पाकुड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड अंतर्गत तारापुर स्थित पीएम श्री मध्य विद्यालय परिसे में लाखों रुपये की लागत से बन रहे दो मंजिला क्लासरूम भवन की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों की अनदेखी की जा रही है और बेहद घटिया निर्माण सामग्री का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, भवन निर्माण में मिट्टी और कंकड़ मिश्रित निम्न गुणवत्ता की बालू तथा कथित रूप से तीसरे दर्जे की ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे स्कूल भवन की मजबूती और बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही, स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि निर्माण स्थल पर अब तक कोई सरकारी नियम के तहत लगाया जाने वाला योजना संबंधी सूचना पट नहीं लगाया गया है। इस सूचना पट के न होने से स्वीकृत राशि, संवेदक, कार्यकारी एजेंसी, तकनीकी पदाधिकारी और निर्माण अवधि जैसी जानकारियां पूरी तरह गायब हैं, जिससे इस कार्य की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले के संबंध में विद्यालय के प्रधानाध्यापक का कहना है कि उन्हें भवन निर्माण की लागत, संवेदक या योजना से संबंधित कोई भी आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, इसलिए वे कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हैं। ग्रामीणों ने अब इस मामले की निष्पक्ष जांच कर निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच कराने और दोषी एजेंसी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उनका स्पष्ट कहना है कि यह पूरा मामला बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए।

Jitendra Das

प्रेस रिपोर्टर पाकुड़ पाकुड़, पाकुड़, झारखंड•

1 hr ago

पाकुड़ जिले के हिरणपुर प्रखंड अंतर्गत तारापुर स्थित पीएम श्री मध्य विद्यालय परिसे में लाखों रुपये की लागत से बन रहे दो मंजिला क्लासरूम भवन की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों की अनदेखी की जा रही है और बेहद घटिया निर्माण सामग्री का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, भवन निर्माण में मिट्टी और कंकड़ मिश्रित निम्न गुणवत्ता की बालू तथा कथित रूप से तीसरे दर्जे की ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे स्कूल भवन की मजबूती और बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही, स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि निर्माण स्थल पर अब तक कोई सरकारी नियम के तहत लगाया जाने वाला योजना संबंधी सूचना पट नहीं लगाया गया है। इस सूचना पट के न होने से स्वीकृत राशि, संवेदक, कार्यकारी एजेंसी, तकनीकी पदाधिकारी और निर्माण अवधि जैसी जानकारियां पूरी तरह गायब हैं, जिससे इस कार्य की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले के संबंध में विद्यालय के प्रधानाध्यापक का कहना है कि उन्हें भवन निर्माण की लागत, संवेदक या योजना से संबंधित कोई भी आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, इसलिए वे कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हैं। ग्रामीणों ने अब इस मामले की निष्पक्ष जांच कर निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच कराने और दोषी एजेंसी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उनका स्पष्ट कहना है कि यह पूरा मामला बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए।