मधुबन जलाशय निर्माण को लेकर सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पर ग्रामीणों के साथ बैठक नवादा : शुक्रवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना द्वारा तैयार सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के प्रारूप प्रतिवेदन के संबंध में जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में मधुबन एवं मोतनाजे ग्राम के ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित की गई। उल्लेखनीय है कि नवादा शहर के शेष वार्डों एवं बिहारशरीफ शहरी क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गंगाजल आपूर्ति योजना, फेज-02 (पार्ट-01) के अंतर्गत 27 एमसीएम क्षमता के जलाशय का निर्माण प्रस्तावित है। इस जलाशय का निर्माण अन्य भूमि के अतिरिक्त 14.297 एकड़ आवासीय भूमि पर किया जाना प्रस्तावित है। आवासीय भूमि के भू-अर्जन की प्रक्रिया के क्रम में तैयार सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के प्रारूप प्रतिवेदन पर ग्रामीणों के साथ यह बैठक आयोजित की गई। बैठक में मधुबन एवं मोतनाजे ग्राम के प्रभावित ग्रामीण उपस्थित रहे। बैठक के दौरान ग्रामीणों द्वारा जिला पदाधिकारी एवं सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन टीम के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याओं, मांगों एवं सुझावों को रखा गया। साथ ही पूर्व में प्रस्तुत 18 बिंदुओं की मांगों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।जिला पदाधिकारी ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से सुनना तथा उनके समाधान हेतु व्यावहारिक एवं प्रभावी कार्ययोजना तैयार करना है। उन्होंने कहा कि मधुबन जलाशय का निर्माण क्षेत्र में जल संकट से निपटने एवं भविष्य में सुरक्षित एवं निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण परियोजना है।उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों के साथ-साथ प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों के हितों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक के क्रम में सुनील कुमार, निवासी मधुबन, द्वारा प्रभावित परिवारों की ओर से अपनी बात रखी गई। उन्होंने समुचित पुनर्वास व्यवस्था, बच्चों हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ, बिजली एवं पेयजल की उपलब्धता, पशु शेड की व्यवस्था तथा न्यायसंगत मुआवजा सुनिश्चित किए जाने की मांग की, ताकि प्रभावित परिवार सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। ग्रामीणों की बातों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए जिला पदाधिकारी ने आश्वस्त किया कि प्रभावित परिवारों को सरकार द्वारा सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। उन्होंने कहा कि भू-अर्जन, पुनर्वास एवं मुआवजा की प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न की जाएगी। इस अवसर पर अपर समाहर्त्ता,जिला भूअर्जन पदाधिकारी के साथ-साथ अन्य पदाधिकारी एवं ग्रामीण मौजूद रहें।

S RAJ news chainal

Rajauli, Nawada•

14 hrs ago

मधुबन जलाशय निर्माण को लेकर सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पर ग्रामीणों के साथ बैठक नवादा : शुक्रवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना द्वारा तैयार सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के प्रारूप प्रतिवेदन के संबंध में जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में मधुबन एवं मोतनाजे ग्राम के ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित की गई। उल्लेखनीय है कि नवादा शहर के शेष वार्डों एवं बिहारशरीफ शहरी क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गंगाजल आपूर्ति योजना, फेज-02 (पार्ट-01) के अंतर्गत 27 एमसीएम क्षमता के जलाशय का निर्माण प्रस्तावित है। इस जलाशय का निर्माण अन्य भूमि के अतिरिक्त 14.297 एकड़ आवासीय भूमि पर किया जाना प्रस्तावित है। आवासीय भूमि के भू-अर्जन की प्रक्रिया के क्रम में तैयार

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के प्रारूप प्रतिवेदन पर ग्रामीणों के साथ यह बैठक आयोजित की गई। बैठक में मधुबन एवं मोतनाजे ग्राम के प्रभावित ग्रामीण उपस्थित रहे। बैठक के दौरान ग्रामीणों द्वारा जिला पदाधिकारी एवं सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन टीम के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याओं, मांगों एवं सुझावों को रखा गया। साथ ही पूर्व में प्रस्तुत 18 बिंदुओं की मांगों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।जिला पदाधिकारी ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से सुनना तथा उनके समाधान हेतु व्यावहारिक एवं प्रभावी कार्ययोजना तैयार करना है। उन्होंने कहा कि मधुबन जलाशय का निर्माण क्षेत्र में जल संकट से निपटने एवं भविष्य में सुरक्षित एवं निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण परियोजना है।उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों

के साथ-साथ प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों के हितों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक के क्रम में सुनील कुमार, निवासी मधुबन, द्वारा प्रभावित परिवारों की ओर से अपनी बात रखी गई। उन्होंने समुचित पुनर्वास व्यवस्था, बच्चों हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ, बिजली एवं पेयजल की उपलब्धता, पशु शेड की व्यवस्था तथा न्यायसंगत मुआवजा सुनिश्चित किए जाने की मांग की, ताकि प्रभावित परिवार सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। ग्रामीणों की बातों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए जिला पदाधिकारी ने आश्वस्त किया कि प्रभावित परिवारों को सरकार द्वारा सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। उन्होंने कहा कि भू-अर्जन, पुनर्वास एवं मुआवजा की प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न की जाएगी। इस अवसर पर अपर समाहर्त्ता,जिला भूअर्जन पदाधिकारी के साथ-साथ अन्य पदाधिकारी एवं ग्रामीण मौजूद रहें।