अनुसूचित जाती उप वर्गीकरणाला माहूर तालुक्यात विरोध निवेदनावर मान्यवराच्या स्वाक्षऱ्या आरक्षण ही भीक नाही किंवा सरकारच्या मर्जीवरही अवलंबुन नाही.हजारो वर्ष वंचित राहिलेल्या घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेले हे संरक्षण आहे. आहवालावर आक्षेप मागवण्यासाठी शासनाने 30 एप्रिल ची मुदतवाढ केली असली तरी आहवाल जाहीर न करणे हे हास्यस्पद आहे.देशात सध्या जनगणना सुरु झाली असून ती पूर्ण झाल्यानंतरच तयार झालेला इंपेरिकल डाटा आधारे आणि लोकसंख्या आधारे संविधानिक मार्गाने आरक्षणा ची वर्गवारी करावी... सौ. नम्रता कीर्तने मा. सरपंच. प्रतिनिधी गणेश वाडेकर माहूरगड महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती (sc)आरक्षणाचे उप वर्गीकरण करण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या आहवालावर आणि आमलबजावणी च्या पद्धत्तीवर माहूर येथील विविध संघटना व जागरूक नागरिकांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. या संदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवाना उद्देशून लिहिलेले निवेदन माहूर तहसीलदार अभिजित जगताप यांच्या मार्फत आज सादर करण्यात आले आहे. निवेदनात नमूद केल्या नुसार सर्वोच्य न्यायालयच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षते खाली 2023 ला समिती स्थापन केली होती.या समितीने आपला आहवाल मार्च 2026 ला सादर केला आहे.मात्र या आहवलाची आमलबजावणी ज्या पद्धत्तीने व ज्या धोरणत्मक आधारावर केली जात आहे.ती अत्यंत चिंताजनक असल्याच निवेदनात म्हटलं आह. हे धोरण सामाजिक न्यायाच्या विरोधात असून त्यामुळे समाजात भेदभाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.असा गंभीर आरोप निवेदन करत्यानी केला आहे.जागरूक समाज करत्यानी केवळ उपवर्गिकरणा ला विरोध न दर्शवता, शासनापुढे काही महत्वपूर्ण मागण्या ठेवल्या आहेत.महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीची लोकसंख्या मोजण्यासाठी स्वतंत्र आणि अचूक जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी.आणि त्यानंतरच लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचे उपवर्गीकरण लक्षात घ्यावे. उपवर्गीकरण केवळ शिक्षण व नौकरी पुरते मर्यादित न ठेवता ते राजकीय प्रतिनिधित्व (विधानसभा लोकसभा स्थानिक स्वराज संस्था)आणि सर्व शासकीय योजनेत लागू करावे.उप वर्गिकरणाची आमलबजावणी करताना सर्व घटकांना न्याय मिळेल या साठी वेळापत्रक आणि कायदेशीर धोरण जाहीर करावे.तसेच या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र व निष्पक्ष देखरेख यंत्रणा स्थापन करावी.या विषयावर शासनाने तात्काळ योग्य ती कार्यवाही न केल्यास सामाजिक असंतोष तीव्र होईल आणि व्यापक जण आंदोलन उभे राहील.असा इशारा या निवेदणाद्वारे देण्यात आला.ऍड. छंदक दिगंबर वाठोरे,अमृत श्रीरंग जगताप,राजेश गोविंदराव मगरे,विशाल खरे,डॉ तथागत मनवर,प्रा महेंद्र पांडुरंग पट्टेकर आणि इतर मान्यवाराच्या स्वक्षऱ्यासह हे निवेदन शासनाला सोपवण्यात आले.

Ganesh wadekar

माहूर, नांदेड, महाराष्ट्र•

3 hrs ago

अनुसूचित जाती उप वर्गीकरणाला माहूर तालुक्यात विरोध निवेदनावर मान्यवराच्या स्वाक्षऱ्या आरक्षण ही भीक नाही किंवा सरकारच्या मर्जीवरही अवलंबुन नाही.हजारो वर्ष वंचित राहिलेल्या घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेले हे संरक्षण आहे. आहवालावर आक्षेप मागवण्यासाठी शासनाने 30 एप्रिल ची मुदतवाढ केली असली तरी आहवाल जाहीर न करणे हे हास्यस्पद आहे.देशात सध्या जनगणना सुरु झाली असून ती पूर्ण झाल्यानंतरच तयार झालेला इंपेरिकल डाटा आधारे आणि लोकसंख्या आधारे संविधानिक मार्गाने आरक्षणा ची वर्गवारी करावी... सौ. नम्रता कीर्तने मा. सरपंच. प्रतिनिधी गणेश वाडेकर माहूरगड महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती (sc)आरक्षणाचे उप वर्गीकरण करण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या आहवालावर आणि आमलबजावणी च्या पद्धत्तीवर माहूर येथील विविध संघटना व जागरूक नागरिकांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. या संदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवाना उद्देशून लिहिलेले निवेदन माहूर तहसीलदार अभिजित जगताप यांच्या मार्फत आज सादर करण्यात आले आहे. निवेदनात नमूद केल्या नुसार सर्वोच्य न्यायालयच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षते खाली 2023 ला समिती स्थापन केली होती.या समितीने आपला आहवाल मार्च 2026 ला सादर केला आहे.मात्र या आहवलाची आमलबजावणी ज्या पद्धत्तीने व ज्या धोरणत्मक आधारावर केली जात आहे.ती अत्यंत चिंताजनक असल्याच निवेदनात म्हटलं आह. हे धोरण सामाजिक न्यायाच्या विरोधात असून त्यामुळे समाजात भेदभाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.असा गंभीर आरोप निवेदन करत्यानी केला आहे.जागरूक समाज करत्यानी केवळ उपवर्गिकरणा ला विरोध न दर्शवता, शासनापुढे काही महत्वपूर्ण मागण्या ठेवल्या आहेत.महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीची लोकसंख्या मोजण्यासाठी स्वतंत्र आणि अचूक जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी.आणि त्यानंतरच लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचे उपवर्गीकरण लक्षात घ्यावे. उपवर्गीकरण केवळ शिक्षण व नौकरी पुरते मर्यादित न ठेवता ते राजकीय प्रतिनिधित्व (विधानसभा लोकसभा स्थानिक स्वराज संस्था)आणि सर्व शासकीय योजनेत लागू करावे.उप वर्गिकरणाची आमलबजावणी करताना सर्व घटकांना न्याय मिळेल या साठी वेळापत्रक आणि कायदेशीर धोरण जाहीर करावे.तसेच या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र व निष्पक्ष देखरेख यंत्रणा स्थापन करावी.या विषयावर शासनाने तात्काळ योग्य ती कार्यवाही न केल्यास सामाजिक असंतोष तीव्र होईल आणि व्यापक जण आंदोलन उभे राहील.असा इशारा या निवेदणाद्वारे देण्यात आला.ऍड. छंदक दिगंबर वाठोरे,अमृत श्रीरंग जगताप,राजेश गोविंदराव मगरे,विशाल खरे,डॉ तथागत मनवर,प्रा महेंद्र पांडुरंग पट्टेकर आणि इतर मान्यवाराच्या स्वक्षऱ्यासह हे निवेदन शासनाला सोपवण्यात आले.