गेल्या दोन दिवसांपासून सायंकाळच्या वेळी नागपूर शहरात वादळी वाऱ्यासह पाऊस पडत आहे. यामुळे शहरातील नागरिकांना उकाड्यापासून मोठा दिलासा मिळाला असून, निसर्गामुळे नागरिक सुखावले आहेत. मात्र, या पावसामुळे काही भागांमध्ये पाणी साचल्याने वाहतूक विस्कळीत झाली. थोड्याच पावसामुळे रस्ते पाण्याने तुडुंब भरल्याचे दिसून आले, ज्यामुळे प्रशासनाची झोप उडाल्याचे म्हटले जात आहे. पहिल्याच पावसामुळे नागपूर महानगरपालिकेच्या कामावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत राज्यातील वाढत्या अन्नभेसळीच्या घटना, निकृष्ट दर्जाचे वैद्यकीय साहित्य आणि अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागातील मनुष्यबळाच्या कमतरतेचा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. नागरिकांना सुरक्षित अन्न आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी प्रयोगशाळा, मनुष्यबळ आणि जनजागृती यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची तातडीची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. यासोबतच, मुनगंटीवार यांनी विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी करत आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या कार्यपद्धतीचे विशेष कौतुक केले. त्यांच्या या सूचनांची गांभीर्याने दखल घेत अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी सभागृहात ग्वाही दिली की, शासन प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण, रिक्त पदभरती आणि अन्नसुरक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करत आहे.

धनराज हरडे निर्मित 'नशा तुफान का' हा सिनेमा आता प्रेक्षकांच्या भेटीला आला असून, तो प्रदर्शित करण्यात आला आहे.

अमरावती येथील आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या एका अभ्यासिकेसाठी दरमहा सुमारे ८ लाख रुपये भाडे देऊन करण्यात आलेल्या करारातील अनियमिततेचा मुद्दा आज विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला. सभागृहात, या अभ्यासिकेसाठी भाडे निश्चित करताना वापरण्यात आलेले निकष, कोणत्या अधिकाऱ्याच्या आयडीवरून अर्ज स्वीकारला गेला, संबंधित इमारत अधिकाऱ्यांच्या नावावर आहे का, आणि इतका मोठा खर्च करूनही विद्यार्थ्यांना त्याचा प्रत्यक्ष फायदा का झाला नाही, याबाबत सरकारने उत्तर द्यावे अशी मागणी करण्यात आली. या मागणीवर आदिवासी विकास मंत्र्यांनी सभागृहात उत्तर देताना या प्रकरणात अनियमितता झाल्याचे मान्य केले. मात्र, सरकारने केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून जबाबदारी झटकू नये, तर प्रादेशिक अधिकारी आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावरही कारवाई करावी अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली.

नागपूर शहरात नशेच्या अवैध व्यवसायावर पोलिसांनी जोरदार कारवाई केली आहे. पोलीस आयुक्त रवींद्रकुमार सिंघल यांच्या संकल्पनेतून सुरू करण्यात आलेल्या 'ऑपरेशन थंडर – एकच वेड, नशामुक्त समाज घडवूया' या विशेष मोहिमेअंतर्गत जूनी कामठी पोलिसांनी बडी मस्जिद, नवा बाजार परिसरात मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे सापळा रचून ही कारवाई केली. या मोहिमेदरम्यान, पोलिसांनी संशयितांची चौकशी केली असता त्यांच्या ताब्यातून तब्बल २२.६५ ग्रॅम एम.डी. पावडर जप्त करण्यात आली. यासह दोन मोबाईल फोन आणि एक दुचाकी वाहन असा एकूण २ लाख ३६ हजार रुपयांचा मुद्देमालही जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणात सलमान उर्फ माया मंजूर अहमद आणि मोहम्मद बिलाल नागानी या दोघांना अटक करण्यात आली असून, प्राथमिक तपासात ते आर्थिक फायद्यासाठी एम.डी. पावडरची विक्री करत असल्याचे समोर आले आहे. अटक केलेल्या आरोपींविरुद्ध एनडीपीएस कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे. शहरातील नशेचे जाळे उद्ध्वस्त करण्यासाठी नागपूर पोलिसांनी सुरू केलेली ही मोहीम आता अधिक आक्रमक झाली आहे. येत्या काळात आणखी मोठ्या कारवायांची शक्यता वर्तवली जात असून, पोलिसांनी गुन्हेगारांना 'कायद्याच्या हातातून कोणीही सुटणार नाही!' असा स्पष्ट इशारा दिला आहे, जो नशेच्या काळ्या साम्राज्यावरचा एक जबरदस्त प्रहार मानला जात आहे.

