पूर्व राज्यमंत्री के नेतृत्व में किसानों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, 50 वर्षों से आबाद भूमि से बेदखली पर जताई आपत्ति* पूर्व राज्यमंत्री के नेतृत्व में किसानों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, 50 वर्षों से आबाद भूमि से बेदखली पर जताई आपत्ति* कुशीनगर में वर्षों से आबाद भूमि से बेदखली के नोटिस का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राज्यमंत्री राधेश्याम सिंह के नेतृत्व में किसानों और ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई पर रोक लगाने और निष्पक्ष जांच की मांग की। किसानों का कहना है कि उन्होंने जमीन खरीदकर विधिवत खारिज-दाखिल कराया था और दशकों से उसी भूमि पर रह रहे हैं, इसके बावजूद अब उन्हें जमीन खाली करने का नोटिस दिया जा रहा है। पूरा मामला मामला हाटा तहसील क्षेत्र के मौजा पट्टन, तप्पा देवरार, परगना हवेली का है। पूर्व राज्यमंत्री राधेश्याम सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि गाटा संख्या 59, रकबा 2.5700 हेक्टेयर भूमि पर कई परिवार वर्षों से निवास कर रहे हैं। उनका दावा है कि वर्ष 1994 और 2003 में विधिवत बेनामा कराकर भूमि खरीदी गई थी और उसके आधार पर खारिज-दाखिल की प्रक्रिया भी पूरी की गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि वे करीब 30 से 50 वर्षों से शांतिपूर्वक उक्त भूमि पर रह रहे हैं। उनका आरोप है कि अब कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से फर्जी नामांतरण के आधार पर उन्हें बेदखल करने की कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों ने इसे पूरी तरह गलत और बेबुनियाद बताते हुए कहा कि पूर्व में न्यायालय के आदेशों के आधार पर उनके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुए थे। इस दौरान पूर्व राज्यमंत्री राधेश्याम सिंह ने कहा कि किसानों ने उन्हें बताया है कि उन्होंने जमीन खरीदकर विधिवत खारिज-दाखिल कराया था और करीब 50 वर्षों से उसी भूमि पर रह रहे हैं। अब अचानक जमीन खाली करने का नोटिस दिए जाने से गरीब परिवारों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है। ज्ञापन में किसानों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाए, राजस्व अभिलेखों और न्यायालय के आदेशों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा जांच पूरी होने तक किसी भी प्रकार की बेदखली की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। किसानों का कहना है कि यदि बिना सुनवाई उन्हें हटाया गया तो दर्जनों परिवार बेघर हो जाएंगे और उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। इस मौके पर पूर्व सपा जिला अध्यक्ष इलियास अंसारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

Ajeet kumar

पडरौना, कुशी नगर, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

पूर्व राज्यमंत्री के नेतृत्व में किसानों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, 50 वर्षों से आबाद भूमि से बेदखली पर जताई आपत्ति* पूर्व राज्यमंत्री के नेतृत्व में किसानों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, 50 वर्षों से आबाद भूमि से बेदखली पर जताई आपत्ति* कुशीनगर में वर्षों से आबाद भूमि से बेदखली के नोटिस का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राज्यमंत्री राधेश्याम सिंह के नेतृत्व में किसानों और ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई पर रोक लगाने और निष्पक्ष जांच की मांग की। किसानों का कहना है कि उन्होंने जमीन खरीदकर विधिवत खारिज-दाखिल कराया था और दशकों से उसी भूमि पर रह रहे हैं, इसके बावजूद अब उन्हें जमीन खाली करने का नोटिस दिया जा रहा है। पूरा मामला मामला हाटा तहसील क्षेत्र के मौजा पट्टन, तप्पा देवरार, परगना हवेली का है। पूर्व राज्यमंत्री

राधेश्याम सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि गाटा संख्या 59, रकबा 2.5700 हेक्टेयर भूमि पर कई परिवार वर्षों से निवास कर रहे हैं। उनका दावा है कि वर्ष 1994 और 2003 में विधिवत बेनामा कराकर भूमि खरीदी गई थी और उसके आधार पर खारिज-दाखिल की प्रक्रिया भी पूरी की गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि वे करीब 30 से 50 वर्षों से शांतिपूर्वक उक्त भूमि पर रह रहे हैं। उनका आरोप है कि अब कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से फर्जी नामांतरण के आधार पर उन्हें बेदखल करने की कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों ने इसे पूरी तरह गलत और बेबुनियाद बताते हुए कहा कि पूर्व में न्यायालय के आदेशों के आधार पर उनके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुए थे।

इस दौरान पूर्व राज्यमंत्री राधेश्याम सिंह ने कहा कि किसानों ने उन्हें बताया है कि उन्होंने जमीन खरीदकर विधिवत खारिज-दाखिल कराया था और करीब 50 वर्षों से उसी भूमि पर रह रहे हैं। अब अचानक जमीन खाली करने का नोटिस दिए जाने से गरीब परिवारों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है। ज्ञापन में किसानों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाए, राजस्व अभिलेखों और न्यायालय के आदेशों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा जांच पूरी होने तक किसी भी प्रकार की बेदखली की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। किसानों का कहना है कि यदि बिना सुनवाई उन्हें हटाया गया तो दर्जनों परिवार बेघर हो जाएंगे और उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। इस मौके पर पूर्व सपा जिला अध्यक्ष इलियास अंसारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे।