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आज की ताज़ा अहम बड़ी खबर आज कल होली में यह हरकतें करना आम बात हैं क्या जिसपे ना शासन ध्यान दे रहा हैं ना ही प्रशासन *
Arun Rana
आज की ताज़ा अहम बड़ी खबर आज कल होली में यह हरकतें करना आम बात हैं क्या जिसपे ना शासन ध्यान दे रहा हैं ना ही प्रशासन *
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- *किसानों का हक, अब होगा अधिकार!* पूरनपुर,,भारतीय किसान यूनियन (चडू नी) के आह्वान पर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपनी मांगें रखीं। यह मार्च घुँचीयाई चौराहे से तहसील पूरनपुर तक निकाला गया, जिसमें क्षेत्र के किसानों और कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। किसानों की प्रमुख मांगें हैं: - अमेरिका के साथ कृषि ट्रेड डील रद्द हो, जिससे देश के किसानों के हितों को गंभीर नुकसान होने की आशंका है। - गेहूं खरीद केंद्र अधिक संख्या में खोले जाएं और उन्हें गांवों के बाहर मुख्य मार्गों पर स्थापित किया जाए, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की अनुविधा न हो। - माबारा पशुओं और गौवंश की समस्या का स्थायी समाधान हो, जो किसानों की खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। - सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सुनिश्चित की जाए और MSP को कानूनी गारंटी प्रदान की जाए। - किसानों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को देखते हुए नया बिजली बिल और पानी का मीटर तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। किसानों का कहना है कि इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि उन्हें राहत मिल सके। भारतीय किसान यूनियन (चहूनी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरसराम सिंह बहूती जी ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर हम शासन और प्रशासन तक पहुंचाएंगे और उनकी मांगों को पूरा कराने के लिए संघर्ष करेंगे। इस ट्रैक्टर मार्च में शामिल किसानों ने सरकार से अपील की है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए और जल्द से जल्द आवश्यक कार्यवाही की जाए। किसानों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और पीछे नहीं हटेंगे।1
- नवीन मण्डी समिति में विधानसभा पूरनपुर के कुल पंजीकृत 425 के सापेक्ष कुल 400 जोडों का विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सम्पन्न। मा0 विधायक पूरनपुर व जिलाधिकारी ने नव विवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद पीलीभीत सूचना विभाग 09 मार्च 2026/समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विधानसभा पूरनपुर मुख्य अतिथि मा0 विधायक पूरनपुर बाबूराम पासवान, जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव, मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार श्रीवास, नगर मजिस्टेªट विजय वर्धन तोमर, जिला विकास अधिकारी, डीसी मनरेगा, जिला समाज कल्याण अधिकारी चन्द्रमोहन विश्नोई आदि द्वारा सामूहिक विवाह नवीन मण्डी समिति परिसर पीलीभीत में सम्पन्न कराया गया। विवाह समारोह में 425 में से 400 नव युगलों का विवाह सम्पन्न कराया गया। जिसमें 08 अल्पसंख्यक जोडे़ भी सम्मिलित हुए। इस दौरान अधिकारियों द्वारा वर-वधू को आवश्यक उपहार सामग्री वितरित कर सभी को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की इस पुनीत और पावन बेला पर नव विवाहितों को आशीर्वाद एवं शुभकामना देते हुए उत्तरोत्तर वृद्वि करने की कामना की गई। इस दौरान मा0 विधायक पूरनपुर एवं अधिकारियों ने नव युगलों को पवित्र बंधन के दाम्पत्य सूत्र के आत्मीय सम्बन्धों के साथ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जन्म जन्मांतर के पारिवारिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के कर्तव्य निर्वाहन हेतु जीवन की नई पारी प्रारम्भ करने पर वर वधू के लिए मंगलकामना की। उन्होंने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है जिससे कि कोई गरीब कन्या विवाह से वंचित न रह जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी को सम्बोधित करते हुये कहा कि नव विवाहित जोडे अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हो वह मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में अपना आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते है। उक्त योजना के तहत 05 लाख रू0 बिना ब्याज के ऋण प्राप्त कर रोजगार कर सकते है।4
- Post by Arun Rana1
- smart meter reading problem with bill jyada AA Raha hai band hone par bhi reading Chal raha hai1
- Post by संदीप निडर1
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- पूरनपुर,पीलीभीत।भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के बैनर तले किसानों ने केंद्र सरकार की किसान-विरोधी नीतियों के विरोध में ट्रैक्टर मार्च निकालकर उपजिलाधिकारी (एसडीएम) को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार की नीतियों से किसान, मजदूर और ग्रामीण जनता लगातार परेशान हो रही है, इसलिए अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज किया जा रहा है। सोमवार को क्षेत्र के किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ रैली निकालते हुए तहसील मुख्यालय तक मार्च किया। रैली के माध्यम से किसानों ने अपनी मांगों और समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। इसके बाद किसान नेताओं ने एसडीएम को ज्ञापन देकर सरकार तक किसानों की आवाज पहुंचाने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि किसानों की फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी दी जाए, ताकि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके। साथ ही किसानों ने कृषि कार्य में प्रयोग होने वाले डीजल की कीमत कम करने, किसानों के ऊपर बढ़ते कर्ज के बोझ को कम करने तथा कृषि से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण लगाने की मांग भी उठाई।किसान नेताओं ने बताया कि संगठन द्वारा देशभर में किसान-मजदूर और ग्रामीण जनता के मुद्दों को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 27 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के दौरान किसानों के मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि 10 मार्च 2026 को ट्रैक्टर मार्च निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसके माध्यम से किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा 23 मार्च 2026 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक विशाल महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें देशभर के किसान, मजदूर और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होकर आगे की आंदोलन की रणनीति तय करेंगे।इस मौके पर संगठन के पदाधिकारियों ने किसानों से एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। रैली और ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में किसान और भाकियू (चढूनी) के कार्यकर्ता मौजूद रहे।2
- किसानों का हक, अब होगा अधिकार! पूरनपुर,,भारतीय किसान यूनियन (चहूनी) के आह्वान पर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपनी मांगें रखीं। यह मार्च घुँचीयाई चौराहे से तहसील पूरनपुर तक निकाला गया, जिसमें क्षेत्र के किसानों और कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। किसानों की प्रमुख मांगें हैं: - अमेरिका के साथ कृषि ट्रेड डील रद्द हो, जिससे देश के किसानों के हितों को गंभीर नुकसान होने की आशंका है। - गेहूं खरीद केंद्र अधिक संख्या में खोले जाएं और उन्हें गांवों के बाहर मुख्य मार्गों पर स्थापित किया जाए, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की अनुविधा न हो। - माबारा पशुओं और गौवंश की समस्या का स्थायी समाधान हो, जो किसानों की खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। - सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सुनिश्चित की जाए और MSP को कानूनी गारंटी प्रदान की जाए। - किसानों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को देखते हुए नया बिजली बिल और पानी का मीटर तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। किसानों का कहना है कि इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि उन्हें राहत मिल सके। भारतीय किसान यूनियन (चहूनी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरसराम सिंह बहूती जी ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर हम शासन और प्रशासन तक पहुंचाएंगे और उनकी मांगों को पूरा कराने के लिए संघर्ष करेंगे। इस ट्रैक्टर मार्च में शामिल किसानों ने सरकार से अपील की है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए और जल्द से जल्द आवश्यक कार्यवाही की जाए। किसानों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और पीछे नहीं हटेंगे।1