रवि वर्मा की जीवन कहानी को बेहद सुहानी और आकर्षक बताया गया है। इस प्रस्तुति के माध्यम से दर्शकों को उनकी इस प्रेरक कहानी को जानने के लिए आमंत्रित किया गया है।

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के अन्नपूर्णा क्षेत्र से एक विवाद का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना वाहन चेकिंग के दौरान हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी पर एक युवक के साथ अभद्र और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप लगे हैं। वायरल वीडियो में दिख रहे इस मामले में, युवक का दावा है कि वह पूरी तरह से निर्दोष था और जांच के दौरान उसके खिलाफ कोई आपत्तिजनक बात सामने नहीं आई है। इस घटना को लेकर बहस तेज हो गई है, और लोग पुलिसकर्मी के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं। मामले में आगे की विस्तृत जांच और उसके परिणामों का इंतजार किया जा रहा है।

बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के अड़गांव गाँव में एक अज्ञात बदमाश ने किसान की तैयार खड़ी केले की फसल को दुर्भावना के चलते नष्ट कर दिया। दिनदहाड़े हुई इस घटना में अज्ञात व्यक्ति ने दराती से करीब 120 केले के पौधों को काट कर टुकड़े-टुकड़े कर दिया, जिससे किसान को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। इस घटना को लेकर क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश और चिंता का माहौल है। पीड़ित किसान छोटू साहेबराव चौधरी ने बताया कि शनिवार दोपहर को किसी अज्ञात व्यक्ति ने जानबूझकर उनके खेत में प्रवेश कर कटाई के लिए पूरी तरह तैयार केले के पौधों को काट दिया। बदमाश ने केले के गुच्छों और पौधों को इतनी बेरहमी से क्षतिग्रस्त किया कि वे अब न तो बेचने लायक बचे हैं और न ही खाने के योग्य। किसान के अनुसार, लगभग 30 क्विंटल केले की फसल बर्बाद हुई है, जिससे उसे लगभग 60 से 70 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि बाजार में केले का भाव करीब 2400 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा था और फसल जल्द ही कटने वाली थी। किसान ने आशंका जताई कि जलन की भावना से केवल उन्हीं तैयार पौधों को निशाना बनाया गया, जिससे स्पष्ट है कि यह कृत्य जानबूझकर नुकसान पहुँचाने की नीयत से किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के किसान भी खेत पर पहुँचे। पड़ोसी किसान धीरज अरुण पाटील ने इस घटना को बेहद निंदनीय बताया, और कहा कि किसानों की फसल उनकी सालभर की मेहनत और आजीविका का आधार होती है। उन्होंने दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की माँग की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पीड़ित किसान ने मामले की शिकायत शाहपुर थाना में दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश कर रही है और घटना से जुड़े संभावित सुराग जुटाने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है।

देवास जिले के खातेगांव स्थित बैंक ऑफ़ बड़ोदा के सामने नाले का निर्माण कार्य पिछले 15 दिन से भी अधिक समय से बेहद धीमी गति से चल रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह कार्य 'कछुए की चाल' से आगे बढ़ रहा है, जिससे परियोजना की प्रगति न के बराबर है। इस सुस्त रफ्तार के कारण आने-जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें आवागमन में लगातार बाधाएँ आ रही हैं। आरोप है कि इस गंभीर समस्या और जन-परेशानी पर उच्च अधिकारियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, जिसके चलते नाले का निर्माण कार्य लगातार अधर में लटका हुआ है।

मां नर्मदा नाभि प्रखंड के नगर खातेगांव में जिले के पहले विश्व स्तरीय इस्कॉन मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति से प्रारंभ हो गया है। यह श्री राधा कृष्ण मंदिर लगभग सात हजार स्क्वेयर फीट क्षेत्र में आकार ले रहा है, जिसके निर्माण से पूरे क्षेत्र में भक्तिमय साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब लगभग 80 देशों सहित भारत के मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों और बड़े नगरों में संचालित इस्कॉन मंदिरों की विशाल श्रृंखला में छोटे से कस्बे खातेगांव का नाम भी जुड़ने जा रहा है।

भैंसदेही ब्लॉक गुदगांव में युवा कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन चुनाव आयोग की कथित मनमानी और मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द किए जाने के विरोध में किया गया। इस दौरान युवक कांग्रेस के साथियों ने चुनाव आयोग का पुतला फूंका, जिसमें सभी युवा कांग्रेस के सदस्य उपस्थित थे।

किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक संगठन सड़कों पर उतरने वाला है। यह संगठन 25 जून को किसानों के मुद्दों को उजागर करने के उद्देश्य से एक विशाल ट्रैक्टर-वाहन रैली का आयोजन करेगा।

MP Transfer Policy: Madhya Pradesh में बढ़ी तबादलों की समय सीमा, मंत्री लंबित तबादलों को निपटाने में जुटे... #news #MPTransferPolicy #bhopalnews #madhyapradeshnews #mpnews #madhyapradesh

देवास में 16 जून 2026 को कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा संबंधी लंबित पत्रों के निराकरण की प्रगति और अंतरविभागीय समन्वय मामलों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में अपर कलेक्टर श्री शोभाराम सोलंकी, अपर कलेक्टर श्री संजीव जैन, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती अंशु जावला, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती विशाखा देशमुख सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारीगण उपस्थित रहे, जबकि विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए, कहा कि त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को 20 जून को जारी होने वाली प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में जिले की बेहतर स्थिति सुनिश्चित करने के लिए चार दिवसीय विशेष अभियान चलाकर लंबित शिकायतों का तुरंत समाधान करने और सभी विभागों को 'ए-ग्रेड' में रहने का लक्ष्य रखने को कहा। साथ ही, सभी विभागीय अधिकारियों को स्वयं शिकायतकर्ता से बात कर संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर श्री सिंह ने आगामी टीएल बैठक के लिए विकासखंड स्तरीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे अब अलग-अलग स्थानों से ऑनलाइन नहीं जुड़ेंगे, बल्कि सभी तहसीलदार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारी अनिवार्य रूप से एसडीएम कार्यालय में एक साथ उपस्थित होकर ही जिला स्तरीय टीएल बैठक में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई अधिकारी एसडीएम कार्यालय की बजाय किसी अन्य स्थान से जुड़ता पाया गया, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एसडीएम कार्यालय में सभी की मौजूदगी से समन्वय बेहतर होगा और मामलों का मौके पर ही तेजी से निराकरण किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, कलेक्टर श्री सिंह ने मत्स्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर मत्स्य पालन अधिकारी श्री एस मंडलोई को दो वेतन वृद्धि रोकने संबंधी शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। केसीसी कार्य में लापरवाही पाए जाने पर सहायक संचालक कृषि श्री लोकेश गंगराड़े को भी शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। राज्य शासन के निर्देशानुसार आयोजित जनकल्याण शिविरों की विस्तृत समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है, इसलिए अधिक से अधिक नागरिकों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने विभागवार और योजनावार जानकारी ली कि कितने नागरिकों को लाभ मिला है, और यह भी निर्देश दिए कि शिविरों के दौरान प्राप्त प्रत्येक आवेदन को अनिवार्य रूप से पोर्टल पर दर्ज किया जाए। कलेक्टर ने सभी विभागों से जनकल्याण शिविरों में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने और केंद्र व राज्य सरकार की सभी हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिविरों के संपादन और आवेदनों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और सभी जिला अधिकारियों को 18 जून तक चलने वाले शिविरों की फील्ड में उतरकर नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को शत-प्रतिशत किसानों की 'फार्मर आईडी' बनाने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही, ई-विकास प्रणाली में समय पर कार्य करने और 'एक पेड़ मां के नाम अभियान' के तहत ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने तथा उनकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए, जिसमें सभी अधिकारी/कर्मचारियों को सहभागिता कर नागरिकों को भी प्रेरित करने को कहा गया। बैठक में बताया गया कि देवास शहर के 1150 नजूल पट्टाधारियों ने पट्टों का नवीनीकरण नहीं कराया है। इस पर कलेक्टर श्री सिंह ने सभी को एक माह में नवीनीकरण करवाने का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि समय-सीमा में नवीनीकरण न कराने पर नजूल कार्यालय द्वारा पट्टे निरस्त कर प्लाट वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अविवादित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन प्रकरणों की समीक्षा कर तय समय-सीमा में इनका निराकरण करने के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जिले की सभी जनपद पंचायतों और नगर परिषदों में चल रहे ई-केवाईसी कार्य की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने शत-प्रतिशत ई-केवाईसी शीघ्र पूर्ण करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए, और इस कार्य में लापरवाही बरतने वालों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी। 'जल गंगा संवर्धन अभियान' की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए उन्होंने जल स्रोतों के पुनरुद्धार सहित चिन्हित कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। सभी एसडीएम को तालाबों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने को कहा गया। कलेक्टर ने वन विभाग द्वारा कंटूर ट्रेंच निर्माण कार्य नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की और अगली टीएल बैठक तक कार्य पूर्ण न होने पर संबंधितों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने वन विभाग को 'एक पेड़ मां के नाम अभियान' के तहत ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की विस्तृत समीक्षा कर ज्यादा से ज्यादा पात्र नागरिकों को योजनाओं का लाभ दिलाने और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। 'लखपति दीदी' और 'लखपति पशुपालक दीदी' योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को अधिक से अधिक पात्र महिलाओं को दायरे में शामिल करने को कहा। उन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने और दुग्ध उत्पादन से जोड़ने के लिए सीसीएल के माध्यम से त्वरित ऋण स्वीकृत कराकर गाय खरीदने हेतु प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। कलेक्टर श्री सिंह ने विभागीय तालमेल और जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ाने पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को लगातार संपर्क में रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 'लखपति दीदी' योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की वार्षिक आय को एक लाख या उससे अधिक तक पहुंचाना है, और इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल जीवन मिशन अंतर्गत एकल नल-जल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर सभी प्रगतिरत योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने और हैंडओवर करने के निर्देश भी दिए गए। स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर, कलेक्टर ने गर्भवती महिलाओं में शत-प्रतिशत एएनसी पंजीयन, सीवियर एनेमिक गर्भवती महिलाओं और पी.आई.एच. का प्रबंधन, तथा टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अंत में, कलेक्टर श्री सिंह ने कृत्रिम गर्भाधान, सेक्स सॉर्टेड सीमेन, डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ़्त बिजली योजना, पीएमएफएमई, पीएम विश्वकर्मा योजना और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, कुसुम बी योजना सहित सभी स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को इन योजनाओं में अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