उमरेड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार संजय नारायण मेश्राम यांच्या ठोस, सातत्यपूर्ण आणि आक्रमक पाठपुराव्यामुळे उमरेड येथील उपजिल्हा रुग्णालय व ट्रॉमा सेंटर प्रकल्पाला अखेर निर्णायक गती मिळाली आहे. त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत या आरोग्य प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा केला आहे. यापूर्वी उमरेड येथे उपजिल्हा रुग्णालय व ट्रॉमा सेंटर स्थापनेस मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र इमारत बांधकामातील अडथळे आणि संबंधित तांत्रिक कारणांमुळे हा प्रकल्प रखडला होता. यामुळे अपघातग्रस्त व गंभीर रुग्णांना वेळेत उपचार मिळत नसल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण होते. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत, आमदार संजय मेश्राम यांनी थेट शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला. त्यांनी आरोग्य विभागाशी प्रत्यक्ष संवाद साधला, तसेच राज्याचे आरोग्य मंत्री नामदार प्रकाश आंबिटकर यांची भेट घेऊन या प्रकल्पाला तातडीने गती देण्याची ठाम मागणी केली. आमदार मेश्राम यांच्या या प्रभावी भूमिकेमुळे अखेर शासनाने सुधारित शासन निर्णय जारी केला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे उमरेड येथील ट्रॉमा सेंटर व उपजिल्हा रुग्णालयाच्या कामकाजास गती मिळणार असून, रखडलेला हा आरोग्य प्रकल्प आता प्रत्यक्ष मार्गी लागण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली आहेत. हा निर्णय मतदारसंघातील जनतेच्या आरोग्य सेवेसाठी एक ऐतिहासिक टप्पा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ट्रॉमा सेंटर पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यानंतर अपघातग्रस्त रुग्णांना "गोल्डन अवर"मध्ये तातडीचे उपचार मिळतील.

राजस्थान राज्यातील रामगढ तहसील अंतर्गत असलेल्या मिलकपूर गावातील रोडवरून एका व्हिडिओचे थेट (लाइव्ह) प्रक्षेपण करण्यात आले आहे.

भंडारा येथील सार्वजनिक वाचनालयाच्या इंद्रराज सभागृहात २६ जून रोजी सायंकाळी ६:३० वाजता राजर्षी शाहू महाराज आणि पद्मश्री गंगाधर पानतावणे यांच्या जयंतीनिमित्त एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी वाचनालयाचे अध्यक्ष धनंजय दलाल हे असतील. या प्रसंगी समाजमाध्यमांवर लोकप्रिय असलेले बाळकृष्ण तुराणकर यांचे विशेष भाषण आयोजित करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमासाठी प्रा. सुमंत देशपांडे आणि ज्येष्ठ साहित्यिक प्रमोदकुमार अणेराव विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहतील. समाजसेवेतील उत्कृष्ट कार्याबद्दल समाजसेवी धनंजय ढगे यांचा या प्रसंगी सत्कार करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्य सहकार्यवाह विष्णुदास लोणारे, बौद्ध साहित्य सांस्कृतिक केंद्राचे हर्षल मेश्राम आणि विदर्भ साहित्य संघाच्या सचिव जयश्री सातोकर यांनी भंडारा शहरातील नागरिकांना या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे. याच दिवशी, म्हणजेच २६ जून रोजी, सार्वजनिक वाचनालयात सामाजिक न्याय दिनाचे देखील आयोजन करण्यात आले आहे.

मुंबईत, आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सभागृहात राज्य सरकारकडे आग्रही मागणी केली आहे की, जर केंद्राकडून निधी मिळण्यास विलंब झाला, तर गरीब लाभार्थ्यांची घरबांधणी रखडू नये यासाठी राज्य शासनाने स्वतःचा निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करावे. यासोबतच, त्यांनी घरकुल योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी निधी वितरणाची संपूर्ण वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडणारी एक स्वतंत्र श्वेतपत्रिका जाहीर करण्याची मागणी केली. मुनगंटीवार यांनी मोफत रेतीसह शासनाच्या विविध निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी न करता लाभार्थ्यांना अडचणीत आणणाऱ्या आणि योजनांची गती खुंटवणाऱ्या कामचुकार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची ठाम भूमिकाही मांडली.