छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा बाजार मिलने जा रहा है, जिससे ये उत्पाद अब यूरोप तक पहुंचेंगे। उप मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित महानदी भवन में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में बस्तर के उन नक्सल मुक्त गांवों की पहचान कर उनका जैविक प्रमाणन कराने के निर्देश दिए हैं, जहां किसानों ने कभी भी रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया है। बस्तर के इन नक्सल मुक्त गांवों की प्राकृतिक खेती को अब वैश्विक पहचान दिलाने के लिए एपीडा, कृषि एवं पंचायत विभाग के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। इस पहल की पृष्ठभूमि उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के बस्तर प्रवास से जुड़ी है, जहां नारायणपुर और कांकेर के हाल ही में नक्सल मुक्त हुए गांवों के किसानों ने उन्हें बताया था कि उन्होंने अपने खेतों में कभी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया। इस जानकारी के बाद अब इन गांवों को राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) से जोड़कर विधिवत जैविक प्रमाणन दिलाने का फैसला लिया गया है। इस प्रमाणन के बाद बस्तर के किसानों को उनके उत्पादों की वर्तमान मूल्य की तुलना में तीन से चार गुना अधिक कीमत मिल सकेगी, जिससे उनकी आय में भारी बढ़ोतरी होगी और बस्तर की विशिष्ट कृषि को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी। योजना के तहत ग्राम स्तर पर सहकारी समितियों का गठन कर बस्तर के उत्पादों को बिहान के 'छत्तीसकला' ब्रांड के माध्यम से एक्सपोर्ट किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालक अश्विनी देवांगन के साथ दो संयुक्त दलों का गठन करने के निर्देश दिए हैं, जो नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर और बीजापुर जिलों का दौरा कर एपीडा और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ जैविक क्षेत्रों का विशेष सर्वेक्षण और आवश्यक परीक्षण करेंगे। इसके अलावा, बस्तर की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए एनपीओपी प्रमाणन की तीन साल की अनिवार्य अवधि में छूट दिलाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा और साथ ही वनोत्पादों को भी एक्सपोर्ट रेडी बनाने की तैयारी की जा रही है। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, सचिव भीम सिंह, सचिव धर्मेश साहू, प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक तारन प्रकाश सिन्हा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालक अश्विनी देवांगन सहित एपीडा और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Shnakar kumar miahra

Local News Reporter सुकमा, सुकमा, छत्तीसगढ़•

6 hrs ago

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा बाजार मिलने जा रहा है, जिससे ये उत्पाद अब यूरोप तक पहुंचेंगे। उप मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित महानदी भवन में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में बस्तर के उन नक्सल मुक्त गांवों की पहचान कर उनका जैविक प्रमाणन कराने के निर्देश दिए हैं, जहां किसानों ने कभी भी रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया है। बस्तर के इन नक्सल मुक्त गांवों की प्राकृतिक खेती को अब वैश्विक पहचान दिलाने के लिए एपीडा, कृषि एवं पंचायत विभाग के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। इस पहल की पृष्ठभूमि उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के बस्तर प्रवास से जुड़ी है, जहां नारायणपुर और कांकेर के हाल ही में नक्सल मुक्त हुए गांवों के किसानों ने उन्हें बताया था कि उन्होंने अपने खेतों में कभी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया। इस जानकारी के बाद अब इन गांवों को राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) से जोड़कर विधिवत जैविक प्रमाणन दिलाने का फैसला लिया गया है। इस प्रमाणन के बाद बस्तर के किसानों को उनके उत्पादों की वर्तमान मूल्य की तुलना में तीन से चार गुना अधिक कीमत मिल सकेगी, जिससे उनकी आय में भारी बढ़ोतरी होगी और बस्तर की विशिष्ट कृषि को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी। योजना के तहत ग्राम स्तर पर सहकारी समितियों का गठन कर बस्तर के उत्पादों को बिहान के 'छत्तीसकला' ब्रांड के माध्यम से एक्सपोर्ट किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालक अश्विनी देवांगन के साथ दो संयुक्त दलों का गठन करने के निर्देश दिए हैं, जो नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर और बीजापुर जिलों का दौरा कर एपीडा और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ जैविक क्षेत्रों का विशेष सर्वेक्षण और आवश्यक परीक्षण करेंगे। इसके अलावा, बस्तर की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए एनपीओपी प्रमाणन की तीन साल की अनिवार्य अवधि में छूट दिलाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा और साथ ही वनोत्पादों को भी एक्सपोर्ट रेडी बनाने की तैयारी की जा रही है। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, सचिव भीम सिंह, सचिव धर्मेश साहू, प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक तारन प्रकाश सिन्हा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालक अश्विनी देवांगन सहित एपीडा और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।