खरगोन जिले के सनावद में जवाहर मार्ग पर स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और रेवा गुर्जर महाविद्यालय के सामने निर्माणाधीन सार्वजनिक शौचालय को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नागरिक अधिकार मंच ने इस निर्माण स्थल की तकनीकी और प्रशासनिक समीक्षा की मांग को लेकर नायब तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है। मंच का कहना है कि सार्वजनिक शौचालय शहर के लिए एक आवश्यक सुविधा है, लेकिन इसका स्थान ऐसा होना चाहिए जिससे जनसुविधा के साथ-साथ सुरक्षा और नगर नियोजन पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। ज्ञापन में मंच ने मुख्य रूप से चिंता जताई है कि प्रस्तावित निर्माण स्थल दो बड़े शिक्षण संस्थानों के मुख्य प्रवेश मार्ग के ठीक सामने है, जिससे छात्राओं की सुरक्षा, निजता और वहां के शैक्षणिक वातावरण पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसके साथ ही, यह निर्माण कार्य एक सक्रिय जल निकासी नाले पर किया जा रहा है। यदि निर्माण से पहले इसका तकनीकी परीक्षण और संरचनात्मक मूल्यांकन नहीं किया गया, तो भविष्य में जल निकासी ठप होने, जलभराव होने और रखरखाव से जुड़ी गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। चूंकि जवाहर मार्ग शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है, इसलिए यहां यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होने की आशंका है। नागरिक अधिकार मंच के अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया कि मंच विकास कार्यों का विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी मांग है कि निर्णय जनहित, सुरक्षा और तय तकनीकी मानकों के अनुरूप लिया जाए। यदि पास में कोई अन्य उपयुक्त शासकीय भूमि उपलब्ध हो, तो प्रशासन को वैकल्पिक स्थान पर निर्माण करने पर विचार करना चाहिए। इस मामले पर कार्रवाई की जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार संतोष कुमार कुशवाहा ने बताया कि ज्ञापन प्राप्त हो चुका है और इसे नियमानुसार परीक्षण व आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा जा रहा है। फिलहाल, इस पूरे विषय पर नगरपालिका प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

दैनिक लोक अखबार Sanjay Soni

Financial Analyst सनावद, खरगोन, मध्य प्रदेश•

10 hrs ago

खरगोन जिले के सनावद में जवाहर मार्ग पर स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और रेवा गुर्जर महाविद्यालय के सामने निर्माणाधीन सार्वजनिक शौचालय को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नागरिक अधिकार मंच ने इस निर्माण स्थल की तकनीकी और प्रशासनिक समीक्षा की मांग को लेकर नायब तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है। मंच का कहना है कि सार्वजनिक शौचालय शहर के लिए एक आवश्यक सुविधा है, लेकिन इसका स्थान ऐसा होना चाहिए जिससे जनसुविधा के साथ-साथ सुरक्षा और नगर नियोजन पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। ज्ञापन में मंच ने मुख्य रूप से चिंता जताई है कि प्रस्तावित निर्माण स्थल दो बड़े शिक्षण संस्थानों

के मुख्य प्रवेश मार्ग के ठीक सामने है, जिससे छात्राओं की सुरक्षा, निजता और वहां के शैक्षणिक वातावरण पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसके साथ ही, यह निर्माण कार्य एक सक्रिय जल निकासी नाले पर किया जा रहा है। यदि निर्माण से पहले इसका तकनीकी परीक्षण और संरचनात्मक मूल्यांकन नहीं किया गया, तो भविष्य में जल निकासी ठप होने, जलभराव होने और रखरखाव से जुड़ी गंभीर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। चूंकि जवाहर मार्ग शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है, इसलिए यहां यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होने की आशंका है। नागरिक अधिकार मंच के अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया

कि मंच विकास कार्यों का विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी मांग है कि निर्णय जनहित, सुरक्षा और तय तकनीकी मानकों के अनुरूप लिया जाए। यदि पास में कोई अन्य उपयुक्त शासकीय भूमि उपलब्ध हो, तो प्रशासन को वैकल्पिक स्थान पर निर्माण करने पर विचार करना चाहिए। इस मामले पर कार्रवाई की जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार संतोष कुमार कुशवाहा ने बताया कि ज्ञापन प्राप्त हो चुका है और इसे नियमानुसार परीक्षण व आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा जा रहा है। फिलहाल, इस पूरे विषय पर नगरपालिका प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।