्राउंड जीरो' पर काम करने वाले गार्बेज कलेक्टरों को अधिक लाभ देने के पक्ष में है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने घोषणा की कि नगर निगम सभी निष्कासित कर्मचारियों की सेवाएं बहाल करने जा रहा है, जिसमें 21 कर्मचारियों की सेवाएं पहले ही बहाल की जा चुकी हैं और शेष 20 कर्मचारियों की सेवाएं भी बहाल की जाएंगी। इसके विपरीत, SEHB कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने इस बैठक को AGM मानने से इनकार कर दिया। उनका तर्क है कि बैठक में न तो शहरी विकास मंत्री उपस्थित थे और न ही स्थानीय विधायक, जिससे यह बैठक AGM के मानदंडों को पूरा नहीं करती।3
- कुल्लू के ग्लोबल विलेज स्कूल हुरला ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने परिसर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया। इस दौरान छात्रों ने 'प्रकृति से प्रेरित जलवायु हमारे भविष्य के लिए' थीम पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए और जलवायु परिवर्तन पर अपने विचार साझा किए। दिन भर चले इन कार्यक्रमों में शिल्पकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें स्वामी विवेकानंद सदन से नौवीं कक्षा की सिमरन प्रथम स्थान पर रहीं। विद्यालय ने एक जनसंपर्क अभियान भी चलाया, जिसकी शुरुआत एक रैली के माध्यम से हुई। इस अभियान में लोगों से जल, जमीन और जंगल को बचाने का आग्रह किया गया। छात्रों ने रैली निकालकर लोगों को जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में चित्रों और नारों के माध्यम से जानकारी दी। पाठशाला के प्रशासक कैलाश गौतम ने इस जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम का नेतृत्व किया। शिल्पकला प्रतियोगिता में आर्यभट्ट सदन से दसवीं कक्षा की शिवांगी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जबकि संत कबीर सदन से नौवीं कक्षा के सान्निध्य और भगतसिंह सदन से दसवीं के धिवांशु संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर रहे। दसवीं कक्षा के ध्रुव और रितिका ने भी इस अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रधानाचार्य गणेश भारद्वाज और प्रशासक कैलाश गौतम ने सभी को बधाई देते हुए पुरस्कार वितरित किए। इस कार्यक्रम में इंद्रा, जगदीश, रजनी, अनु, सुनीता, हिमानी, सोमिला, रीनू शर्मा, चम्पा, सरिता, अंजली, गीतांजलि, तनुजा, ज्योति, नरेश, आदित्य पूर्ण सिंह, संदीप, रमेश, तिलक राज, गोविंद, ममता, रीनू कुमारी, रजीना, रीनू तथा हीरामणि सहित सभी स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।1
- आम जनता अगर एकजुट होकर अपने प्रतिनिधियों से मिलकर अपनी सुविधाओं से संबंधित कार्यों के लिए प्रयास करे, तो उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करवाया जा सकता है। इसमें जनशक्ति और सामूहिक प्रयासों के महत्व पर ज़ोर दिया गया है, जिससे जनहित के कार्य संभव हो सकें।1
- हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में कुल्लू जिला परिषद के चुनाव परिणामों पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। कुल्लू जिले के धाउगी वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी ओम प्रकाश ठाकुर ने चुनाव नतीजों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पहले उन्हें 11 वोटों से विजेता घोषित किया गया था, लेकिन बाद में री-काउंटिंग में उन्हें 17 वोटों से हारा हुआ बता दिया गया। प्रत्याशी ओम प्रकाश ठाकुर ने बताया कि जब उन्होंने दोबारा री-काउंटिंग की मांग की, तो संबंधित एसडीएम ने री-काउंटिंग नहीं की। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है और फिर से री-काउंटिंग की मांग दोहराई है। ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया है कि यह सब कांग्रेस सरकार के दबाव में किया गया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि चुनाव आयोग से उन्हें न्याय नहीं मिला, तो वे न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।1
- आज घुमारवीं में उपमंडल अधिकारी (ना.) गौरव चौधरी की अध्यक्षता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्रा) के बैठक कक्ष में जनगणना-2027 के प्रथम चरण के सफल संचालन हेतु अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य जनगणना कार्य में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को जनगणना प्रक्रिया, डेटा संग्रहण और तकनीकी पहलुओं से अवगत करवाना है। इस अवसर पर उपमंडल अधिकारी गौरव चौधरी ने बताया कि जनगणना देश की विकास योजनाओं और नीतियों के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने जानकारी दी कि जनगणना के प्रथम चरण के अंतर्गत स्व-जनगणना की प्रक्रिया 1 जून से 15 जून, 2026 तक संचालित की जाएगी। इसके बाद, जनगणना कार्य में नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी 15 जून से 15 जुलाई, 2026 तक घर-घर जाकर आवास और परिवारों से संबंधित विभिन्न जानकारियां एकत्रित करेंगे। इस चरण में मकानों की स्थिति, आवासीय सुविधाओं और परिवारों से संबंधित आवश्यक आंकड़े संकलित किए जाएंगे, जिसके उपरांत जनगणना का दूसरा चरण वर्ष 2027 में प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें जनसंख्या संबंधी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाएगी। गौरव चौधरी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से जनगणना कार्य को गंभीरता, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ संपन्न करने का आह्वान किया। