उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर 2025 को हुए बवाल से जुड़े 12 मामलों में कानूनी कार्रवाई काफी तेज हो गई है। कोतवाली और बारादरी थानों में दर्ज दो प्रमुख मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 21 जुलाई को पहली गवाही दर्ज करने की तारीख तय की है। इस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले मामले के विवेचक और दोनों थानों के तत्कालीन इंस्पेक्टर के बयान दर्ज किए जाएंगे। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा समेत कुल 94 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और पुलिस का कहना है कि अदालत में उनका पक्ष बेहद मजबूती से रखा जाएगा। मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा फिलहाल फतेहगढ़ जेल में बंद है, और उसकी जमानत याचिकाएं जिला न्यायालय से लेकर हाईकोर्ट तक खारिज की जा चुकी हैं।

हाथरस में धान की रोपाई शुरू होते ही किसानों को समय पर और निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी अतुल वत्स ने मंगलवार को नगला भुस स्थित तिवारी खाद भंडार, मीतई का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यूरिया, डीएपी, पोटाश सहित अन्य उर्वरकों के स्टॉक और विक्रय पंजिका की बारीकी से जांच की। निरीक्षण के दौरान विक्रय पंजिका में किसानों के मोबाइल नंबर दर्ज न होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि खाद खरीदने वाले प्रत्येक किसान का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लिखा जाए ताकि निर्धारित मूल्य पर खाद की बिक्री का सत्यापन किया जा सके। मौके पर स्टॉक पंजिका उपलब्ध न कराने और केंद्र पर अधिकृत विक्रेता के अनुपस्थित रहने पर भी डीएम ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने आदेश दिया कि उर्वरक की बिक्री केवल ई-पॉस मशीन से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ही की जाए और यदि विक्रेता अनुपस्थित है, तो इसकी सूचना केंद्र पर प्रदर्शित होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने सभी खाद विक्रेताओं को आदेश दिया है कि वे अपने केंद्रों पर खाद के निर्धारित मूल्य और उपलब्ध स्टॉक का विवरण सूचना पट्ट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। किसानों को सरकारी दर पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने को प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि कालाबाजारी, ओवररेटिंग या किसी भी तरह की अनियमितता की शिकायत मिलने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिले में औचक निरीक्षण का यह अभियान लगातार जारी रहेगा और खाद की कालाबाजारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए यूपी में ही काम पाना पहले केवल एक कल्पना माना जाता था, लेकिन अब यह कल्पना साकार हो रही है। राज्य के युवाओं को अपने ही प्रदेश में काम मिलने की जो बात पहले महज एक कल्पना थी, वह अब सच साबित हो रही है।

हाथरस में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी अतुल वत्स ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी विद्यालय वाहनों में डैश कैम लगाना अनिवार्य कर दिया है। जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में कहा कि बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बैठक के दौरान डीएम अतुल वत्स ने निर्देश दिए कि सभी स्कूली वाहनों में डैश कैम के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस ट्रैकर, मेडिकल किट, फायर सेफ्टी उपकरण और आपातकालीन निकासी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने तहसील स्तर पर भी नियमित बैठकें आयोजित कर स्कूली वाहनों की सघन जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, सभी विद्यालय प्रबंधकों को स्कूल स्तर पर परिवहन सुरक्षा समिति गठित करने, चालकों का समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराने और वाहनों की नियमित फिटनेस जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि किसी भी वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को नहीं बैठाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूल आने वाले बच्चों को विद्यालय परिसर के अंदर ही वाहन से उतारा जाए और छुट्टी के बाद परिसर के अंदर से ही बैठाया जाए, ताकि सड़क पर दुर्घटना की कोई आशंका न रहे। इसके अलावा, ई-रिक्शा से बच्चों का स्कूल आना प्रतिबंधित करने और विद्यालय प्रबंधन द्वारा इस संबंध में अभिभावकों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूली वाहनों का पंजीकरण निरस्त करने की चेतावनी देते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बैठक में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने विभाग की प्रवर्तन कार्रवाई की जानकारी दी। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), सभी उप जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सहित विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य एवं वाहन संचालक उपस्थित रहे।

हाथरस जिले के मुरसान ब्लॉक क्षेत्र के गांव महामोनी के सैकड़ों ग्रामीण बुधवार को राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि राशन डीलर मनमाने तरीके से काम करता है। इसकी शिकायत कई बार संबंधित अधिकारियों से की गई थी, लेकिन समय रहते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतों के बाद राशन की दुकान का आवंटन तो निरस्त कर दिया गया, लेकिन आज तक डीलर ने ई-पॉस मशीन विभाग में जमा नहीं की है। इसके चलते गांव के पात्र लाभार्थियों को राशन नहीं मिल पा रहा है और उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ई-पॉस मशीन तत्काल जमा कराई जाए, ताकि गांव के लोगों को नियमित रूप से राशन मिल सके। इसके साथ ही प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

16 जुलाई 2026 की देश और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें सामने आई हैं। इस राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में मुख्य रूप से भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन की शुरुआत की बड़ी अपडेट शामिल है। इसके साथ ही, भारतीय रेलवे के नए नियमों और डिजिटल टिकटिंग को लेकर भी नए अपडेट जारी किए गए हैं। देश के आर्थिक और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत के बड़े निवेश की घोषणा की गई है। इसके साथ ही, मानसून के बीच किसानों और कृषि सब्सिडी से जुड़ी ताज़ा जानकारियों को भी साझा किया गया है। विभिन्न राज्यों में लिए गए महत्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक फैसलों को भी इस अपडेट में शामिल किया गया है। वैश्विक मोर्चे पर, रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका द्वारा संभावित टैरिफ लगाने को लेकर बड़ी हलचल है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर, सोनम वांगचुक के आंदोलन और देश के अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर 2025 को हुए बवाल से जुड़े 12 मामलों में कानूनी कार्रवाई काफी तेज हो गई है। कोतवाली और बारादरी थानों में दर्ज दो प्रमुख मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 21 जुलाई को पहली गवाही दर्ज करने की तारीख तय की है। इस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले मामले के विवेचक और दोनों थानों के तत्कालीन इंस्पेक्टर के बयान दर्ज किए जाएंगे। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा समेत कुल 94 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और पुलिस का कहना है कि अदालत में उनका पक्ष बेहद मजबूती से रखा जाएगा। मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा फिलहाल फतेहगढ़ जेल में बंद है, और उसकी जमानत याचिकाएं जिला न्यायालय से लेकर हाईकोर्ट तक खारिज की जा चुकी हैं।