जनपद में स्वास्थ्य सेवा के नाम पर एक बड़ा रैकेट फल-फूल रहा है, जिसका केंद्र जिला अस्पताल चौराहे से महज 50 मीटर दूर संचालित 'अव्व्या अल्ट्रासाउंड सेंटर' है। इस सेंटर पर चिकित्सा जगत के मानकों और सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सीधे तौर पर आम जनता के स्वास्थ्य, खासकर गर्भवती महिलाओं की जान से खिलवाड़ का आरोप लगा है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि यहां गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जिसके पास रेडियोलॉजिस्ट की निर्धारित योग्यता ही नहीं है। सेंटर पर लगी डिग्री एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट की बताई जा रही है, जबकि नियमानुसार गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड केवल रेडियोलॉजिस्ट या पात्र स्त्री रोग विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) एक्ट के तहत अनिवार्य 'फॉर्म-एफ' का रिकॉर्ड भी यह सेंटर नहीं रख रहा है; विभागीय जानकारी के अनुसार, इस सेंटर के खिलाफ अभी तक कोई भी फॉर्म-एफ जमा नहीं किया गया है, जो इसके अवैध संचालन की पुष्टि करता है। जब पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉ. अशोक चौधरी से इस मामले पर सवाल किया गया, तो उनका जवाब स्वास्थ्य विभाग की लचर कार्यप्रणाली को दर्शाता है। जनपद में पहले भी कई अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ शिकायतें आई हैं, लेकिन विभाग ने केवल चेतावनी देकर खानापूर्ति की है, जिससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या यह 'चेतावनी' महज भ्रष्टाचार को ढंकने का एक तरीका है। पीसीपीएनडीटी एक्ट, 1994 के तहत बिना पंजीकरण और निर्धारित योग्यता के अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाना अवैध है, और अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। इसके बावजूद 'अव्व्या अल्ट्रासाउंड सेंटर' का बेधड़क संचालन विभाग के डर के न के बराबर होने का प्रमाण है। जिले के प्रबुद्धजनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस सेंटर की निष्पक्ष जांच और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि स्वास्थ्य विभाग ने अब भी कार्रवाई नहीं की, तो इस जनस्वास्थ्य के मुद्दे को उच्च स्तर पर उठाया जाएगा। सवाल यह है कि क्या स्वास्थ्य विभाग अपनी नींद से जागेगा, या किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार करेगा।

अजीत मिश्रा (खोजी)

बस्ती, बस्ती, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

जनपद में स्वास्थ्य सेवा के नाम पर एक बड़ा रैकेट फल-फूल रहा है, जिसका केंद्र जिला अस्पताल चौराहे से महज 50 मीटर दूर संचालित 'अव्व्या अल्ट्रासाउंड सेंटर' है। इस सेंटर पर चिकित्सा जगत के मानकों और सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सीधे तौर पर आम जनता के स्वास्थ्य, खासकर गर्भवती महिलाओं की जान से खिलवाड़ का आरोप लगा है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि यहां गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जिसके पास रेडियोलॉजिस्ट की निर्धारित योग्यता ही नहीं है। सेंटर पर लगी डिग्री एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट की बताई जा रही है, जबकि नियमानुसार गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड केवल रेडियोलॉजिस्ट या पात्र स्त्री रोग विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) एक्ट के तहत अनिवार्य 'फॉर्म-एफ' का रिकॉर्ड भी यह सेंटर नहीं रख रहा है; विभागीय जानकारी के अनुसार, इस सेंटर के खिलाफ अभी तक कोई भी फॉर्म-एफ जमा नहीं किया गया है, जो इसके अवैध संचालन की पुष्टि करता है। जब पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉ. अशोक चौधरी से इस मामले पर सवाल किया गया, तो उनका जवाब स्वास्थ्य विभाग की लचर कार्यप्रणाली को दर्शाता है। जनपद में पहले भी कई अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ शिकायतें आई हैं, लेकिन विभाग ने केवल चेतावनी देकर खानापूर्ति की है, जिससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या यह 'चेतावनी' महज भ्रष्टाचार को ढंकने का एक तरीका है। पीसीपीएनडीटी एक्ट, 1994 के तहत बिना पंजीकरण और निर्धारित योग्यता के अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाना अवैध है, और अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। इसके बावजूद 'अव्व्या अल्ट्रासाउंड सेंटर' का बेधड़क संचालन विभाग के डर के न के बराबर होने का प्रमाण है। जिले के प्रबुद्धजनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस सेंटर की निष्पक्ष जांच और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि स्वास्थ्य विभाग ने अब भी कार्रवाई नहीं की, तो इस जनस्वास्थ्य के मुद्दे को उच्च स्तर पर उठाया जाएगा। सवाल यह है कि क्या स्वास्थ्य विभाग अपनी नींद से जागेगा, या किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार करेगा।