प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा हर महीने 80 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस व्यवस्था को और सुचारु बनाने के लिए कैबिनेट ने 'SARTHAK PDS' योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत गरीब परिवारों को लाभ पहुँचाने वाले तीन प्रमुख सुधार किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) यानी राशन व्यवस्था को और अधिक मजबूत, आधुनिक और पारदर्शी बनाना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने ₹25,530 करोड़ का केंद्रीय आवंटन भी स्वीकृत किया है। योजना के तहत तीन खास बदलाव करने की बात कही गई है। इन सुधारों में सबसे पहले राज्यों को राशन की ढुलाई में मदद करना शामिल है, जिसके तहत सरकार खाद्यान्न को गोदामों से दुकानों तक पहुँचाने के लिए राज्य एजेंसियों को आर्थिक सहायता देगी। इससे परिवहन लागत कम होगी और दूरदराज के इलाकों सहित सभी गरीबों तक राशन समय पर पहुँच सकेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव राशन की 'फेयर प्राइस शॉप' को समर्थन देना है, जिससे राशन डीलरों को डिजिटल उपकरण, बेहतर भंडारण और संचालन के लिए सहायता मिलेगी। यह कदम दुकानों के कार्यप्रणाली को मजबूत करेगा, वितरण में गड़बड़ी को कम करेगा और राशन दुकानदारों को आर्थिक राहत भी प्रदान कर सकता है। तीसरा बड़ा सुधार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का आधुनिकीकरण है, जिसमें ऑटोमेशन, डिजिटल ट्रैकिंग, ऑनलाइन निगरानी, स्मार्ट डिवाइस और पारदर्शिता उपकरण जैसी तकनीक आधारित प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा। इससे राशन की चोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा, जिससे जरूरतमंदों को सीधा लाभ मिल पाएगा। सरकार का लक्ष्य 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' जैसी व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाना भी है, ताकि देशभर में राशन वितरण निर्बाध और पारदर्शी हो सके, जिससे करोड़ों लाभार्थियों को इसका सीधा फायदा मिल सके।

Mohit Badtiya

Civil Lines, Central Delhi•

1 hr ago

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा हर महीने 80 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस व्यवस्था को और सुचारु बनाने के लिए कैबिनेट ने 'SARTHAK PDS' योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत गरीब परिवारों को लाभ पहुँचाने वाले तीन प्रमुख सुधार किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) यानी राशन व्यवस्था को और अधिक मजबूत, आधुनिक और पारदर्शी बनाना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने ₹25,530 करोड़ का केंद्रीय आवंटन भी स्वीकृत किया है। योजना के तहत तीन खास बदलाव करने की बात कही गई है। इन सुधारों में सबसे पहले राज्यों को राशन की ढुलाई में मदद करना शामिल है, जिसके तहत सरकार खाद्यान्न को गोदामों से दुकानों तक पहुँचाने के लिए राज्य एजेंसियों को आर्थिक सहायता देगी। इससे परिवहन लागत कम होगी और दूरदराज के इलाकों सहित सभी गरीबों तक राशन समय पर पहुँच सकेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव राशन की 'फेयर प्राइस शॉप' को समर्थन देना है, जिससे राशन डीलरों को डिजिटल उपकरण, बेहतर भंडारण और संचालन के लिए सहायता मिलेगी। यह कदम दुकानों के कार्यप्रणाली को मजबूत करेगा, वितरण में गड़बड़ी को कम करेगा और राशन दुकानदारों को आर्थिक राहत भी प्रदान कर सकता है। तीसरा बड़ा सुधार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का आधुनिकीकरण है, जिसमें ऑटोमेशन, डिजिटल ट्रैकिंग, ऑनलाइन निगरानी, स्मार्ट डिवाइस और पारदर्शिता उपकरण जैसी तकनीक आधारित प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा। इससे राशन की चोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा, जिससे जरूरतमंदों को सीधा लाभ मिल पाएगा। सरकार का लक्ष्य 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' जैसी व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाना भी है, ताकि देशभर में राशन वितरण निर्बाध और पारदर्शी हो सके, जिससे करोड़ों लाभार्थियों को इसका सीधा फायदा मिल सके।