*धर्मजयगढ़ भारतमाला परियोजना में प्रशासन की सख्ती* अधिग्रहित भूमि से अवैध निर्माण हटाने बुलडोज़र कार्रवाई, किसानों में नाराज़गी उद्घोष समय जिला ब्यूरो शाहनवाज खान धरमजयगढ़। 31/08/25 भारतमाला परियोजना के लिए अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि पर बने अवैध निर्माणों को हटाने की अंतिम तिथि 28 अगस्त निर्धारित थी। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद निर्माण न हटाए जाने पर प्रशासन ने 29 अगस्त की सुबह बुलडोज़र चलाकर कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासनिक दल ने मौके पर पहुँचकर कई शेड और अस्थायी ढाँचों को ध्वस्त किया। अचानक हुई इस कार्रवाई से गाँव में हड़कंप मच गया। किसानों की आजीविका पर असर कार्रवाई से सबसे अधिक प्रभावित वे किसान हुए हैं, जिन्होंने वर्षों पहले शेड बनाकर मुर्गी पालन और छोटे व्यवसाय शुरू किए थे। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने मेहनत और पूंजी लगाकर अपनी आजीविका का साधन तैयार किया था, लेकिन अब सब कुछ उजड़ गया है। किसानों का आरोप है कि सरकार ने उनके रोजगार पर गहरी चोट की है। प्रशासन का पक्ष प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया कि प्रभावित पक्षों को पहले ही नोटिस देकर पर्याप्त समय दिया गया था ताकि वे स्वयं निर्माण हटा सकें। लेकिन समयसीमा समाप्त होने तक अवैध निर्माण न हटाए जाने पर मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ी। गाँव में चर्चा का माहौल इस कार्रवाई के बाद मेडरमार गाँव में अफरा-तफरी का माहौल है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना और ग्रामीणों की आजीविका के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। फिलहाल प्रशासन अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया जारी रखे हुए है।

*धर्मजयगढ़ भारतमाला परियोजना में प्रशासन की सख्ती* अधिग्रहित भूमि से अवैध निर्माण हटाने बुलडोज़र कार्रवाई, किसानों में नाराज़गी उद्घोष समय जिला ब्यूरो शाहनवाज खान धरमजयगढ़। 31/08/25 भारतमाला परियोजना के लिए अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि पर बने अवैध निर्माणों को हटाने की अंतिम तिथि 28 अगस्त निर्धारित थी। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद निर्माण न हटाए जाने पर प्रशासन ने 29 अगस्त की

सुबह बुलडोज़र चलाकर कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासनिक दल ने मौके पर पहुँचकर कई शेड और अस्थायी ढाँचों को ध्वस्त किया। अचानक हुई इस कार्रवाई से गाँव में हड़कंप मच गया। किसानों की आजीविका पर असर कार्रवाई से सबसे अधिक प्रभावित वे किसान हुए हैं, जिन्होंने वर्षों पहले शेड बनाकर मुर्गी पालन और छोटे व्यवसाय शुरू किए थे। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने

मेहनत और पूंजी लगाकर अपनी आजीविका का साधन तैयार किया था, लेकिन अब सब कुछ उजड़ गया है। किसानों का आरोप है कि सरकार ने उनके रोजगार पर गहरी चोट की है। प्रशासन का पक्ष प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया कि प्रभावित पक्षों को पहले ही नोटिस देकर पर्याप्त समय दिया गया था ताकि वे स्वयं निर्माण हटा सकें। लेकिन समयसीमा

समाप्त होने तक अवैध निर्माण न हटाए जाने पर मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ी। गाँव में चर्चा का माहौल इस कार्रवाई के बाद मेडरमार गाँव में अफरा-तफरी का माहौल है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना और ग्रामीणों की आजीविका के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। फिलहाल प्रशासन अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया जारी रखे हुए है।