बॉर्डर वाले राज्य पंजाब में पैसे लेकर पुलिस और अधिकारियों के ट्रांसफर: बिक्रम मज बॉर्डर वाले राज्य पंजाब में पैसे लेकर पुलिस और अधिकारियों के ट्रांसफर: बिक्रम मजीठिया CM ऑफिस से ट्रांसफर-पोस्टिंग और सरकारी मंज़ूरी के खेल का आरोप, मजीठिया ने DGP से कार्रवाई की मांग की मजीठिया का दावा- ED फाइल में भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और सरकारी नीतियों में दखल के गंभीर तथ्य मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना, कहा- DGP को मिली शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट जाएंगे अमृतसर शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों के ट्रांसफर से लेकर सरकारी मंज़ूरी तक में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर गंभीर आरोप लगाए। अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीठिया ने दावा किया कि अगर पंजाब जैसे बॉर्डर वाले राज्य में पैसे लेकर पुलिस अधिकारियों और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, बल्कि राज्य की सुरक्षा से जुड़ा बहुत गंभीर मामला है। मजीठिया ने आरोप लगाया कि पंजाब में पुलिस अधिकारियों से लेकर IAS और दूसरे सीनियर अधिकारियों की पोस्टिंग में पैसे के लेन-देन की शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि माइनिंग, ज़मीन के नंबरों में हेरफेर, प्लॉट और कॉलोनी से जुड़े मामलों, बिल्डरों को मंज़ूरी देने और दूसरे सरकारी कामों में पैसे के इस्तेमाल की शिकायतें हैं। उन्होंने दावा किया कि इन कामों का एक हिस्सा मुख्यमंत्री ऑफिस तक पहुँचता है। अकाली नेता ने मुख्यमंत्री ऑफिस में तैनात कुछ अधिकारियों और असरदार लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। हालाँकि, ये सभी आरोप मजीठिया ने लगाए हैं और इनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सरकारी फाइलों से कथित तौर पर जानकारी निजी लोगों को दी जा रही है और इसके आधार पर काम करवाने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। मजीठिया ने कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले से जुड़ी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स पंजाब के DGP गौरव यादव को दे दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायत में कथित आपराधिक साज़िश, भ्रष्टाचार, गोपनीय सरकारी जानकारी को बिना इजाज़त लीक करना, अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग में कथित हेरफेर, सरकारी नीतियों और टेंडरों को प्रभावित करने और गैर-कानूनी फ़ायदे पहुँचाने जैसे गंभीर आरोप हैं। उन्होंने कहा कि अगर शिकायत में कोई गंभीर अपराध शामिल है, तो पुलिस को कानून के मुताबिक FIR दर्ज करनी चाहिए। मजीठिया ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पहलुओं की जांच की मांग की और कहा कि इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी सेंट्रल एजेंसियों की भूमिका भी सामने आ सकती है। उन्होंने दावा किया कि मामले में करोड़ों रुपये के कथित लेन-देन और निजी फायदे देने से जुड़े तथ्य जांच का विषय हैं। मजीठिया ने कहा कि कुछ मामलों में ऐसे डेवलपर्स को मंजूरी दिए जाने के आरोप हैं, जिनके खुद के जमीन के नंबरों पर सवाल हैं। उन्होंने कहा कि अगर नियमों के खिलाफ सरकारी मंजूरी दी गई है और बदले में पैसे लिए गए हैं, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने DGP पर भी निशाना साधा और कहा कि पुलिस को शिकायतें और दस्तावेज मिलने के बावजूद अब तक उम्मीद के मुताबिक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मजीठिया ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और उनके ऑफिस से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधिकारियों पर दबाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए और अगर किसी मुख्यमंत्री या उनके ऑफिस से जुड़े व्यक्ति के खिलाफ पहली नजर में कोई अपराध होता है, तो जांच और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीठिया ने जेल में बंद अलग-अलग सिख कैदियों और पैरोल से जुड़े मामलों का भी ज़िक्र किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान के कुछ बयानों पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार को ऐसे मामलों में पॉलिटिकल बयानबाज़ी के बजाय कानून और मौजूद ऑफिशियल रिपोर्ट के आधार पर स्थिति साफ़ करनी चाहिए। मजीठिया ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ़ पॉलिटिकल आरोप लगाना नहीं है, बल्कि कथित करप्शन के मामलों की जांच करवाना है। उन्होंने इशारा किया कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो वह कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने पर भी विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मामले से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी जाती हैं, तो कथित करप्शन की असली स्थिति सामने आ सकती है। पंजाब को बॉर्डर वाला राज्य बताते हुए उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और पुलिस अधिकारियों की बिना भेदभाव के नियुक्तियां नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज़ से भी ज़रूरी हैं। मजीठिया ने सरकार से मांग की कि ट्रांसफर-पोस्टिंग, सरकारी मंज़ूरी, टेंडर और कथित फाइनेंशियल लेन-देन से जुड़े आरोपों की इंडिपेंडेंट जांच की जाए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मजीठिया के इन आरोपों पर अब सरकार और संबंधित अधिकारियों के जवाब का इंतज़ार है। फिलहाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए ये आरोप राजनीतिक आरोप हैं, जिनकी पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी। बाइट:--- बिक्रम मजीठिया अकाली नेता

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Local News Reporter Rohini, North West Delhi•

3 hrs ago