देश के सभी नागरिकों से एक सवाल है, जवाब भी आप सभी लोगों के पास है, जरा सोचो समझो *साथियों*, आज मैं एक गंभीर प्रश्न के साथ खड़ा हूँ। ⚖️ *क्या कभी कोई ऐसी सरकार बन पाएगी जो सबके लिए 'एक देश, एक नियम' लागू कर सकें ?* ✍️ अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें। 🙏 🕉️ क्या 'जनसेवा' अब केवल सत्ता का व्यक्तिगत लाभ बनकर रह गई है? 🕉️ *क्या जनता में से कुछ देशभक्त और ईमानदार व्यक्ति नि:स्वार्थ भाव रखते हुए स्वेच्छा से नेता बनने के लिए आगे आएंगे, जो बिना वेतन और पेंशन के कार्य करें ?* ⚠️ विडंबना देखिए: 📍 जनप्रतिनिधि जनता के टैक्स से वेतन और पेंशन लेते हैं। 📍 लेकिन जिम्मेदारी के वक्त वे 'पूर्णकालिक कर्मचारी' की परिभाषा से बाहर हो जाते हैं। 📍 माननीय जनप्रतिनिधि वेतन के साथ पेंशन और सभी खर्चों के लिए भत्ते तथा इसके बाद भी निजी फायदों के लिए व्यवसाय और वकालत जैसे धन अर्जन करने वाले कार्य करते हैं। 📍 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब तक संसद कानून न बनाए, इन्हें निजी व्यवसाय (वकालत आदि) से नहीं रोका जा सकता। ♻️ *हैरानी की बात यह है कि जब अपने हितों की बात आती है, तो सभी दल एकजुट होकर कानून बना लेते हैं। लेकिन वही नियम सामान्य सरकारी कर्मचारियों और जनता पर लागू नहीं होते।* ⚖️ क्या वाकई इसे ही हम 'सबका साथ, सबका विकास' कहेंगे?

Ompratap singh

कायमगंज, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

देश के सभी नागरिकों से एक सवाल है, जवाब भी आप सभी लोगों के पास है, जरा सोचो समझो *साथियों*, आज मैं एक गंभीर प्रश्न के साथ खड़ा हूँ। ⚖️ *क्या कभी कोई ऐसी सरकार बन पाएगी जो सबके लिए 'एक देश, एक नियम' लागू कर सकें ?* ✍️ अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें। 🙏 🕉️ क्या 'जनसेवा' अब केवल सत्ता का व्यक्तिगत लाभ बनकर रह गई है? 🕉️ *क्या जनता में से कुछ देशभक्त और ईमानदार व्यक्ति नि:स्वार्थ भाव रखते हुए स्वेच्छा से नेता बनने के लिए आगे आएंगे, जो बिना वेतन और पेंशन के कार्य करें ?* ⚠️ विडंबना देखिए: 📍 जनप्रतिनिधि जनता के टैक्स से वेतन और पेंशन लेते हैं। 📍 लेकिन जिम्मेदारी के

वक्त वे 'पूर्णकालिक कर्मचारी' की परिभाषा से बाहर हो जाते हैं। 📍 माननीय जनप्रतिनिधि वेतन के साथ पेंशन और सभी खर्चों के लिए भत्ते तथा इसके बाद भी निजी फायदों के लिए व्यवसाय और वकालत जैसे धन अर्जन करने वाले कार्य करते हैं। 📍 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब तक संसद कानून न बनाए, इन्हें निजी व्यवसाय (वकालत आदि) से नहीं रोका जा सकता। ♻️ *हैरानी की बात यह है कि जब अपने हितों की बात आती है, तो सभी दल एकजुट होकर कानून बना लेते हैं। लेकिन वही नियम सामान्य सरकारी कर्मचारियों और जनता पर लागू नहीं होते।* ⚖️ क्या वाकई इसे ही हम 'सबका साथ, सबका विकास' कहेंगे?