“पहले डीजल, अब पेट्रोल! नीमच कलेक्ट्रेट में फिर मचा हड़कंप, जनसुनवाई में पेट्रोल लेकर पहुंचा किसान” “पुश्तैनी जमीन पर कब्जे का आरोप, न्याय नहीं मिलने से नाराज किसान ने उठाया खतरनाक कदम; सुरक्षाकर्मियों की तत्परता से टला बड़ा हादसा” नीमच में जनसुनवाई के दौरान फिर दहला सिस्टम! मध्य प्रदेश के नीमच कलेक्ट्रेट में मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान उस समय हड़कंप मच गया, जब मनासा तहसील के कंजार्डा गांव निवासी किसान हीरालाल मालवीय पेट्रोल लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच गए। किसान का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है और लंबे समय से शिकायतों के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। बताया जा रहा है कि इससे पहले 18 अगस्त को भी किसान डीजल लेकर जनसुनवाई में पहुंच चुके थे। बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं होने का आरोप है। मंगलवार को दोबारा पेट्रोल लेकर पहुंचने की घटना ने प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को संभाला और संभावित हादसा टाल दिया। अब सवाल यह है कि आखिर एक किसान को अपनी शिकायत के समाधान के लिए बार-बार इस तरह का जोखिम उठाने की नौबत क्यों आई? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी? और क्या प्रशासन इस जमीन विवाद का जल्द समाधान करेगा?

मुकेश शर्मा पत्रकार नीमच

Carpenter Neemuch Nagar, Madhya Pradesh•

10 hrs ago

“पहले डीजल, अब पेट्रोल! नीमच कलेक्ट्रेट में फिर मचा हड़कंप, जनसुनवाई में पेट्रोल लेकर पहुंचा किसान” “पुश्तैनी जमीन पर कब्जे का आरोप, न्याय नहीं मिलने से नाराज किसान ने उठाया खतरनाक कदम; सुरक्षाकर्मियों की तत्परता से टला बड़ा हादसा” नीमच में जनसुनवाई के दौरान फिर दहला सिस्टम! मध्य प्रदेश के नीमच कलेक्ट्रेट में मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान उस समय हड़कंप मच गया, जब मनासा तहसील के कंजार्डा गांव निवासी किसान हीरालाल मालवीय पेट्रोल लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच गए। किसान का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है और लंबे समय से शिकायतों के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। बताया जा रहा है कि इससे पहले 18 अगस्त को भी किसान डीजल लेकर जनसुनवाई में पहुंच चुके थे। बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं होने का आरोप है। मंगलवार को दोबारा पेट्रोल लेकर पहुंचने की घटना ने प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को संभाला और संभावित हादसा टाल दिया। अब सवाल यह है कि आखिर एक किसान को अपनी शिकायत के समाधान के लिए बार-बार इस तरह का जोखिम उठाने की नौबत क्यों आई? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी? और क्या प्रशासन इस जमीन विवाद का जल्द समाधान करेगा?