समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्रपाल यादव और प्रदेश सचिव जितेंद्र सिंह यादव ने फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर नगर मजिस्ट्रेट पारुल तरार के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और राज्यपाल महोदया को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में गंगा एक्सप्रेसवे लिंक हेतु भूमि अधिग्रहण के मुआवजे, डिजिटल जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए जाति विकल्प कॉलम जोड़ने, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें, जिले में बिजली कटौती और पेयजल संकट जैसे विभिन्न गंभीर मुद्दों पर तत्काल सुधार की मांग की गई है। जिलाध्यक्ष चंद्रपाल यादव और प्रदेश सचिव जितेंद्र सिंह यादव ने गुरुवार को बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे से फर्रुखाबाद को जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि का मुआवजा वर्तमान सर्किल रेट से कम से कम दोगुना किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि क्षेत्र का मौजूदा सर्किल रेट बाजार मूल्य की तुलना में अत्यधिक कम है, और किसानों के लिए यह भूमि ही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कम सर्किल रेट पर जमीन अधिग्रहण से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होगा, जिससे उनके भरण-पोषण और पुनर्वास का संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए, उन्होंने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दोगुना करने की पुरजोर मांग की है, ताकि किसी भी किसान का आर्थिक उत्पीड़न न हो। ज्ञापन में डिजिटल जनगणना डाटा प्रविष्टि में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए जाति विकल्प कॉलम जोड़ने और इस संबंध में किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की भी मांग की गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान जनगणना में मकान, भवन और उनमें रहने वाले लोगों की जानकारी एकत्र की जा रही है, जिसमें सामाजिक श्रेणी के अंतर्गत अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए स्पष्ट विकल्प दिया गया है, जिसे उन्होंने स्वागत योग्य बताया। इसके साथ ही, पेट्रोल-डीजल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। डीजल महंगा होने के कारण किसानों को सिंचाई और अपनी फसलों को मंडी तक पहुंचाने में दोगुनी लागत लग रही है, जिससे खेती-किसानी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। स्थानीय समस्याओं का जिक्र करते हुए ज्ञापन में भीषण गर्मी के बावजूद जिले में घोषित 8 घंटे की बिजली कटौती पर भी गहरा असंतोष व्यक्त किया गया। यह बताया गया कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बिजली न होने से लोग रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, और छोटे व्यापारियों का काम भी पूरी तरह से ठप पड़ा है। इसके अतिरिक्त, जिले के कई मोहल्लों और चौराहों पर पीने के पानी की उचित व्यवस्था का अभाव है, अधिकांश हैंडपंप खराब पड़े हैं और भूतल जल स्तर गिरने से पानी का संकट और अधिक गहरा गया है। इन सभी समस्याओं के कारण राहगीरों और स्थानीय लोगों को पानी के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी ने इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर तत्काल और प्रभावी सुधार की मांग की है। इस दौरान जिला महासचिव इलियास मंसूरी, जिला सचिव विनीत परमार, विधानसभा अध्यक्ष पवन कठेरिया, जिला उपाध्यक्ष प्रशांत राठौर, पुष्पेंद्र यादव, विनय यादव समेत कई अन्य पदाधिकारी भी ज्ञापन सौंपते समय मौजूद रहे।

Rahul katheriya

Samaj Sevak फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश•

10 hrs ago

समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्रपाल यादव और प्रदेश सचिव जितेंद्र सिंह यादव ने फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर नगर मजिस्ट्रेट पारुल तरार के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और राज्यपाल महोदया को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में गंगा एक्सप्रेसवे लिंक हेतु भूमि अधिग्रहण के मुआवजे, डिजिटल जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए जाति विकल्प कॉलम जोड़ने, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें, जिले में बिजली कटौती और पेयजल संकट जैसे विभिन्न गंभीर मुद्दों पर तत्काल सुधार की मांग की गई है। जिलाध्यक्ष चंद्रपाल यादव और प्रदेश सचिव जितेंद्र सिंह यादव ने गुरुवार को बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे से फर्रुखाबाद को जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि का मुआवजा वर्तमान सर्किल रेट से कम से कम दोगुना किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि क्षेत्र का मौजूदा सर्किल रेट बाजार मूल्य की तुलना में अत्यधिक कम है, और किसानों के लिए यह भूमि ही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कम सर्किल रेट पर जमीन अधिग्रहण से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होगा, जिससे उनके भरण-पोषण और पुनर्वास का संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए, उन्होंने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दोगुना करने की पुरजोर मांग की है, ताकि किसी भी किसान का आर्थिक उत्पीड़न न हो। ज्ञापन में डिजिटल जनगणना डाटा प्रविष्टि में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए जाति विकल्प कॉलम जोड़ने और इस संबंध में किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की भी मांग की गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान जनगणना में मकान, भवन और उनमें रहने वाले लोगों की जानकारी एकत्र की जा रही है, जिसमें सामाजिक श्रेणी के अंतर्गत अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए स्पष्ट विकल्प दिया गया है, जिसे उन्होंने स्वागत योग्य बताया। इसके साथ ही, पेट्रोल-डीजल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। डीजल महंगा होने के कारण किसानों को सिंचाई और अपनी फसलों को मंडी तक पहुंचाने में दोगुनी लागत लग रही है, जिससे खेती-किसानी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। स्थानीय समस्याओं का जिक्र करते हुए ज्ञापन में भीषण गर्मी के बावजूद जिले में घोषित 8 घंटे की बिजली कटौती पर भी गहरा असंतोष व्यक्त किया गया। यह बताया गया कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बिजली न होने से लोग रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, और छोटे व्यापारियों का काम भी पूरी तरह से ठप पड़ा है। इसके अतिरिक्त, जिले के कई मोहल्लों और चौराहों पर पीने के पानी की उचित व्यवस्था का अभाव है, अधिकांश हैंडपंप खराब पड़े हैं और भूतल जल स्तर गिरने से पानी का संकट और अधिक गहरा गया है। इन सभी समस्याओं के कारण राहगीरों और स्थानीय लोगों को पानी के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी ने इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर तत्काल और प्रभावी सुधार की मांग की है। इस दौरान जिला महासचिव इलियास मंसूरी, जिला सचिव विनीत परमार, विधानसभा अध्यक्ष पवन कठेरिया, जिला उपाध्यक्ष प्रशांत राठौर, पुष्पेंद्र यादव, विनय यादव समेत कई अन्य पदाधिकारी भी ज्ञापन सौंपते समय मौजूद रहे।