देवास जिले की खातेगांव विधानसभा के संदलपुर से इंदौर-बैतूल फोरलेन हाईवे पर सड़क निर्माण में कथित 'महा-घोटाले' और 'जनता की जान से खिलवाड़' का एक गंभीर मामला सामने आया है। करोड़ों रुपये की लागत से बना यह सर्विस रोड पहली ही बारिश में पूरी तरह पानी में डूब गया है, जिससे यह 'स्विंग पूल' या 'मौत का वाटर पार्क' में तब्दील हो गया है। सड़क पर गाड़ियां तैरकर निकलने को मजबूर हैं और चारों तरफ समंदर जैसा खौफनाक मंज़र दिखाई दे रहा है, जिसने विकास के दावों की पोल खोल दी है। इस 'महा-लापरवाही' के कारण लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इस 'जलमार्ग' को पार करने को विवश हैं। आरोप है कि टोल कंपनी पूरी ईमानदारी से जनता की जेब से टोल टैक्स वसूल रही है, जिसमें एक सेकंड की भी देरी नहीं की जाती, लेकिन बदले में जनता को 'मौत का रास्ता' मिल रहा है। सड़क पर पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है और निर्माण कार्य में गुणवत्ता की भारी कमी है, जिससे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। कन्नौद-खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता और पूर्व प्रत्याशी ओम पटेल ने इस गंभीर मामले पर सरकार और भ्रष्ट अफसरों पर सीधे सवाल दागे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब जनता से पूरा टोल टैक्स वसूला जा रहा है, तो उन्हें इस 'नर्क' से क्यों गुजरना पड़ रहा है। ओम पटेल ने जिम्मेदार अफसरों को अपनी एसी केबिन से बाहर निकलने और जिम्मेदारी से भागना बंद करने को कहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर इस 'जानलेवा समस्या' का तुरंत समाधान नहीं हुआ, तो जनता के हक के लिए उन्हें उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इस पूरे प्रकरण में कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं: क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे के बाद जागेगा? भ्रष्टाचार की इस सड़क को बनाने वाले ठेकेदार पर कब कार्रवाई होगी? और आखिर इस 'महा-परेशानी' का असली जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार अफसर फिलहाल 'कुंभकर्णी नींद' में चूर बताए जा रहे हैं।