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की कि वे जनगणना के दौरान मांगी गई जानकारी सही और सटीक रूप से उपलब्ध करवाएं, ताकि सरकार को वास्तविक आंकड़े प्राप्त हो सकें। उन्होंने जोर दिया कि जनगणना से प्राप्त आंकड़े सरकार को विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करते हैं, जिससे जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मास्टर ट्रेनरों द्वारा उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जनगणना की प्रक्रिया, मोबाइल एप्लीकेशन के उपयोग, डेटा प्रविष्टि, सत्यापन और अन्य आवश्यक दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर तहसीलदार घुमारवीं बबीता धीमान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।1
- पंचायती राज चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं, इसे सेमीफाइनल कहना गुमराह करना, भाजपा असल मुद्दों से ध्यान हटाने का कर रही काम, खालसा टैक्स कानूनी की अवहेलना, पंजाब सरकार को करनी चाहिए कार्रवाई - जगत सिंह नेगी पंचायती राज चुनाव को लेकर भाजपा के सेमीफाइनल वाले दावे पर पलटवार करते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि पंचायत चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं हुए, इसलिए इन्हें विधानसभा चुनाव का जनादेश बताना गलत है। भाजपा महंगाई, मनरेगा और बेरोजगारी जैसे असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस्तीफा मांगने के बजाय जयराम ठाकुर को देना चाहिए जिन्होंने चुनी हुई सरकार को धनबल से गिराने का प्रयास किया । जगत सिंह नेगी ने कहा,3754 पंचायतों में 2400 ऐसी पंचायते हैं जहां प्रधान कांग्रेस समर्थित जीते हैं पंचायत में असली ताकत वार्ड मेंबर की होती है। अगर वार्ड मेंबर साथ न हो तो प्रधान अकेला कुछ नहीं कर सकता। नगर निगम के चुनाव पार्टी लाइन पर हुए। 4 में से 3 पर भाजपा जीती, लेकिन पंचायतें ओपन चुनाव थे। कुल्लू की 6 नगर पंचायतों में कांग्रेस जीती है कुल 53 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में से 29 पर कांग्रेस जीती। भाजपा सिर्फ झूठी जीत का ढिंढोरा पीट रही है।नेगी ने कहा कि पंचायती राज महात्मा गांधी की सोच थी। *“1993 में राजीव गांधी 73वें-74वें संविधान संशोधन लाए। महिलाओं को 50% आरक्षण, SC-ST-OBC को प्रतिनिधित्व कांग्रेस ने दिया। भाजपा तो आरक्षण की विरोधी रही है।मनरेगा पर भाजपा को घेरते हुए नेगी ने कहा,मनमोहन सरकार में 120 दिन का रोजगार गारंटी कानून था। भाजपा ने इसे कमजोर कर दिया। अब केंद्र तय करेगा कि हिमाचल के किस गांव में कितना काम होगा। मनरेगा का पैसा दिल्ली सरकार ने रोक रखा है।महंगाई पर उन्होंने कहा, *“कमर्शियल सिलेंडर 3000 पार है। डोमेस्टिक ब्लैक में मिल रहा है। लोग लाइनों में लग रहे हैं। ट्रंप कहते हैं रूस से तेल कब तक खरीदोगे। आर्थिक और विदेश नीति दोनों फेल हैं। इस्तीफा मुख्यमंत्री को नहीं बल्कि जयराम ठाकुर को देना चाहिए। इन्होंने धन-बल से सरकार गिराने की कोशिश की। 9 विधायक अयोग्य हुए, उपचुनाव में 6 सीटें हम जीते। ये जय श्री राम का नारा लगाकर लोकतंत्र को खतरा पैदा कर रहे हैं। चुनाव भगवान राम का नहीं, दो व्यक्तियों के बीच था। बाइट..... जगत सिंह नेगी राजस्व एवं बागवानी मंत्री हिमाचल प्रदेश वहीं पंजाब में हिमाचल की गाड़ियों पर खालसा टैक्स वसूलने के सवाल पर नेगी ने कहा कि विभिन्न राज्यों को अपने कर लगाने का अधिकार है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति या संगठन कानून से बाहर जाकर अवैध वसूली करता है तो वह पूरी तरह गलत है। मुख्यमंत्री ने इस विषय पर पंजाब सरकार से बातचीत भी की है और हिमाचल प्रदेश सरकार इस मामले को उचित स्तर पर उठा रही है। कानून व्यवस्था और राज्यों के बीच सौहार्द बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है तथा किसी भी प्रकार की अवैध वसूली या लोगों को परेशान करने की घटनाओं का सरकार विरोध करती है। बाइट..... जगत सिंह नेगी ....राजस्व एवं बागवानी मंत्री हिमाचल प्रदेश3
- कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे रोड पर जिया गोल चौक के पास एक HRTC बस के ब्रेक फेल हो गए। यह बस जम्मू से कुल्लू की ओर जा रही थी। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ।1