घूरपुर में मजदूर दिवस पर रैली, नोएडा के गिरफ्तार श्रमिकों की रिहाई समेत कई मांगें उठीं प्रयागराज जिले के घूरपुर मे शुक्रवार को मजदूर दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा द्वारा शुक्रवार शाम घूरपुर बाजार में एक रैली आयोजित की गई। रैली में बड़ी संख्या में श्रमिकों और किसानों ने भाग लिया और विभिन्न श्रम व जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। सभा के दौरान वक्ताओं ने नोएडा में गिरफ्तार किए गए सभी मजदूरों की तत्काल रिहाई की मांग की। साथ ही उनके ऊपर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की भी अपील की गई। संगठन ने मुख्यमंत्री द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए घोषित 18,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम वेतन को पूरे प्रदेश में लागू करने की मांग की। रैली में चार नए श्रम संहिताओं (लेबर कोड) को वापस लेने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। इसके अलावा, स्मार्ट मीटर हटाने, वर्ष 2025 के बिजली बिलों को रद्द करने तथा सभी उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग भी की गई। किसानों के लिए नलकूपों पर पूरी तरह मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की भी मांग रखी गई। सभा में मनरेगा को बहाल कर वर्ष में 200 दिन रोजगार और 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी सुनिश्चित करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान नीतियां मजदूरों और किसानों के हितों के खिलाफ हैं, जिन्हें बदलना जरूरी है। कार्यक्रम के अंत में संगठन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो आने वाले समय में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।

RAMBABU PATEL

बारा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

घूरपुर में मजदूर दिवस पर रैली, नोएडा के गिरफ्तार श्रमिकों की रिहाई समेत कई मांगें उठीं प्रयागराज जिले के घूरपुर मे शुक्रवार को मजदूर दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा द्वारा शुक्रवार शाम घूरपुर बाजार में एक रैली आयोजित की गई। रैली में बड़ी संख्या में श्रमिकों और किसानों ने भाग लिया और विभिन्न श्रम व जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। सभा के दौरान वक्ताओं ने नोएडा में गिरफ्तार किए गए सभी मजदूरों की तत्काल रिहाई की मांग की। साथ ही उनके ऊपर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की भी अपील की गई। संगठन ने मुख्यमंत्री द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए घोषित 18,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम वेतन को पूरे प्रदेश में लागू करने की मांग की। रैली में चार नए श्रम संहिताओं (लेबर कोड) को वापस लेने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। इसके अलावा, स्मार्ट मीटर हटाने, वर्ष 2025 के बिजली बिलों को रद्द करने तथा सभी उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग भी की गई। किसानों के लिए नलकूपों पर पूरी तरह मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की भी मांग रखी गई। सभा में मनरेगा को बहाल कर वर्ष में 200 दिन रोजगार और 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी सुनिश्चित करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान नीतियां मजदूरों और किसानों के हितों के खिलाफ हैं, जिन्हें बदलना जरूरी है। कार्यक्रम के अंत में संगठन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो आने वाले समय में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।