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विदिशा पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रेसवार्ता कर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेसवार्ता आयोजित कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। प्रेसवार्ता में कांग्रेस के स्थानीय नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
VIMAL KUMAR VISHWAKARMA
विदिशा पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रेसवार्ता कर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेसवार्ता आयोजित कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। प्रेसवार्ता में कांग्रेस के स्थानीय नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
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- 80 परिवारों के आशियाने बचाने सड़क पर उतरे रहवासी, प्रशासन से उठाई निष्पक्ष जांच की मांग! कृष्ण बाग कॉलोनी में मकान तोड़ने के नोटिस से आक्रोश, रहवासियों का सवाल– प्लॉट बेचने वालों और जिम्मेदार विभागों पर कार्रवाई कब होगी? नितिन चंदेल की रिपोर्ट | इंदौर। किसी ने बच्चों के भविष्य के लिए घर बनाया, किसी ने जीवनभर की कमाई लगाकर प्लॉट खरीदा, तो किसी ने कर्ज लेकर अपने परिवार के लिए छत तैयार की। लेकिन आज इंदौर की कृष्ण बाग कॉलोनी, खजराना सेक्टर-C के करीब 80 परिवारों के सामने अपने आशियाने उजड़ने का डर खड़ा है। मकान तोड़ने के नोटिस मिलने के बाद रहवासी परेशान हैं और अब प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि उन्होंने किसी अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि पैसे देकर प्लॉट खरीदे और दस्तावेजों का पंजीयन करवाकर मकान बनाए। पीड़ित मोना अग्रवाल, पति आशीष अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2024 में मनोज नागर से 18 लाख रुपये नकद देकर प्लॉट खरीदा था। वहीं गोरी नन्दवाल, पति जय नन्दवाल सहित अन्य परिवार भी मकान टूटने की आशंका से चिंतित हैं। रहवासियों ने प्रशासन के सामने रखे कई सवाल स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि कॉलोनी या जमीन में कोई अनियमितता थी तो प्लॉट बेचते समय इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? जब जमीन की रजिस्ट्री हुई और मकान बनकर तैयार हुए, तब संबंधित विभागों ने आपत्ति क्यों नहीं उठाई? आखिर इतने वर्षों तक जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे? रहवासियों ने सवाल उठाया कि यदि किसी कॉलोनाइजर या जमीन विक्रेता ने गलत जानकारी देकर प्लॉट बेचे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या अपनी मेहनत की कमाई लगाकर घर बनाने वाले परिवार ही हर गलती की कीमत चुकाएंगे? विभागों की भूमिका की भी हो जांच रहवासियों की मांग है कि पंजीयन विभाग, नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों के रिकॉर्ड की जांच कराई जाए। यह पता लगाया जाए कि जमीन की खरीद-फरोख्त, रजिस्ट्री और निर्माण के दौरान क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या धोखाधड़ी हुई है तो संबंधित जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की जाए। स्थानीय लोगों की प्रमुख मांगें 1. करीब 80 मकानों को जारी किए गए नोटिसों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। 2. प्रत्येक परिवार के रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेजों की अलग-अलग जांच हो। 3. प्रभावित रहवासियों को अपना पक्ष रखने और सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाए। 4. जांच पूरी होने तक नियमानुसार तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाने पर विचार किया जाए। 5. प्लॉट बेचने वालों और दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाए। 6. पात्र प्रभावित परिवारों के लिए न्यायपूर्ण समाधान निकाला जाए। प्रशासन से रहवासियों का सीधा सवाल स्थानीय लोगों का कहना है कि वे विकास और नियमों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। यदि गलती किसी जमीन विक्रेता, कॉलोनाइजर या जिम्मेदार अधिकारी की है तो कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। बिना पूरे मामले की जांच किए परिवारों को बेघर करना कहां तक उचित है? अब सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन इन 80 परिवारों की परेशानी को गंभीरता से लेते हुए उनकी मांग पर जांच कराएगा? क्या मकान तोड़ने के नोटिस जारी करने से पहले जिम्मेदार लोगों की भूमिका भी सामने लाई जाएगी? कृष्ण बाग कॉलोनी के रहवासी फिलहाल एक ही मांग कर रहे हैं—पहले निष्पक्ष जांच हो, दोषियों की पहचान हो और फिर नियमानुसार निर्णय लिया जाए। परिवारों का कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि अपने आशियाने बचाने के लिए न्यायपूर्ण समाधान चाहिए।1
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