झारखंड के बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत मुरपा पंचायत के ग्राम जिपुवा में शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) Awas Plus Survey 2024 के सत्यापन के लिए एक ग्राम सभा आयोजित की गई। इस सभा के दौरान ग्रामीणों में काफी आक्रोश और नाराजगी देखने को मिली, जो योजना के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर थी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पूर्व में सर्वेक्षण और जियो-टैगिंग के नाम पर कुछ लोगों ने लाभुकों से ₹500 तक की राशि वसूली थी। उन्होंने बताया कि पैसे लेने के बावजूद कई पात्र लोगों का नाम आवास योजना की सूची में शामिल नहीं किया गया। इस धोखाधड़ी पर सवाल उठाते हुए ग्रामीणों ने मांग की कि इस अवैध वसूली की जवाबदेही कौन लेगा और गरीबों से ली गई राशि का हिसाब कौन देगा। ग्राम सभा में स्थिति कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गई, जिसके बाद ग्राम प्रधान विश्वनाथ यादव ने ग्रामीणों को समझाते हुए आश्वासन दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की बिचौलियागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में यदि कोई व्यक्ति जियो-टैगिंग, सर्वेक्षण या किसी सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर पैसे की मांग करता है, तो उसकी शिकायत तत्काल प्रशासन से की जाए। ग्राम प्रधान ने यह भी भरोसा दिलाया कि पात्र लाभुकों के हितों की रक्षा की जाएगी और योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए और आपसी सहमति से ग्राम सभा संपन्न हुई। ग्रामीणों ने अब प्रशासन से मांग की है कि जियो-टैगिंग एवं सर्वेक्षण के नाम पर अवैध वसूली करने वाले लोगों की गहन जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में गरीब और जरूरतमंद परिवारों का शोषण रोका जा सके।

Satish Kumar

Local News Reporter बालूमाथ, लातेहार, झारखंड•

4 days ago

झारखंड के बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत मुरपा पंचायत के ग्राम जिपुवा में शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) Awas Plus Survey 2024 के सत्यापन के लिए एक ग्राम सभा आयोजित की गई। इस सभा के दौरान ग्रामीणों में काफी आक्रोश और नाराजगी देखने को मिली, जो योजना के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर थी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पूर्व में सर्वेक्षण और जियो-टैगिंग के नाम पर कुछ लोगों ने लाभुकों से ₹500 तक की राशि वसूली थी। उन्होंने बताया कि पैसे लेने के बावजूद कई पात्र लोगों का नाम आवास योजना की सूची में शामिल नहीं किया गया। इस धोखाधड़ी पर सवाल उठाते हुए ग्रामीणों ने मांग की कि इस अवैध वसूली की जवाबदेही कौन लेगा और गरीबों से ली गई राशि का हिसाब कौन देगा। ग्राम सभा में स्थिति कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गई, जिसके बाद ग्राम प्रधान विश्वनाथ यादव ने ग्रामीणों को समझाते हुए आश्वासन दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की बिचौलियागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में यदि कोई व्यक्ति जियो-टैगिंग, सर्वेक्षण या किसी सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर पैसे की मांग करता है, तो उसकी शिकायत तत्काल प्रशासन से की जाए। ग्राम प्रधान ने यह भी भरोसा दिलाया कि पात्र लाभुकों के हितों की रक्षा की जाएगी और योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए और आपसी सहमति से ग्राम सभा संपन्न हुई। ग्रामीणों ने अब प्रशासन से मांग की है कि जियो-टैगिंग एवं सर्वेक्षण के नाम पर अवैध वसूली करने वाले लोगों की गहन जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में गरीब और जरूरतमंद परिवारों का शोषण रोका जा सके।