अनुपपुर जिले की ग्राम पंचायत बदरा में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) का जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रीति रमेश सिंह ने इस मिशन को अत्यंत प्रशंसनीय और दूरदर्शी पहल बताया। उन्होंने कहा कि आज का दिन देश, प्रदेश, जिले और विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लिए एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि गाँवों की समृद्धि ही राष्ट्र की प्रगति का आधार है। श्रीमती सिंह ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है, और इस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग ग्रामीण भारत के समग्र विकास से होकर गुजरता है, जिसमें यह मिशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वीबी-जी रामजी मिशन केवल रोजगार प्रदान करने की योजना नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण आत्मनिर्भरता, सशक्तिकरण और समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम है। इसके तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण को रोजगार के अवसर मिलेंगे, हर परिवार के सम्मान और आर्थिक सुदृढ़ता को बल मिलेगा, तथा ग्राम विकास की प्रक्रिया में ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित होगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अर्चना कुमारी ने कहा कि भारत का वास्तविक हृदय उसके ग्रामीण क्षेत्रों और ग्राम पंचायतों में बसता है। उन्होंने बताया कि इस मिशन के अंतर्गत प्रत्येक पात्र हितग्राही को 125 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, और उन्हें निर्धारित समय-सीमा में मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। श्रीमती कुमारी ने आगे कहा कि विकसित ग्राम पंचायतें ही विकसित भारत की आधारशिला हैं, और यह मिशन प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने तथा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित होगा। श्रीमती अर्चना कुमारी ने ग्रामीणों को मिशन के चार प्रमुख घटकों – जल सुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका संवर्धन, और मौसमी एवं प्राकृतिक आपदाओं से बचाव – के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन घटकों के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आधारभूत सुविधाओं का विकास होगा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा, और ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर बनेगी।

Anupam Singh patrkar

अनूपपुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

अनुपपुर जिले की ग्राम पंचायत बदरा में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) का जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रीति रमेश सिंह ने इस मिशन को अत्यंत प्रशंसनीय और दूरदर्शी पहल बताया। उन्होंने कहा कि आज का दिन देश, प्रदेश, जिले और विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लिए एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि गाँवों की समृद्धि ही राष्ट्र की प्रगति का आधार है। श्रीमती सिंह ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है, और इस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग ग्रामीण भारत के समग्र विकास से होकर गुजरता है, जिसमें यह मिशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वीबी-जी रामजी मिशन केवल रोजगार प्रदान करने की योजना नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण आत्मनिर्भरता, सशक्तिकरण और समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम है। इसके तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण को रोजगार के अवसर मिलेंगे, हर परिवार के सम्मान और आर्थिक सुदृढ़ता को बल मिलेगा, तथा ग्राम विकास की प्रक्रिया में ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित होगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अर्चना कुमारी ने कहा कि भारत का वास्तविक हृदय उसके ग्रामीण क्षेत्रों और ग्राम पंचायतों में बसता है। उन्होंने बताया कि इस मिशन के अंतर्गत प्रत्येक पात्र हितग्राही को 125 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, और उन्हें निर्धारित समय-सीमा में मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। श्रीमती कुमारी ने आगे कहा कि विकसित ग्राम पंचायतें ही विकसित भारत की आधारशिला हैं, और यह मिशन प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने तथा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित होगा। श्रीमती अर्चना कुमारी ने ग्रामीणों को मिशन के चार प्रमुख घटकों – जल सुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका संवर्धन, और मौसमी एवं प्राकृतिक आपदाओं से बचाव – के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन घटकों के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आधारभूत सुविधाओं का विकास होगा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा, और ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर बनेगी।